Que. Examine the role of Non-Government Organisations (NGOs) in ensuring social welfare. Throw light on various concerns raised with respect to their functioning.
(GS-2, Polity and Governance, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में उठाई गई विभिन्न चिंताओं पर प्रकाश डालिए।
(जीएस -2, राजव्यवस्था और शासन, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining NGOs.
- In the body, mention the role of NGOs in ensuring social welfare and various concerns raised with respect to their functioning.
- Conclude your answer by suggesting a way forward.
Model Answer:
According to the world bank, “NGOs are private organizations that pursue activities to relieve suffering, promote the interests of the poor, protect the environment, provide basic social service or undertake community development”. In India, NGOs play an important role in the shaping and implementation of participatory democracy. As social welfare organisations, they seek to provide services and improve the lives of the less privileged, the challenged, and the traditionally deprived. However, in recent times, various concerns are being raised with respect to the working of NGOs.
Role of Non-Government Organisations (NGOs) in ensuring social welfare:
- Poverty alleviation and rural development: NGOs play a crucial role in organising public inconvenience and becoming an advocate for societal problems and needs. They play a significant role in lending a voice to the poor and needy. E.g.: NGOs played an important role in poverty alleviation during 6th five-year plan when the slogan of Garibi Hatao was given.
- Women Empowerment: NGOs in India have come a long way in working for women’s empowerment. A few examples include fighting against sati, dowry, cruelty, and other social menaces to educating women, lowering the female foeticide rate, employment to women, etc. Many foundations are working for such causes, like Sewa, Agrani Foundation, Eklavya etc.
- Raising awareness about environmental issues: NGOs working in the field of environment can play a crucial role in helping to plug gaps by conducting research to facilitate policy development, building institutional capacity, and facilitating independent dialogue to help people live more sustainable lifestyles. E.g., Greenpeace, Chintan and Help Delhi Breathe are some NGOs in India working towards tackling environmental issues.
- Building community participation: The non-profit organisation proposes a substitute perspective that includes the capability to carry out a meaningful dialogue with disadvantaged communities. Many NGOs are working to conserve and encourage India’s diverse culture. E.g., Samata is an NGO which focuses on advocacy and development issues among tribal communities in Andhra Pradesh.
- Improve government performance: It is one of the functions of NGOs to ensure that the government is responsive and is solving the problems of the citizens, thus making the governments work accountable. NGOs in India have been successful in influencing the government to formulate various developmental laws and policies, such as the Right to Information, MNREGA, and Juvenile Justice.
- Providing service to society: The non-profit organisation works as a mechanism through which people worried about any social or economic difficulty can respond and lend their helping hands. E.g.: the help of NGOs greatly mitigated the devastating floods in Chennai and the horrific aftermath of the Nepal earthquake. Even during the Covid-19 Pandemic, NGOs have continuously played an unforgettable role. They have been at the forefront of conducting webinars, distributing masks and sanitizers and looking into mass vaccination drives.
Concerns raised with respect to the functioning of NGOs:
- Transparency issues with respect to appointment: Experts argue that civil society organisations are self-appointed rather than elected, and thus do not represent the popular will.
- Corruption and funding concerns: This is particularly problematic for NGOs that depend on donors and the state to fund their work. In 2015, the government de-registered nearly 9,000 NGOs for violating the Foreign Donations (Regulation) Act. Many of these NGOs were found to have misused the funds they received, including diverting funds meant for social programs to personal bank accounts.
- Accountability concerns: Civil society organisations receiving foreign funding are accountable to external rather than domestic constituencies and are advancing foreign rather than local agendas.
- Does not truly represent people: Concerns are being raised that civil society groups are elite actors who are not representative of the people they claim to represent. Critics point to the foreign education backgrounds, high salaries, and frequent foreign travel of civic activists to portray them as out of touch with the concerns of ordinary citizens.
- Administrative concerns: Lack of proper governance, lack of strategic planning, networking and communication raises concerns over NGOs’ functioning. The interference of political parties in day-to-day activities also creates problems in the implementation of developmental project activities in a particular region or area.
The ideal model for actualizing social welfare would be one where the efforts of government and civil society complement each other. The focus should be on creating a self-regulatory mechanism that defines a healthy relationship between civil society and the government, thereby setting high standards of democratic functioning and accountability.
दृष्टिकोण:
- गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका और उनके कामकाज के संबंध में उठाई गई विभिन्न चिंताओं का उल्लेख करें।
- आगे का रास्ता सुझाते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
विश्व बैंक के अनुसार, "गैर-सरकारी संगठन (NGO) निजी संगठन हैं, जो पीड़ितों को राहत देने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवा प्रदान करने या सामुदायिक विकास करने के लिए गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं"। भारत में, गैर-सरकारी संगठन संगठन (NGO) सहभागी लोकतंत्र को आकार देने और उसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कल्याण संगठनों के रूप में, वे सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं और कम विशेषाधिकार प्राप्त, चुनौतीपूर्ण और पारंपरिक रूप से वंचित लोगों के जीवन में सुधार करना चाहते हैं। हालाँकि, हाल के दिनों में, गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज के संबंध में विभिन्न चिंताएँ उठाई जा रही हैं।
सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका:
- गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास: गैर-सरकारी संगठन (NGO) सार्वजनिक असुविधाओं को व्यवस्थित करने और सामाजिक समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए एक वकील बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों की आवाज उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण: छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तो गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- महिला सशक्तिकरण: भारत में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। कुछ उदाहरणों में सती, दहेज, क्रूरता, और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अन्य सामाजिक खतरों के खिलाफ लड़ाई, कन्या भ्रूण हत्या दर को कम करना, महिलाओं को रोजगार आदि शामिल हैं। कई संस्थाएं ऐसे कारणों के लिए काम कर रही हैं, जैसे सेवा, अग्रानी फाउंडेशन, एकलव्य आदि।
- पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना: पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन (NGO) नीतिगत विकास को सुविधाजनक बनाने, संस्थागत क्षमता के निर्माण और लोगों को अधिक टिकाऊ जीवन शैली जीने में मदद करने के लिए स्वतंत्र संवाद की सुविधा के लिए अनुसंधान करके अंतराल को भरने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीनपीस, चिंतन और हेल्प दिल्ली ब्रीथ, भारत में कुछ गैर सरकारी संगठन हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने की दिशा में काम कर रहे हैं।
- सामुदायिक भागीदारी का निर्माण: गैर-सरकारी संगठन (NGO) एक स्थानापन्न परिप्रेक्ष्य का प्रस्ताव करता है, जिसमें वंचित समुदायों के साथ एक सार्थक संवाद करने की क्षमता शामिल है। भारत की विविध संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कई गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, समता (Samata) एक गैर सरकारी संगठन है, जो आंध्र प्रदेश में आदिवासी समुदायों के बीच वकालत और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- सरकार के प्रदर्शन में सुधार: यह सुनिश्चित करना गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के कार्यों में से एक है कि सरकार उत्तरदायी है और नागरिकों की समस्याओं को हल कर रही है, इस प्रकार सरकारें जवाबदेह काम कर रही हैं। भारत में गैर-सरकारी संगठन सूचना का अधिकार, मनरेगा और किशोर न्याय जैसे विभिन्न विकास संबंधी कानूनों और नीतियों को बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने में सफल रहे हैं।
- समाज को सेवा प्रदान करना: गैर-लाभकारी संगठन (NGO) एक ऐसे तंत्र के रूप में काम करता है, जिसके माध्यम से किसी भी सामाजिक या आर्थिक कठिनाई के बारे में चिंतित लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं और मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। उदाहरण: गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की मदद से चेन्नई में विनाशकारी बाढ़ और नेपाल में आए भूकंप के भयानक परिणाम को बहुत कम किया गया। यहां तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी गैर-सरकारी संगठनों ने लगातार अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। वे वेबिनार आयोजित करने, मास्क और सैनिटाइजर बांटने और सामूहिक टीकाकरण अभियान चलाने में सबसे आगे रहे हैं।
गैर सरकारी संगठनों के कामकाज के संबंध में उठाई गई चिंताएं:
- नियुक्ति के संबंध में पारदर्शिता मुद्दे: विशेषज्ञों का तर्क है कि नागरिक समाज संगठन निर्वाचित होने के बजाय स्व-नियुक्त होते हैं, और इस प्रकार लोकप्रिय इच्छा (popular will) का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
- भ्रष्टाचार और धन संबंधी चिंताएँ: यह विशेष रूप से उन गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए समस्यात्मक है, जो अपने काम के लिए धन देने के लिए दानदाताओं और राज्य पर निर्भर हैं। 2015 में, सरकार ने विदेशी दान (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए लगभग 9,000 गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इनमें से कई गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को अपने द्वारा प्राप्त धन का दुरूपयोग करते पाया गया, जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धन को व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करना भी शामिल है।
- उत्तरदायित्व संबंधी चिंताएं: विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले नागरिक समाज संगठन घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों के बजाय बाहरी निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह हैं और स्थानीय एजेंडा के बजाय विदेशी को आगे बढ़ा रहे हैं।
- सही मायने में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है: इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि नागरिक समाज समूह, एक संभ्रांत कार्यकारी (elite actors) हैं, जो उन लोगों के प्रतिनिधि नहीं हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं। आलोचक विदेशी शिक्षा पृष्ठभूमि, उच्च वेतन, और नागरिक कार्यकर्ताओं की लगातार विदेश यात्रा की ओर इशारा करते हैं, ताकि उन्हें आम नागरिकों की चिंताओं से दूर दिखाया जा सके।
- प्रशासनिक चिंताएँ: उचित शासन की कमी, रणनीतिक योजना, नेटवर्किंग और संचार की कमी गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज पर चिंता पैदा करती है। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप भी किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में विकासात्मक परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन में समस्या पैदा करता है।
सामाजिक कल्याण को वास्तविक रूप देने के लिए आदर्श मॉडल वह होगा, जहां सरकार और नागरिक समाज के प्रयास एक दूसरे के पूरक हों। निष्कर्षत: एक स्व-नियामक तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए जो नागरिक समाज और सरकार के बीच एक स्वस्थ संबंध को परिभाषित करता है, जिससे लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और जवाबदेही के उच्च मानक स्थापित होते हैं।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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