Que. There is an urgent need for emergency safeguards against “Aadhaar-related hassles”. Discuss.
(GS-2, 150 Words, 10 Marks)
प्रश्न: "आधार-संबंधी परेशानियों" के खिलाफ आपातकालीन सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है। चर्चा करें।
(जीएस-2, 150 शब्द, 10 अंक)
Model Answer:
Aadhaar is a 12-digit individual identification number issued by the Unique Identification Authority of India on behalf of the Government of India. The number serves as a proof of identity and address, anywhere in India. Its uniqueness is supposed to be guaranteed by the use of biometrics (fingerprints, iris and photographs).
Since its inception, it was projected as a tool to improve the administrative efficiency of welfare programmes, but there is a wide range of hassles, often causing inconvenience to millions of people, especially among disadvantaged groups.
Aadhaar-related hassles:
-
Excessive Aadhaar imposition: Aadhaar continues to be routinely demanded from children for basic rights such as anganwadi services or school enrolment. Similarly, adults faced such kinds of issues during Covid-19 vaccination.
-
Arbitrary exclusions: The linkage of welfare benefits with Aadhaar often results in denial of benefits to recipients who failed to comply with the linkage instructions.
-
Error-ridden Aadhaar Payment Bridge System: Niti Aayog recently reported that 28% of maternity benefit payments under the Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana went to an account different from that provided by the beneficiary.
-
Fraud-prone Aadhaar-enabled Payment System: There have been rampant abuses of this facility by corrupt business correspondents to extort money from unsuspecting victims by persuading them to put their finger in a point of sale machine under some pretext.
-
Inadequate facilities for Aadhaar enrolment, updation and retrieval: Enrolling for Aadhaar, updating personal details in the Aadhaar database and retrieving lost Aadhaar numbers have become major hassles especially for the elderly or disabled.
-
Unreliable demographic details: The demographic details on an Aadhaar card are often unverified and unreliable, particularly the person’s age (date of birth). Further, correcting age on an Aadhaar card is often difficult without supporting documents such as a birth certificate.
Safeguards needed against Aadhaar-related hassles:
-
The government must abide by and enforce Supreme Court directions, like restriction of mandatory Aadhaar to permissible purposes.
-
Benefits should not be withdrawn or suspended without advance disclosure of the names that are likely to be deleted along with reason for proposed deletion.
-
The National Payments Corporation of India must urgently put in place stronger safeguards against the vulnerabilities of Aadhaar-enabled Payment Systems and better grievance redressal facilities.
-
The Unique Identification Authority of India must ensure that facilities should be conveniently available to most vulnerable sections like persons with disabilities etc.
-
Aadhaar cards should not be used for the purpose of age verification.
-
The Reserve Bank of India and National Payments Corporation of India should monitor all types of payment problems and place detailed monthly reports in the public domain.
The Aadhaar has been one of the biggest game changers for India in the past decade. It has become a foremost technology instrument which now not only empowers people to establish their identity anywhere but also enables them to receive their entitlements. But there is a need for emergency safeguards against “Aadhaar-related hassles” so that the benefits will reach down to disadvantaged groups.
मॉडल उत्तर:
आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया 12 अंकों का व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह संख्या, भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। इसकी विशिष्टता की गारंटी बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटो) के उपयोग से दी जाती है।
अपनी स्थापना के बाद से, इसे कल्याण कार्यक्रमों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए एक प्रभावी टूल के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसमें कई प्रकार की परेशानियाँ भी हैं, जो अक्सर लाखों लोगों को, खासकर वंचित समूहों के बीच असुविधा का कारण बनती हैं।
आधार से संबंधित परेशानियाँ:
-
अत्यधिक आधार थोपना: आंगनवाड़ी सेवाओं या स्कूल नामांकन जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए बच्चों से नियमित रूप से आधार की मांग की जाती रहती है। इसी प्रकार, वयस्कों को भी कोविड-19 टीकाकरण के दौरान इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा।
-
मनमाने ढंग से बहिष्करण: आधार के साथ कल्याणकारी लाभों को जोड़ने के परिणामस्वरूप अक्सर उन प्राप्तकर्ताओं को लाभ से वंचित कर दिया जाता है जो लिंकेज निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं।
-
त्रुटिपूर्ण आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली: नीति आयोग ने हाल ही में बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व लाभ भुगतान का 28% हिस्से लाभार्थियों द्वारा प्रदान किए गए खाते से अलग खाते में किया गया।
-
धोखाधड़ी-प्रवण आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली: भ्रष्ट बिज़नेस करेस्पोंडेंट्स द्वारा इस सुविधा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है, ताकि वे किसी बहाने से पॉइंट ऑफ सेल मशीन में अपनी फिंगर के प्रयोग करने के लिए राजी करके पीड़ितों से पैसे वसूल सकें।
-
आधार नामांकन, अपडेशन और रिकवरी के लिए अपर्याप्त सुविधाएं: आधार के लिए नामांकन, आधार डेटाबेस में व्यक्तिगत विवरण अपडेट करना और खोए हुए आधार संख्याओं को पुनः प्राप्त करना, विशेष रूप से बुजुर्गों या दिव्यांगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है।
-
अविश्वसनीय जनसांख्यिकीय विवरण: आधार कार्ड पर जनसांख्यिकीय विवरण, विशेष रूप से व्यक्ति की आयु (जन्म तिथि) अक्सर असत्यापित और अविश्वसनीय होते हैं। इसके अलावा, जन्म प्रमाण पत्र जैसे सहायक दस्तावेजों के बिना आधार कार्ड पर आयु सुधार करना, अक्सर मुश्किल होता है।
आधार-संबंधी परेशानियों के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:
-
सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए, जैसे कि स्वीकार्य उद्देश्यों के लिए आधार की अनिवार्यता पर प्रतिबंध।
-
प्रस्तावित विलोपन के कारण सहित हटाए जाने की संभावना वाले नामों का अग्रिम खुलासा किए बिना लाभ वापस या निलंबित नहीं किया जाना चाहिए।
-
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को तत्काल आधार-सक्षम भुगतान प्रणालियों की कमजोरियों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय और बेहतर शिकायत निवारण सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए।
-
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग व्यक्तियों आदि जैसे सबसे कमजोर वर्गों को सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके।
-
आधार कार्ड का उपयोग, आयु सत्यापन के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए।
-
भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को सभी प्रकार की भुगतान समस्याओं की निगरानी करनी चाहिए और विस्तृत मासिक रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखनी चाहिए।
आधार पिछले एक दशक में भारत के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर्स में से एक रहा है। यह एक अग्रणी प्रौद्योगिकी उपकरण बन गया है, जो अब न केवल लोगों को कहीं भी अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाता है बल्कि उन्हें अपना अधिकार प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। लेकिन "आधार से संबंधित परेशानियों" के खिलाफ आपातकालीन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जिससे लाभ वंचित समूहों तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके।
Note:
1. Save your PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer