Ques. Recently, India has issued notice to Pakistan seeking modification of the six-decade-old Indus Water treaty. Discuss the provisions of the Indus Water Treaty and also highlight the main points of contention between India and Pakistan over the treaty.
(GS-2, International Relations, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: हाल ही में भारत ने छह दशक पुरानी सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सिंधु जल संधि के प्रावधानों पर चर्चा करें और संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डालें।
(जीएस-2, अंतरराष्ट्रीय संबंध, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach: Introduce your answer by mentioning about Indus water treaty. In the body discuss the key provisions of the treaty and sources of contention between India and Pakistan over the treaty. Conclude your answer by elaborating on why India has called for its’s modification.
The Indus River basin has six rivers Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Sutlej, flowing through the Himalayan ranges to enter Pakistan. The Indus Water Treaty signed in 1960 and mediated by the World Bank prescribed how water from the six rivers would be shared between India and Pakistan.
Key provisions of the Indus Water Treaty (IWT):
- The treaty allocated the three western rivers Indus, Chenab and Jhelum to Pakistan for unrestricted use. The three Eastern rivers Ravi, Beas and Sutlej were allocated to India for unrestricted usage.
- This meant that 80% of the share of water or about 135 Million Acre Feet (MAF) went to Pakistan, leaving the rest 33 MAF or 20% of water for use by India.
- The treaty also required the countries to establish a Permanent Indus Commission constituted by permanent commissioners on both sides. The functions of the commission include serving as a forum for the exchange of information on the rivers, for continued cooperation and as a first stop for the resolution of conflicts.
- While Pakistan has rights over the waters of Jhelum, Chenab and Indus, Annexure C of the IWT allows India certain agricultural uses, and Annexure D allows it to build ‘run of the river’ hydropower projects, meaning projects not requiring live storage of water. It also provides certain design specifications which India has to follow while developing such projects.
- The treaty provides for a graded 3-level mechanism for dispute resolution.
- Either side can approach World Bank for the appointment of a Neutral Expert (NE) if the above mechanism fails.
- Also, as per the mechanism whenever India plans to start a project, under the Indus Water Treaty, it has to inform Pakistan that it is planning to build a project.
Contention between India and Pakistan over the treaty:
- Observers from both sides have criticised the treaty as outdated and for being an obstruction to the effective exploitation of the Indus River’s resources, as it limits possibilities for storage.
- The treaty has become a source of dissatisfaction between the two countries with the growing demand for water, the extensively technical nature of the document rooted in its annexures and the fact that the western rivers flow through the conflicted region of Jammu and Kashmir.
- Pakistan has raised multiple objections under the treaty, over India’s hydropower and dam projects on the western rivers. For example, Kishanganga Hydro Electricity Project (KHEP) on the Kishanganga river a tributary of Jhelum, and Ratle hydroelectric power project on the Chenab River.
- The IWT also does not promote the collaborative development of the Indus Basin between the two states and considers neither the effect of climate change on overall water availability nor regional distribution beyond the national level.
The treaty provides for unequal water sharing as 80% of water is allocated to Pakistan. Further, it also prevents India from building any storage system on the western rivers. Therefore, in order to resolve the long-standing dispute India has called for the Treaty’s modification. This process would update IWT to incorporate the lessons learned over the last 62 years
दृष्टिकोण:
- सिंधु जल संधि के बारे में उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- निकाय में संधि के मुख्य प्रावधानों और संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के स्रोतों पर चर्चा करें।
- भारत ने अपने संशोधन की मांग क्यों की है, इसका विस्तार से वर्णन करते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए।
मॉडल उत्तर:
सिंधु नदी बेसिन में छह नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं, जो हिमालय पर्वतमाला से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। सिंधु जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे और विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी जिसमें निर्धारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों के पानी को कैसे साझा किया जाएगा।
सिंधु जल संधि (IWT) के प्रमुख प्रावधान:
- इस संधि ने तीन पश्चिमी नदियों- सिंधु, चिनाब और झेलम को पाकिस्तान को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया। जबकि तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलुज को भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया था।
- इसका तात्पर्य यह था कि पानी का 80% हिस्सा या लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पाकिस्तान चला गया, शेष 33 MAF या 20% पानी भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया।
- इस संधि में दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा गठित एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना करने की भी आवश्यकता थी। इस आयोग के कार्यों में नदियों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, निरंतर सहयोग के लिए और संघर्षों के समाधान के लिए पहले पड़ाव के रूप में कार्य करना शामिल था।
- यद्यपि पाकिस्तान का झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर अधिकार है, लेकिन IWT का अनुलग्नक-D भारत को कुछ कृषि संबंधी उपयोगों की अनुमति देता है, और अनुलग्नक-D इसे 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि इन परियोजनाओं को पानी के लाइव भंडारण की आवश्यकता नहीं है। यह कुछ निश्चित डिज़ाइन संबंधी विनिर्देश भी प्रदान करता है, जिसका भारत को ऐसी परियोजनाओं को विकसित करते समय पालन करना होता है।
- यह संधि विवाद समाधान के लिए एक श्रेणीबद्ध 3-स्तरीय तंत्र प्रदान करती है।
- उपरोक्त तंत्र के विफल होने पर कोई भी पक्ष तटस्थ विशेषज्ञ (NE) की नियुक्ति के लिए विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है।
- इसके अलावा, इस तंत्र के अनुसार, सिंधु जल संधि के तहत जब भी भारत कोई परियोजना शुरू करने की योजना बनाता है, तो उसे पाकिस्तान को सूचित करना होता है कि वह एक परियोजना बनाने की योजना बना रहा है।
भारत और पाकिस्तान के बीच संधि को लेकर विवाद:
- दोनों देशों के पर्यवेक्षकों ने इस संधि को पुराना संज्ञा देते हुए और सिंधु नदी के संसाधनों के प्रभावी दोहन में बाधा के रूप में आलोचना की है, क्योंकि यह भंडारण की संभावनाओं को सीमित करता है।
- यह संधि पानी की बढ़ती मांग, इसके अनुलग्नकों में निहित दस्तावेज़ की व्यापक तकनीकी प्रकृति और इस तथ्य के साथ कि पश्चिमी नदियाँ जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र से होकर बहती हैं, दोनों देशों के बीच असंतोष का एक स्रोत बन गई है।
- पाकिस्तान ने संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर भारत की पन बिजली और बांध परियोजनाओं पर कई आपत्तियां उठाई हैं। उदाहरण के लिए, झेलम नदी की सहायक किशनगंगा नदी पर किशनगंगा जल विद्युत परियोजना (KHEP), और चिनाब नदी पर रातले जलविद्युत परियोजना।
- IWT भी दोनों राज्यों के बीच सिंधु बेसिन के सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा नहीं देता है और न तो समग्र जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विचार करता है और न ही राष्ट्रीय स्तर से परे क्षेत्रीय वितरण पर विचार करता है।
इस प्रकार, यह संधि पानी के असमान बँटवारे का प्रावधान करती है, क्योंकि 80% पानी पाकिस्तान को आवंटित किया जाता है। इसके अलावा, यह भारत को पश्चिमी नदियों पर किसी भी भंडारण प्रणाली के निर्माण से भी रोकता है। इसलिए, लंबे समय से चले आ रहे विवाद को हल करने के लिए भारत ने संधि में संशोधन का आह्वान किया है। यह प्रक्रिया पिछले 62 वर्षों में प्राप्त अनुभवों को शामिल करने के लिए IWT को अपडेट करेगी।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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