Que. “The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) aims at enhancing the livelihood security of people but it also suffers from many challenges.” Critically examine the issues and impact of MGNREGS on the rural economy.
(GS-3, Economics, 250 words, 15 marks)
प्रश्न. "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का लक्ष्य लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन यह कई चुनौतियों से भी ग्रस्त है।" ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मनरेगा संबंधी मुद्दों और उसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
(GS-3, अर्थशास्त्र, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Briefly introduce your answer by talking about the MGNREG act.
- In the body elaborate on the issues plaguing the scheme and the impact of the scheme on the rural economy.
- Finally, conclude your answer by suggesting a suitable way forward.
Model Answer:
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 provides one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. It is referred to as the world's largest welfare program, run by the government of India. Unlike other schemes, MGNREGA goes beyond poverty alleviation and recognizes employment as a legal right.
Currently, the MGNREG scheme is facing many issues such as:
- Lack of sufficient budget allocation: The government has allocated ₹61,032.65 crores for the scheme in latest budget 2023-24. This is 30% lower than the previous year’s revised estimate. Every year about 80-90% of the budget gets exhausted within the first six months leading to a slowdown of work on the ground.
- Delay in wage payments: Ministry of rural development withholds wage payments for workers who do not meet administrative requirements. For instance, the Centre is yet to clear wages worth thousands of crores in West Bengal and Rajasthan. The recently introduced Aadhaar-based payment system (ABPS) will impact close to 80% of workers in Maharashtra who are yet to complete the relevant formalities.
- Low wage rate: A concern pointed out by a panel of the Rural Development Ministry is that the minimum wage rate under MGNREGS is fixed on the basis of the Consumer Price Index-Agricultural Labourers. It noted that the type of work done by agricultural labourers and MGNREGS workers was different, suggesting that minimum wage be decided vis-a-vis the Consumer Price Index-Rural as it is more recent and provided for higher expenditure on education and medical care.
- Issues of corruption: Works are carried out at the gram panchayat level, accountability is based at the state level, and MGNREGA funds are disbursed at the federal level. This leaves a huge gap and can lead to political influence and corruption.
- Technological issues: Faulty Management Information System (MIS) data, fake job cards and late uploading of muster rolls are other issues plaguing the scheme.
Impact of MGNREGA on the rural economy:
- Providing employment: Studies suggest that by employing the unemployed, MGNREGA has reduced poverty and distress migration. A National Council of Applied Economic Research (NCAER) study has stated that MGNREGA has reduced poverty overall by up to 32 per cent.
- Significance during the pandemic: MGNREGA made a marked difference during the pandemic by protecting the most vulnerable households from significant loss of income.
- Capacity building: Since the nature of work, the scale of work, and the capacities of stakeholders under MGNREGAs are diverse, separate training modules are built for different target groups. For example, according to a PIB release in 2018, 6,367 local youths were trained to become Bare Foot Technicians. This training was imparted to bridge the gap in the availability of technical resources at the Gram Panchayat level.
- Women Empowerment: The scheme gave a large number of women their first opportunity to earn cash income. As a result, there was a substantial increase in women’s control over resources including cash in hand, the likelihood of having a bank account and an improvement in women’s ability to make independent decisions about their health.
- Helpful in lean agriculture season: An agricultural lean season is the time interval between planting crops and harvesting. During this period, job prospects are rare, incomes shrink, food stocks get scarce, and low-income families skip meals regularly. Since the introduction of MGNREGA, these low-income families fare much better through the agricultural lean seasons.
Therefore, in order to make MGNREGA effective there is a need to increase budget allocations and ensure better coordination between centre and state governments. People at the grassroots level should be empowered so that regular social audits are conducted. The scheme fosters conditions for inclusive growth ranging from basic wage security and recharging the rural economy to a transformative empowerment process of democracy.
दृष्टिकोण:
- मनरेगा अधिनियम के बारे में बात करते हुए अपने उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए।
- मुख्य भाग में, उक्त योजना को प्रभावित करने वाले मुद्दों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर योजना के प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए।
- अंत में आगे का उपयुक्त तरीका सुझाते हुए अपने उत्तर को समाप्त कीजिए।
मॉडल उत्तर:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। इसे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े कल्याण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। अन्य योजनाओं के विपरीत, मनरेगा गरीबी उन्मूलन से आगे जाता है और रोजगार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
वर्तमान में, मनरेगा योजना को कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे:
- पर्याप्त बजट आवंटन का अभाव: सरकार ने बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 61,032.65 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 30% कम है। हर साल लगभग 80-90% बजट पहले छह महीनों के भीतर समाप्त हो जाता है, जिससे जमीन पर काम धीमा हो जाता है।
- मजदूरी भुगतान में देरी: ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले श्रमिकों के वेतन भुगतान को रोक देता है। उदाहरण के लिए, केंद्र ने अभी तक पश्चिम बंगाल और राजस्थान में हजारों करोड़ रुपये का वेतन नहीं दिया है। हाल ही में शुरू की गई आधार (Aadhaar)-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) महाराष्ट्र में लगभग 80% श्रमिकों को प्रभावित करेगी, जिन्होंने अभी तक संबंधित औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है।
- कम मजदूरी दर: ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक पैनल ने चिंता व्यक्त की है कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूरों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जबकि यह नोट किया गया कि खेतिहर मजदूरों और मनरेगा श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले काम का प्रकार अलग-अलग था, यह सुझाव देते हुए कि न्यूनतम मजदूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण की तुलना में तय की जानी चाहिए, क्योंकि यह हाल ही में है और शिक्षा और चिकित्सा देखभाल पर उच्च व्यय के लिए प्रदान किया गया है।
- भ्रष्टाचार के मुद्दे: ध्यातव्य है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य किए जाते हैं, जवाबदेही राज्य स्तर पर आधारित होती है, और मनरेगा फंड संघीय स्तर पर वितरित किए जाते हैं। यह एक बड़ा अंतर छोड़ देता है और राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है।
- तकनीकी मुद्दे: दोषपूर्ण प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) डेटा, नकली जॉब कार्ड और मस्टर रोल को देर से अपलोड करना अन्य मुद्दे हैं, जो इस योजना को कमजोर कर रहे हैं।
मनरेगा का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
- रोजगार प्रदान करना: कई अध्ययनों से पता चलता है कि बेरोजगारों को रोजगार देकर, मनरेगा ने गरीबी और संकटग्रस्त प्रवासन को काफी हद तक कम किया है। जैसे- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के एक अध्ययन में कहा गया है कि मनरेगा ने कुल मिलाकर 32% तक गरीबी कम की है।
- महामारी के दौरान महत्व: मनरेगा ने महामारी के दौरान सबसे कमजोर परिवारों को आय के महत्वपूर्ण नुकसान से बचाकर एक उल्लेखनीय अंतर स्थापित किया।
- क्षमता निर्माण: चूंकि कार्य की प्रकृति, कार्य का पैमाना, और मनरेगा के तहत हितधारकों की क्षमताएं विविध प्रकार की होती हैं, इसलिए विभिन्न लक्षित समूहों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, 2018 में PIB की विज्ञप्ति के अनुसार, 6,367 स्थानीय युवाओं को बेयर फुट टेक्नीशियन (Bare Foot Technicians) बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यह प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए दिया गया था।
- महिला अधिकारिता: इस योजना ने बड़ी संख्या में महिलाओं को नकद आय अर्जित करने का पहला अवसर दिया। इसके परिणामस्वरूप, हाथ में नकदी सहित संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण में पर्याप्त वृद्धि हुई, बैंक खाता होने की संभावना और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हुआ।
- कमजोर कृषि मौसम में सहायक: एक कमजोर कृषि मौसम, फसलों के रोपण और कटाई के बीच का समय अंतराल होता है। इस अवधि के दौरान, नौकरी की संभावना दुर्लभ होती है, आय कम होती है, खाद्य भंडार कम हो जाते हैं, और कम आय वाले परिवार नियमित रूप से भोजन छोड़ देते हैं। मनरेगा की शुरुआत के बाद से, निम्न-आय वाले परिवार, इन कमजोर कृषि वाले मौसमों (Lean Agriculture Seasons) में काफी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
निष्कर्षत: मनरेगा को प्रभावी बनाने के लिए बजट आवंटन बढ़ाने और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की जरूरत है। इस सांदर्भिक जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि नियमित रूप से सोशल ऑडिट हो सके। इस प्रकार, यह योजना बुनियादी वेतन सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रिचार्ज करने से लेकर लोकतंत्र की परिवर्तनकारी सशक्तिकरण प्रक्रिया तक समावेशी विकास की स्थितियों को बढ़ावा देती है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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