Que. “The oceans are reservoirs of global biodiversity”. In this context explain the meaning of Blue Economy and initiatives by the government to promote the development of blue economy. Also map out sustainability challenges of blue economy.
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: "महासागर वैश्विक जैव विविधता के भंडार हैं।" इस संदर्भ में नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) का अर्थ और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पहल की व्याख्या करें। इसके साथ ही नीली अर्थव्यवस्था की धारणीयता संबंधी चुनौतियों की चर्चा करें।
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining the blue economy.
- In the body, mention various initiatives taken by the government to promote the development of the blue economy and also mention sustainability challenges endangering India’s blue economy vision.
- Finally, conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
According to the World Bank, the blue economy is the “sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of the ocean ecosystem.” The oceans are reservoirs of global biodiversity, critical regulators of the global weather and climate, and support the economic well-being of billions of people in coastal areas. Therefore, the term ‘blue economy’ includes not only ocean-dependent economic development but also inclusive social development and environmental and ecological security.
Initiatives taken by the government to promote the development of the blue economy:
- Sagarmala Project: The prime objective of the Sagarmala project is to promote port-led direct and indirect development and to provide infrastructure to transport goods to and from ports quickly, efficiently and cost-effectively.
- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): It aims to bring about the Blue Revolution through sustainable and responsible development of the fisheries sector in India.
- Sagar Manthan dashboard: It is a real-time performance monitoring dashboard for tracking vessels. The platform has all the integrated data related to the Ministry for Ports, Shipping and Waterways.
- Deep Ocean Mission: Also known as the Samudrayaan program, it aims to explore deep-sea resources in the exclusive economic zones (EEZ) and continental shelves as well as the development of technology for harnessing them. One of the primary aims of the mission is to explore and extract polymetallic nodules.
- Coastal Regulation Zone notification: India adopted the Coastal Regulation Zone notification to classify and better manage coastal regions and conserve ecologically sensitive coastal and marine areas, including ecosystems.
- India-Norway Task Force on Blue Economy: Through this, Norway and India are engaging in ways to ensure integrated ocean management at the government level.
- Draft Blue Economy policy: The framework envisages the optimal utilization of all sectors of the maritime domain, (living, non-living resources, tourism, ocean energy, etc.) for sustainable development of coastal areas.
Sustainability challenges concerning India’s blue economy vision:
- Marine pollution: India is reeling under the marine debris crisis, which poses serious threats to its particularly rich marine biodiversity. According to UNEP, some 15,343 tonnes of waste dumped in the south Asian seas daily are generated from 60 major Indian cities.
- Over-extraction of marine resources: India’s coastal waters suffer from overfishing, which can deplete fish stocks and cause the destruction of the marine environment. This can have a detrimental effect on the fishing industry and other areas of the blue economy.
- Climate change and extreme marine events: Rising water temperatures, acidification, and low oxygen levels can combine with natural ocean cycles to create extreme marine events. Marine heat waves, dead zones, and coral bleaching are a few examples of these events. Further, some fish species have already altered their geographic range in response to climate change.
- Unplanned urbanization: The growing population has led to unplanned urbanization in the coastal areas. This poses significant threats to the ocean, coastal and marine ecosystems, and biodiversity.
- Lack of coherent regional arrangement for governance: The absence of a regional governance agreement which covers Indian ocean region countries or ensures the protection of various species creates further challenges and regional conflict. For e.g.: The India-Sri Lanka fishing conflict.
Given the opportunities and challenges, India’s G20 presidency can play an important role in promoting individual and collective actions to facilitate the transition towards a sustainable blue economy. The stewardship of oceans is an investment that will sustain future generations. Therefore, the spirit of ‘One Earth, One Family, One Future’ must unite the global community for the well-being of our ocean commons.
दृष्टिकोणः
- नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर का परिचय दीजिए।
- मुख्य भाग में, नीली अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख करें और भारत की नीली अर्थव्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण को खतरे में डालने वाली स्थिरता चुनौतियों का भी उल्लेख करें।
- अंत में, आगे की राह सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
विश्व बैंक के अनुसार, नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) "महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है।" वस्तुत: महासागर वैश्विक जैव विविधता के भंडार हैं, वैश्विक मौसम और जलवायु के महत्वपूर्ण नियामक, और तटीय क्षेत्रों में अरबों लोगों के आर्थिक कल्याण का समर्थन करते हैं। इसलिए, 'नीली अर्थव्यवस्था' शब्द में न केवल समुद्र पर निर्भर आर्थिक विकास बल्कि समावेशी सामाजिक विकास और पर्यावरण और पारिस्थितिक सुरक्षा भी शामिल है।
नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें:
- सागरमाला परियोजना: सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना और बंदरगाहों से माल को जल्दी, कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी रूप से परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY): इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र (Fisheries Sector) के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है।
- सागर मंथन डैशबोर्ड: यह जहाजों पर नज़र रखने के लिए एक वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाला डैशबोर्ड है। इस प्लेटफॉर्म में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित सभी एकीकृत डेटा शामिल हैं।
- गहरा महासागर मिशन: इसे समुद्रयान कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) और महाद्वीपीय शेल्फ में गहरे समुद्र के संसाधनों का पता लगाने के साथ-साथ उनके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इस मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का पता लगाना और उसका निष्कर्षण करना है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना: भारत ने तटीय क्षेत्रों को वर्गीकृत करने और बेहतर प्रबंधन करने और पारिस्थितिकी तंत्र सहित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय और समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को अपनाया है।
- नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स: इसके माध्यम से, नॉर्वे और भारत सरकार के स्तर पर एकीकृत महासागर प्रबंधन सुनिश्चित करने के तरीकों में शामिल हैं।
- मसौदा नीली अर्थव्यवस्था नीति: इस रूपरेखा तटीय क्षेत्रों के सतत विकास के लिए समुद्री डोमेन के सभी क्षेत्रों (जीवित, निर्जीव संसाधन, पर्यटन, महासागर ऊर्जा, आदि) के इष्टतम उपयोग की परिकल्पना करती है।
भारत की नीली अर्थव्यवस्था दृष्टि से संबंधित स्थिरता की चुनौतियाँ:
- समुद्री प्रदूषण: भारत समुद्री मलबे के संकट से जूझ रहा है, जो इसकी विशेष रूप से समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। UNEP के अनुसार, दक्षिण एशियाई समुद्रों में रोजाना 15,343 टन कचरा फेंका जाता है, जो 60 प्रमुख भारतीय शहरों से उत्पन्न होता है।
- समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन: भारत के तटीय जल में अत्यधिक मछली पकड़ने से नुकसान होता है, जो मछली के भंडार को कम कर सकता है और समुद्री पर्यावरण के विनाश का कारण बन सकता है। इससे मछली पकड़ने के उद्योग और नीली अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
- जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक समुद्री घटनाएँ: पानी का बढ़ता तापमान, अम्लीकरण, और कम ऑक्सीजन का स्तर प्राकृतिक महासागरीय चक्रों के साथ मिलकर अत्यधिक समुद्री घटनाएँ पैदा कर सकता है। समुद्री ऊष्मा तरंगें, मृत क्षेत्र और प्रवाल विरंजन इन घटनाओं के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा, कुछ मछलियों की प्रजातियों ने जलवायु परिवर्तन के जवाब में अपनी भौगोलिक सीमा को पहले ही बदल दिया है।
- अनियोजित शहरीकरण: बढ़ती जनसंख्या के कारण तटीय क्षेत्रों में अनियोजित शहरीकरण हुआ है। इससे समुद्र, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं।
- शासन के लिए सुसंगत क्षेत्रीय व्यवस्था का अभाव: एक क्षेत्रीय शासन समझौते की अनुपस्थिति जो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कवर करती है या विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, आगे की चुनौतियों और क्षेत्रीय संघर्ष को पैदा करती है। उदाहरण के लिए: भारत-श्रीलंका मछली पकड़ने (Fishing) का संघर्ष।
इस प्रकार, अवसरों और चुनौतियों को देखते हुए, भारत की G20 अध्यक्षता एक सतत नीली अर्थव्यवस्था (Sustainable Blue Economy) की ओर संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महासागरों का प्रबंधन एक ऐसा निवेश है, जो आने वाली पीढ़ियों को बनाए रखेगा। इसलिए, 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' (One Earth, One Family, One Future) की भावना को हमारे महासागरीय समुदाय की भलाई के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट करना चाहिए।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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