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Que. Critically examine the role of the Speaker of Lok Sabha in ensuring effective functioning of the house. Do you think the practice of ‘Once a Speaker, Always a Speaker’ should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha?
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न: सदन के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। क्या आपको लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के पद को निष्पक्षता प्रदान करने के लिए ‘एक बार अध्यक्ष ही हमेशा अध्यक्ष’ की प्रथा को अपनाया जाना चाहिए?
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

  • Introduction: Write about the office of the Speaker in brief. (Mention Article number)

  • Body: Write about the role of the Speaker. Highlight the criticisms faced by the office of Speaker. Debate about ‘Once a Speaker, Always a Speaker’

  • Conclusion: Conclude by writing a way forward, highlighting the significance of speaker in ensuring parliamentary democracy in India.

 

Introduction:

The Speaker of Lok Sabha is the presiding officer of the Lower House of the Indian Parliament. Articles 93 to 97 of Indian Constitution contain provisions related to the Speaker of Lok Sabha. The Lok Sabha Speaker derives his/her powers and duties from 3 sources i.e. the Constitution of India, the Rules of Procedure & Conduct of Business of Lok Sabha, and Parliamentary Conventions.

 

Role of the Speaker:

  • Primary Role

    • Maintaining order in the House for conduct of business and regulating its proceedings.

  • Legislative Role

    • Putting bills to vote and declaring the results of the vote.

    • Exercising the casting vote in case of a tie.

    • Certification of bills (e.g. Money Bill)

    • Constituting the committees (e.g. Rules Committee, Business Advisory Committee)

  • Executive Role

    • Administrative control over the Lok Sabha Secretariat.

  • Quasi-Judicial Role

    • Disqualification of members on the ground of defection.

    • Adjudicating on matters related to breach of privilege of the house or members.

    • Interpreting parliamentary rules.

 

Criticism faced by the office of Speaker:

In recent years, there has been cases in which many decisions taken by the speaker have been criticised for being partial & biased.

  • Perceived bias and partiality:  The Speaker of Lok Sabha does not resign from the membership of his party on his election to the speaker office. This makes it more of a political liability on the speaker to favour his party.

  • Regarding Anti-defection law: Many times, Speakers’ decision regarding disqualification of members under the tenth schedule have been criticised and challenged in courts.

  • Handling of Bills: Declaration of a bill as money bill can be particularly controversial. E.g. Aadhaar Bill

  • Conduct of Business: The farm bills were passed by a voice vote despite opposition MPs asking for a division vote.

 

Once a Speaker, Always a Speaker

To overcome the criticisms and impart objectivity to the office of the Speaker, the British convention of ‘Once a Speaker, Always a Speaker’ may be adopted. Under this, the Speaker gives up all his party affiliations and remains in office until retirement. Political parties do not field candidates from the constituency of the Speaker to ensure his/her re-election to the house.

 

Benefits

Implications

Ensure the uprightness and non-partisanship of the Speaker.

Restricts the political career of the individual. This will reduce the incentive for qualified candidates to become Speaker.

Reduce the disruptions and improve the quality of discussions in the house. This will enhance the overall productivity of the house.

The Speaker might lose touch with ground realities and the evolving political landscape.

Boost the credibility and people’s confidence in the functioning of Parliament.

Implementing such a practice constitutionally can be challenging.

 

Conclusion:

The Speaker is considered as the true guardian of the Indian Parliamentary democracy, holding the complete authority of the Lok Sabha. Balancing the need for impartiality with the individual’s right to engage in political activities and the practical realities of the political landscape is crucial for ensuring the robust functioning of parliamentary democracy in India.

 

दृष्टिकोण:

  • प्रस्तावना: लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के कार्यालय के बारे में संक्षेप में लिखें। (संवैधानिक अनुच्छेद का उल्लेख करें)

  • मुख्य भाग: लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की भूमिका के बारे में लिखें। उसके द्वारा सामना की जाने वाली आलोचनाओं पर प्रकाश डालें। साथ ही, ‘एक बार अध्यक्ष के हमेशा अध्यक्ष बने रहने’ की प्रथागत विषय के बारे में चर्चा करें।

  • निष्कर्ष: भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में अध्यक्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे का रास्ता लिखकर निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

 

प्रस्तावना:   

लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) भारतीय संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 में लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान हैं। लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को अपनी शक्तियां और कर्तव्य तीन स्रोतों - अर्थात भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम और संसदीय परंपराएँ, से प्राप्त होते हैं।

 

लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की भूमिका:

  • प्राथमिक भूमिका

    • सदन में कार्य संचालन के लिए व्यवस्था बनाए रखना और इसकी कार्यवाही को विनियमित करना।

  • विधायी भूमिका

    • विधेयकों पर मतदान कराना और मतों के परिणाम घोषित करना।

    • बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करना।

    • विधेयकों का प्रमाणन (जैसे धन विधेयक)

    • समितियों का गठन करना (जैसे नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति)

  • कार्यकारी भूमिका

    • लोकसभा सचिवालय पर प्रशासनिक नियंत्रण।

  • अर्ध-न्यायिक भूमिका

    • दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता।

    • सदन या सदस्यों के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेना।

    • संसदीय नियमों की व्याख्या करना।

 

लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पद की आलोचना:

हाल के वर्षों में, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए कई निर्णयों की पक्षपातपूर्ण और पक्षपातपूर्ण होने के लिए आलोचना की गई है।

  • कथित पक्षपात और पक्षपात: लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को इस पद के लिए चुने जाने पर अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देते हैं। इससे स्पीकर पर अपनी पार्टी का पक्ष लेने का राजनीतिक दायित्व और बढ़ जाता है।

  • दलबदल विरोधी कानून के बारे में: कई बार, दसवीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता के बारे में अध्यक्ष के फैसले की आलोचना की गई है और अदालतों में चुनौती दी गई है।

  • विधेयकों को संभालना: किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में घोषित करना विशेष रूप से विवादास्पद हो सकता है। उदाहरण के लिए, आधार विधेयक।

  • कार्य संचालन: विपक्षी सांसदों द्वारा विभाजन मत की मांग के बावजूद कृषि विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया।

 

एक स्पीकर के ही हमेशा स्पीकर बने रहने की प्रथा:

आलोचनाओं को दूर करने और लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पद को निष्पक्षता प्रदान करने के लिए, ‘एक बार अध्यक्ष के ही हमेशा अध्यक्ष बने रहने’  (वन्स अ स्पीकर, आलवेज अ स्पीकर) की ब्रिटिश परंपरा को अपनाया जा सकता है। इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) अपनी सभी पार्टी संबद्धताएं त्याग देता है और सेवानिवृत्ति तक पद पर बना रहता है। राजनीतिक दल, लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, ताकि सदन में उसका फिर से निर्वाचन सुनिश्चित हो सके।

 

लाभ

निहितार्थ

लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की ईमानदारी और गैर-पक्षपातपूर्णता सुनिश्चित करें।

व्यक्ति के राजनीतिक करियर को सीमित करता है। इससे योग्य उम्मीदवारों के लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) बनने के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएगा।

व्यवधानों को कम करना और सदन में चर्चाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। इससे सदन की समग्र उत्पादकता बढ़ेगी।

लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) जमीनी हकीकत और उभरते राजनीतिक परिदृश्य से संपर्क खो सकते हैं।

संसद के कामकाज में विश्वसनीयता और लोगों का विश्वास बढ़ाना।

संवैधानिक रूप से ऐसी प्रथा को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

 

निष्कर्ष:

लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को भारतीय संसदीय लोकतंत्र का सच्चा संरक्षक माना जाता है, जिसके पास लोकसभा का पूरा अधिकार होता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र के मजबूत कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के व्यक्ति के अधिकार और राजनीतिक परिदृश्य की व्यावहारिक वास्तविकताओं के साथ निष्पक्षता की आवश्यकता को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

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