Que: How has the Census evolved historically in India? Discuss the significance of census and the relationship between census data and delimitation.
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. भारत में जनगणना ऐतिहासिक रूप से कैसे विकसित हुई है? जनगणना के महत्व और जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन के बीच संबंध पर चर्चा करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe census
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Body: History/Evolution of census in India; Significance of census; Relationship between census data and delimitation
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Conclusion: Conclude by giving a current context or way forward.
Introduction:
A census is the process of collecting, compiling, analysing, and disseminating demographic, social, and economic data about all individuals in the country at a specific time. There is a constitutional mandate to carry out a census in India (Item 69 in Union List).
History/Evolution of Census in India
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Pre Independence
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1872 census: This census involved counting individuals across most parts of the country; however, it did not include all territories under British control. It was non-synchronous census.
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1881 census: Census of 1881 marked a significant advancement towards a modern and synchronized census. It encompassed the entire continent of British India (excluding Kashmir) and included feudatory states that were politically connected to the Government of India. It did not include French and Portuguese colonial possessions.
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1921 census: It covered the entire territory known as the Indian Empire, which included both the regions of British India and the Indian States.
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Post Independence
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1951 census: First census of independent India, it marked the seventh census in the country’s ongoing series. Jammu and Kashmir was excluded from this census.
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1971 census: It was the 11th census in a continuous series. It was conducted at a different time compared to previous ones to avoid a clash with the mid-term Parliamentary elections.
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2011 census: The most recent census, it was carried out in two phases: house listing and population enumeration.
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Census 2021 (16th census) was postponed due to the outbreak of the Covid-19 pandemic and is expected to be conducted in 2025-26.
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Significance of Census:
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It provides primary and authentic data at the village and ward levels that serve as the foundation for all statistical activities, influencing the planning, administration, and economic decision-making processes.
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Data from census is utilised in planning and policy formulation.
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Census provides a foundation for conducting various surveys nationwide.
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Democratic processes, like the delimitation of electoral constituencies, as well as affirmative action initiatives, such as reservations, also rely on data from the Census.
Relationship between Census data and Delimitation:
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Delimitation is the process of fixing or redrawing the boundaries of territorial constituencies of elected bodies based on the population as determined by the most recent Census.
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There is a clear link between delimitation and census. As the Article 82 of the Constitution of India calls for re-adjustment of boundaries after each Census.
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42nd Constitution Amendment (1976): It amended Article 170, and froze the delimitation exercise until the results of the Census after 2000 were published.
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84th Constitutional Amendment (2001): It said that the next delimitation can be held only based on the Census conducted after 2026.
Conclusion:
The government of India is planning to conduct the long-delayed Census next year, with the aim of completing the process by 2026. This Census is connected to two significant outcomes: the delimitation of Parliamentary constituencies, which has been on hold for the last fifty years, and the implementation of women’s reservation in Parliament.
दृष्टिकोण:
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परिचय: जनगणना का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: भारत में जनगणना का इतिहास/विकास; जनगणना का महत्व; जनगणना डेटा और परिसीमन के बीच संबंध।
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निष्कर्ष: वर्तमान संदर्भ या आगे की राह का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
जनगणना एक निश्चित समय पर देश के सभी व्यक्तियों के बारे में जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। भारत में जनगणना करने का संवैधानिक अधिदेश है (संघ सूची में शामिल मद 69)।।
भारत में जनगणना का इतिहास/विकास:
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स्वतंत्रता के पूर्व:
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1872 की जनगणना: इस जनगणना में देश के अधिकांश हिस्सों में व्यक्तियों की गिनती शामिल थी; हालाँकि, इसमें ब्रिटिश नियंत्रण वाले सभी क्षेत्र शामिल नहीं थे। यह गैर-समकालिक जनगणना थी।
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1881 की जनगणना: 1881 की जनगणना ने आधुनिक और समकालिक जनगणना की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया। इसमें ब्रिटिश भारत का पूरा महाद्वीप (कश्मीर को छोड़कर) शामिल था और इसमें सामंती राज्य शामिल थे जो राजनीतिक रूप से भारत सरकार से जुड़े थे। इसमें फ्रांसीसी और पुर्तगाली औपनिवेशिक क्षेत्र शामिल नहीं थे।
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1921 की जनगणना: इसमें भारतीय साम्राज्य के नाम से जाना जाने वाला पूरा क्षेत्र शामिल था, जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्य दोनों क्षेत्र शामिल थे।
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स्वतंत्रता के पश्चात:
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1951 की जनगणना: स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, यह देश की चल रही श्रृंखला में सातवीं जनगणना थी। इस जनगणना से जम्मू और कश्मीर को बाहर रखा गया था।
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1971 की जनगणना: यह लगातार श्रृंखला में 11वीं जनगणना थी। मध्यावधि संसदीय चुनावों के साथ टकराव से बचने के लिए इसे पिछली जनगणनाओं की तुलना में अलग समय पर आयोजित किया गया था।
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2011 की जनगणना: सबसे हालिया जनगणना, इसे दो चरणों में किया गया: घर सूचीकरण और जनसंख्या गणना।
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कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 (16वीं जनगणना) स्थगित कर दी गई और 2025-26 में आयोजित किए जाने की उम्मीद है।
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जनगणना का महत्व:
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यह गांव और वार्ड स्तर पर प्राथमिक और प्रामाणिक डेटा प्रदान करता है जो सभी सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जो नियोजन, प्रशासन और आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है।
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जनगणना के डेटा का उपयोग नियोजन और नीति निर्माण में किया जाता है।
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जनगणना देश भर में विभिन्न सर्वेक्षणों के संचालन के लिए आधार प्रदान करती है।
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लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ, जैसे चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, साथ ही आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई की पहल भी जनगणना के डेटा पर निर्भर करती हैं।
जनगणना डेटा और परिसीमन के बीच संबंध:
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परिसीमन, हाल ही में हुई जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित निकायों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने या फिर से बनाने की प्रक्रिया है।
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परिसीमन और जनगणना के बीच एक स्पष्ट संबंध है। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीमाओं के पुनः समायोजन का आह्वान किया गया है।
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42वाँ संविधान संशोधन (1976): इसने अनुच्छेद 170 में संशोधन किया और 2000 के बाद की जनगणना के परिणाम प्रकाशित होने तक परिसीमन प्रक्रिया को रोक दिया।
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84वाँ संविधान संशोधन (2001): इसने कहा कि अगला परिसीमन केवल 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर ही किया जा सकता है।
निष्कर्ष:
भारत सरकार अगले साल लंबे समय से विलंबित जनगणना कराने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य 2026 तक प्रक्रिया पूरी करना है। यह जनगणना दो महत्वपूर्ण परिणामों से जुड़ी है: संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जो पिछले पचास वर्षों से रुका हुआ है, और संसद में महिला आरक्षण का कार्यान्वयन।
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