Que. Discuss the significance of the International Year of Millets, focusing on its achievements and challenges. What steps should be taken to overcome the challenges in millet production and consumption in India?
(GS-03, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की उपलब्धियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके महत्व पर चर्चा करें। भारत में बाजरा उत्पादन और उपभोग की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
(जीएस-03, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Provide a contextual introduction.
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Body: Discuss the significance of the International Year of Millets, focusing on its achievements and challenges along the way forward.
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Conclusion: Provide a relevant conclusion.
Model Answer:
The International Year of Millets, celebrated in 2023, was proposed by India and supported by 70 countries during the 75th session of the United Nations General Assembly. The event aimed to promote the benefits of millets globally and locally, shedding light on their nutritional, environmental, and economic advantages. Despite the momentum gained, several challenges persist in the production and consumption of millets in India, necessitating further strategic actions.
Significance of the International Year of Millets:
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Promotion of Millets Globally and Nationally: The International Year of Millets elevated the status of millets from neglected grains to recognized staples. Events like the G20 dinner featuring millet-based dishes highlighted their importance.
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Commercialization and Innovation: The year saw significant commercial interest, with over 1,000 startups introducing millet-based products, ranging from cookies to gourmet dishes, thereby expanding the market.
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Knowledge Dissemination: Efforts during the year spread awareness about the nutritional and environmental benefits of millets, positioning them as a viable alternative to other staple grains.
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Strengthening Value Chains: The introduction of ready-to-eat millet products and the establishment of value chains helped farmers receive better prices, promoting economic sustainability in millet farming.
Benefits of Millets:
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Nutritional and Health Benefits: Millets are more nutritious than many fine cereals, containing 7-12% protein, 2-5% fat, 65-75% carbohydrates, and 15-20% dietary fiber. They are also rich in micronutrients like calcium, iron, and zinc, and have a low glycemic index, reducing the risk of diabetes and other diseases.
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Food Security: Millets are resilient to climatic changes and pests, making them a reliable crop for ensuring food security. They are still a staple in many regions, helping to combat hunger and malnutrition.
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Environmental Sustainability: Millets require less water and can grow in poor soil conditions, making them suitable for drought-prone areas. Their short growing season and minimal need for synthetic fertilizers further enhance their environmental benefits.
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Economic Stability: Millets offer a stable income for farmers due to their resilience to weather-related failures and low initial capital investment required for their cultivation.
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Social Impact: Millets contribute to achieving Sustainable Development Goals (SDGs) related to zero hunger, good health, and climate action. They also help in reducing gender nutrition gaps and doubling farmers' income by providing a nutritious food source.
Challenges in Millet Production:
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Mono-cropping and Reduced Cultivation Area: The Green Revolution shifted focus to wheat and paddy, reducing millet cultivation from 37 million hectares pre-Green Revolution to around 14 million hectares today.
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Declining Acreage and Production: Despite initiatives, millet acreage and production dropped in 2023-24, with a 4% decline in area and a 7.4% drop in yield.
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Lower Remuneration: Millets are less remunerative compared to crops like wheat and rice. For example, the gross returns over A2+FL cost of cultivation for paddy were around 42.1%, compared to 19.3% for jowar and 4.1% for ragi.
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Decreasing Millet Intake: Millet consumption has shifted from low-income households to middle and high-income groups, yet overall intake is declining.
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Supply and Demand Inconsistencies: Limited access to high-yield varieties (HYV) and lack of public awareness about millets' benefits result in low productivity and demand.
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Processing and Shelf Life Issues:: Millets lack gluten, making their dough less cohesive and resulting in harder chapattis. Additionally, the expanded Public Distribution System (PDS) has favored rice and wheat over coarse grains.
Way Forward:
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Policy and Agricultural Focus: Millets should be prioritized in agricultural policies for the next decade, promoting their cultivation in rice fallows and other suitable areas.
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Incorporation in Public Programs: Millets must be included in public distribution schemes and midday meal programs. Expanding MSP to cover more millet varieties can boost their production.
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Improving Production, Processing, and Storage: Encouraging millet cultivation through training and capacity-building for women farmers in rain-fed areas is crucial. Enhancing processing techniques and improving storage facilities can address shelf life issues.
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Marketing and Distribution: Linking millet farmers to online marketing platforms like the Electronic Agricultural National Market (e-NAM) can help in steady sourcing and marketing.
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State Government Initiatives: State governments should launch millet missions with international support. For instance, replicating the Dindori model of kodo and kutki farming across other regions can enhance millet production.
Conclusion:
The International Year of Millets successfully highlighted the potential of millets as a nutritious, sustainable, and economically viable crop. However, to capitalize on this momentum, concerted efforts are needed to overcome the challenges in production and consumption. By focusing on strategic policy measures, enhancing public programs, and improving processing and marketing, India can fully harness the benefits of millets for a healthier and more sustainable future.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: एक प्रासंगिक परिचय प्रदान करें।
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मुख्य भाग: अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के महत्व पर चर्चा करें, इसकी उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करें।
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निष्कर्ष: एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें।
मॉडल उत्तर:
वर्ष 2023 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान 70 देशों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक और स्थानीय स्तर पर बाजरा के लाभों को बढ़ावा देना था, उनके पोषण संबंधी, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालना था। हालांकि गति बढ़ने के बावजूद, भारत में बाजरा के उत्पादन और खपत में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिए आगे की रणनीतिक कार्रवाइयों की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का महत्व:
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वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को बढ़ावा देना: अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ने बाजरा की स्थिति को उपेक्षित खाद्यान्न से मान्यता प्राप्त मुख्य खाद्यान्न तक बढ़ा दिया। बाजरा-आधारित व्यंजनों की विशेषता वाले जी20 रात्रि भोज जैसे कार्यक्रमों ने उनके महत्व पर प्रकाश डाला।
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व्यावसायीकरण और नवाचार: इस वर्ष महत्वपूर्ण व्यावसायिक रुचि देखी गई, जिसमें 1,000 से अधिक स्टार्टअप ने कुकीज़ से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों तक बाजरा आधारित उत्पाद पेश किए, जिससे बाजार का विस्तार हुआ।
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ज्ञान का प्रसार: वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों ने बाजरा के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई, जिससे उन्हें अन्य प्रमुख अनाजों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित किया गया।
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मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना: खाने के लिए तैयार बाजरा उत्पादों की शुरूआत और मूल्य श्रृंखलाओं की स्थापना से किसानों को बेहतर कीमतें प्राप्त करने में मदद मिली, जिससे बाजरा खेती में आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला।
बाजरा के लाभ:
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पोषण और स्वास्थ्य लाभ: बाजरा कई बढ़िया अनाजों की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है, जिसमें 7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट और 15-20% आहार फाइबर होता है। वे कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे मधुमेह और अन्य बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।
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खाद्य सुरक्षा: बाजरा जलवायु परिवर्तन और कीटों के प्रति लचीला है, जिससे वे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय फसल बन जाते हैं। वे अभी भी कई क्षेत्रों में प्रमुख हैं और भूख और कुपोषण से निपटने में मदद कर रहे हैं।
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पर्यावरणीय स्थिरता: बाजरा को कम पानी की आवश्यकता होती है और यह खराब मिट्टी की स्थिति में भी उग सकता है, जिससे यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो जाता है। उनका अल्प विकास मौसम और सिंथेटिक उर्वरकों की न्यूनतम आवश्यकता उनके पर्यावरणीय लाभों को और बढ़ा देती है।
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आर्थिक स्थिरता: मौसम संबंधी विफलताओं के प्रति अपनी लचीलापन और अपनी खेती के लिए आवश्यक कम प्रारंभिक पूंजी निवेश के कारण बाजरा किसानों के लिए एक स्थिर आय प्रदान करता है।
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सामाजिक प्रभाव: बाजरा भूखमरी को समाप्त करने, अच्छे स्वास्थ्य और जलवायु कार्रवाई से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में योगदान देता है। वे पौष्टिक भोजन स्रोत प्रदान करके लिंग पोषण अंतर को कम करने और किसानों की आय को दोगुना करने में भी मदद करते हैं।
बाजरा उत्पादन में चुनौतियाँ
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एकल-फसल और खेती के कम होते क्षेत्र: हरित क्रांति ने गेहूँ और धान पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे बाजरा की खेती हरित क्रांति से पहले 37 मिलियन हेक्टेयर से घटकर आज लगभग 14 मिलियन हेक्टेयर रह गई।
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घटता हुआ रकबा और उत्पादन: पहलों के बावजूद, 2023-24 में बाजरा के रकबे और उत्पादन में गिरावट आई, जिससे रकबे में 4% और उपज में 7.4% की गिरावट आई।
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कम पारिश्रमिक: गेहूं और चावल जैसी फसलों की तुलना में बाजरा कम पारिश्रमिक वाला है। उदाहरण के लिए, धान के लिए खेती की A2+FL लागत पर सकल रिटर्न लगभग 42.1% था, जबकि ज्वार के लिए 19.3% और रागी के लिए 4.1% था।
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घटता हुआ बाजरा सेवन: बाजरा का उपभोग कम आय वाले परिवारों से मध्यम और उच्च आय वाले समूहों में स्थानांतरित हो गया है, फिर भी कुल मिलाकर सेवन कम हो रहा है।
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आपूर्ति और मांग विसंगतियां: उच्च उपज वाली किस्मों (हाई यील्ड वेराईटीज-एचवाईवी) तक सीमित पहुंच और बाजरा के लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी के परिणामस्वरूप कम उत्पादकता और मांग होती है।
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प्रसंस्करण और शेल्फ जीवन के मुद्दे: बाजरा में ग्लूटेन की कमी होती है, जिससे उनका आटा कम एकजुट हो जाता है और परिणामस्वरूप रोटियां कठोर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विस्तारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ने मोटे अनाजों की तुलना में चावल और गेहूं को प्राथमिकता दी है।
आगे का रास्ता:
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नीति और कृषि फोकस: अगले दशक के लिए कृषि नीतियों में बाजरा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चावल के परती क्षेत्रों और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में उनकी खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
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सार्वजनिक कार्यक्रमों में समावेश: बाजरा को सार्वजनिक वितरण योजनाओं और मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। बाजरा की अधिक किस्मों को शामिल करने के लिए एमएसपी का विस्तार करने से उनके उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है।
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उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में सुधार: वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाजरा की खेती को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। प्रसंस्करण तकनीकों को बढ़ाने और भंडारण सुविधाओं में सुधार से शेल्फ जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
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विपणन और वितरण: बाजरा किसानों को इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चरल नेशनल मार्केट (ई-एनएएम) जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने से स्थिर सोर्सिंग और मार्केटिंग में मदद मिल सकती है।
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राज्य सरकार की पहल: राज्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ बाजरा मिशन शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोदो और कुटकी की खेती के ‘डिंडोरी मॉडल’ को अन्य क्षेत्रों में दोहराने से बाजरा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
निष्कर्ष:
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ने पौष्टिक, टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य फसल के रूप में बाजरा की क्षमता को सफलतापूर्वक उजागर किया। हालाँकि, इस गति का लाभ उठाने के लिए, उत्पादन और उपभोग में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। रणनीतिक नीतिगत उपायों पर ध्यान केंद्रित करके, सार्वजनिक कार्यक्रमों को बढ़ाकर, और प्रसंस्करण और विपणन में सुधार करके, भारत एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए बाजरा के लाभों का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है।
Note:
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