Que.Discuss the arguments against excessive regulatory intervention by RBI to manage Rupee volatility. What are the different regulatory measures and the problems associated with such measures?
(GS3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्कों पर चर्चा करें। साथ ही बताएं, विभिन्न विनियामक उपाय क्या हैं और ऐसे उपायों से जुड़ी समस्याएं क्या हैं?
(जीएस3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Write about exchange rate regime in India.
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Body: Arguments against excessive regulatory intervention; Regulatory measures and the problems associated with them
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Conclusion: Way forward
Introduction:
The Indian rupee follows a managed floating exchange rate regime. This means that RBI intervenes in the foreign exchange market to buy or sell dollars in order to stabilise the value of the rupee.
In recent times, however, the RBI seems to be using its regulatory powers to gain greater control over the rupee.
Arguments against excessive regulatory intervention:
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Currency management must not entail the use of regulations.
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The purpose of regulations is to address market failures. Currency volatility is not a market failure — it is the fluctuation of the currency in response to demand and supply forces.
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The use of regulatory powers for currency management introduces uncertainty in the central bank’s currency policy, and also increases the cost of doing business in RBI-regulated sectors.
Regulatory measures and the problems associated with them:
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Prohibiting speculative trades on exchanges
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This limits the ability of businesses to hedge risks efficiently and increases transaction costs, making the market less attractive.
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Regulating offshore trading platforms
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Such regulations could be seen as overreach, leading to jurisdictional issues and potentially discouraging foreign participation in rupee trading, thereby reducing India's attractiveness as a trading hub.
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Instead of expanding its regulatory powers, the RBI must make it easier for people to trade the rupee in India. This will help bring back rupee linked trading volumes and allied businesses onshore.
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RBI’s instructions to banks
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Directives to settle trades in rupees instead of dollars to reduce dollar dependence and control rupee depreciation.
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This might offer short-term stability but could disrupt market operations and make it more cumbersome for banks to manage their foreign exchange operations.
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Conclusion:
A more balanced approach, focusing on market-based interventions rather than extensive regulatory controls, would likely better support the development of a vibrant and competitive financial market in India.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: भारत में विनिमय दर व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
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मुख्य भाग: अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्क; विनियामक उपाय और उनसे जुड़ी समस्याओं का उल्लेख करें।
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निष्कर्ष: आगे की राह को संबोधित करते हुए उत्तर का समापन करें।
प्रस्तावना:
भारतीय रुपया एक प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली का पालन करता है। इसका तात्पर्य है कि रुपये के मूल्य को स्थिर करने के लिए आरबीआई डॉलर खरीदने या बेचने के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करता है।
हालाँकि, हाल के दिनों में आरबीआई रुपये पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए अपनी विनियामक शक्तियों का उपयोग करता हुआ प्रतीत होता है।
अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्क:
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मुद्रा प्रबंधन में विनियमनों का उपयोग नहीं होना चाहिए।
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चूंकि विनियमनों का उद्देश्य बाज़ार की विफलताओं को संबोधित करना है। जबकि, मुद्रा में अस्थिरता बाज़ार की विफलता नहीं है – बल्कि यह मांग और आपूर्ति बलों की प्रतिक्रिया में मुद्रा का उतार-चढ़ाव है।
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मुद्रा प्रबंधन के लिए विनियामक शक्तियों का उपयोग केंद्रीय बैंक की मुद्रा नीति में अनिश्चितता लाता है, और आरबीआई-विनियमित क्षेत्रों में व्यवसाय करने की लागत भी बढ़ाता है।
विनियामक उपाय और उनसे जुड़ी समस्याएं:
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एक्सचेंजों पर सट्टा व्यापार पर रोक
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इससे व्यवसायों की जोखिमों को कुशलतापूर्वक हेज करने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है, जिससे बाजार कम आकर्षक हो जाता है।
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विदेशी व्यापारिक प्लेटफार्मों का विनियमन
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ऐसे विनियमनों को अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे पैदा हो सकते हैं और संभावित रूप से रुपया व्यापार में विदेशी भागीदारी को हतोत्साहित किया जा सकता है, जिससे भारत का व्यापारिक केंद्र के रूप में आकर्षण कम हो सकता है।
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अपनी विनियामक शक्तियों का विस्तार करने के बजाय, आरबीआई को लोगों के लिए भारत में रुपया व्यापार करना आसान बनाना चाहिए। इससे रुपया से जुड़े व्यापारिक वॉल्यूम और संबद्ध व्यवसायों को वापस लाने में मदद मिलेगी।
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आरबीआई के बैंकों को निर्देश
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डॉलर पर निर्भरता कम करने और रुपये के मूल्यह्रास को नियंत्रित करने के लिए डॉलर के बजाय रुपये में व्यापार निपटाने के निर्देश।
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इससे अल्पकालिक स्थिरता मिल सकती है, लेकिन बाजार संचालन बाधित हो सकता है और बैंकों के लिए अपने विदेशी मुद्रा संचालन का प्रबंधन करना अधिक बोझिल हो सकता है।
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निष्कर्ष:
इस प्रकार, व्यापक विनियामक नियंत्रणों के बजाय बाजार-आधारित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने वाला अधिक संतुलित दृष्टिकोण संभवतः भारत में एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी वित्तीय बाजार के विकास का बेहतर समर्थन करेगा।
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