Que: RBI is sceptical on reducing the interest rates due to high food prices. What are the cause and implications of food inflation in India? Discuss the measures taken by government to control food inflation.
(GS 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. आरबीआई उच्च खाद्य कीमतों के कारण ब्याज दरों को कम करने पर संशय में है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के कारण और निहितार्थ क्या हैं? खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करें।
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe food inflation in India.
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Body: Causes of food inflation; Implications of food inflation; Government measures to control food inflation
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Conclusion: Way forward
Introduction:
Food inflation refers to the increase in prices of food items. Food inflation has risen to double digits for the first time in 14 months.
Causes of Food Inflation:
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In India, both supply and demand factors influence food inflation; however, it is primarily driven by supply-side issues.
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Climate Change and Extreme Weather Events: Climate change has increased the uncertainty surrounding rainfall and has introduced additional weather shocks that directly impact crop yields. This results in shortages and drives prices up.
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Global Price Volatility: India’s reliance on various food imports makes it vulnerable to global market fluctuations, contributing to food inflation.
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Global Supply Disruptions: Factors such as the COVID-19 pandemic and geopolitical conflicts, like the Russia-Ukraine conflict, cause global supply disruptions that contribute to food inflation.
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Structural weaknesses in supply chains: In addition to global factors, domestic issues like logistical problems also contribute to high inflation.
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Other Factors: Factors such as minimum support prices (MSP), import/export policies, and buffer stock management also significantly influence food inflation.
Implications of Food Inflation:
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Food inflation remains a significant concern for the economy, affecting household incomes, limiting spending in other areas, and influencing different segments of society in various ways.
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Impact on inflation and household: Food plays a crucial role in controlling overall inflation, as it has a significant weight in the consumer price index and is purchased frequently
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Impact on food security and the poor: Food inflation undermines food security and the livelihoods of the most vulnerable section of society.
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Impact on rural population: The impact of high food inflation is evident in both urban and rural areas, but it has been observed that the rural population is affected more severely.
Government Measures to Control Food Inflation:
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Minimum Support Price: To address the supply-side problem of insufficient production of specific crops, the government also announces a higher minimum support price (MSP) to encourage their cultivation and increase the availability of these food items, potentially helping to stabilize prices.
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Price Stabilization Fund: Price Stabilization Fund (PSF) scheme is being implemented to control the price volatility of agricultural commodities.
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Advisories against hoarding and black marketing: States are advised to effectively enforce the Essential Commodities Act of 1955 and the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act of 1980.
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Imposing stocking limits and export duty.
Conclusion:
Additional measures such as a resilient agricultural policy, improved infrastructure, R&D in agriculture and focused efforts to increase the production of major oilseeds can be considered to effectively reduce the persistently high rates of food inflation.
दृष्टिकोण:
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परिचय: भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: खाद्य मुद्रास्फीति के कारण; खाद्य मुद्रास्फीति के निहितार्थ; खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के उपाय।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
खाद्य मुद्रास्फीति से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से है। खाद्य मुद्रास्फीति 14 महीनों में पहली बार दोहरे अंकों में पहुँच गई है।
खाद्य मुद्रास्फीति के कारण:
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भारत में, आपूर्ति और माँग दोनों कारक खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं; हालाँकि, यह मुख्य रूप से आपूर्ति-पक्ष के मुद्दों से प्रेरित है।
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जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएँ: जलवायु परिवर्तन ने वर्षा के आस-पास की अनिश्चितता को बढ़ा दिया है और अतिरिक्त मौसम के झटके पेश किए हैं जो सीधे फसल की पैदावार को प्रभावित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कमी होती है और कीमतें बढ़ जाती हैं।
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वैश्विक मूल्य अस्थिरता: भारत की विभिन्न खाद्य आयातों पर निर्भरता इसे वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान होता है।
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वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान: कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक संघर्ष जैसे कारक, जैसे रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान पैदा करते हैं जो खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान करते हैं।
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आपूर्ति श्रृंखलाओं में संरचनात्मक कमियाँ: वैश्विक कारकों के अलावा, रसद संबंधी समस्याओं जैसे घरेलू मुद्दे भी उच्च मुद्रास्फीति में योगदान करते हैं।
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अन्य कारक: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), आयात/निर्यात नीतियाँ और बफर स्टॉक प्रबंधन जैसे कारक भी खाद्य मुद्रास्फीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
खाद्य मुद्रास्फीति के निहितार्थ:
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खाद्य मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, जो घरेलू आय को प्रभावित करती है, अन्य क्षेत्रों में व्यय को सीमित करती है, और विभिन्न तरीकों से समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती है।
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मुद्रास्फीति और घरेलू पर प्रभाव: खाद्य समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में महत्वपूर्ण भार होता है और इसे अक्सर खरीदा जाता है
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खाद्य सुरक्षा और गरीबों पर प्रभाव: खाद्य मुद्रास्फीति खाद्य सुरक्षा और समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की आजीविका को कमज़ोर करती है।
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ग्रामीण आबादी पर प्रभाव: उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्पष्ट है, लेकिन यह देखा गया है कि ग्रामीण आबादी अधिक गंभीर रूप से प्रभावित है।
खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी उपाय:
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न्यूनतम समर्थन मूल्य: विशिष्ट फसलों के अपर्याप्त उत्पादन की आपूर्ति-पक्ष की समस्या को दूर करने के लिए, सरकार उनकी खेती को प्रोत्साहित करने और इन खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की भी घोषणा करती है, जिससे कीमतों को स्थिर करने में संभावित रूप से मदद मिलती है।
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मूल्य स्थिरीकरण कोष: कृषि वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजना लागू की जा रही है।
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जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सलाह: राज्यों को 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम और 1980 के कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की सलाह दी जाती है।
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भंडारण सीमा और निर्यात शुल्क लगाना।
निष्कर्ष:
लचीली कृषि नीति, बेहतर बुनियादी ढांचे, कृषि में अनुसंधान एवं विकास और प्रमुख तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रित प्रयासों जैसे अतिरिक्त उपायों पर विचार किया जा सकता है, ताकि खाद्य मुद्रास्फीति की लगातार उच्च दरों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।
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