Que. Critically examine the phenomenon of criminalization of politics (CoP) in India, analyzing its causes, consequences, and suggesting measures to address this challenge.
(GS-02, 15 Marks, 250 words)
प्रश्न. भारत में राजनीति के अपराधीकरण की घटना का आलोचनात्मक परीक्षण करें, इसके कारणों, परिणामों का विश्लेषण करें और इस चुनौती से निपटने के उपाय सुझाएं।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Provide a contextual introduction by using data from ADR.
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Body: Write causes, consequences of CoP and suggest measures to address this challenge.
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Conclusion: Write a relevant introduction.
Model Answer:
CoP poses a multifaceted threat to Indian democracy. Data from the Association for Democratic Reforms (ADR) reveals a concerning trend, with a significant portion of candidates, particularly in the Rajya Sabha, having declared criminal cases against themselves.
Understanding CoP and its Magnitude:
CoP not only tarnishes the image of democracy but also erodes public trust in institutions and hinders ethical governance. Data from the Association for Democratic Reforms (ADR) reveals the concerning trend:
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36% of Rajya Sabha candidates analyzed had declared criminal cases against themselves.
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The average assets of analyzed candidates stood at a staggering ₹127.81 crore, raising concerns about money power's influence.
Causes of CoP:
Several factors contribute to the rise of CoP in India:
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Lack of inner-party democracy: Opaque selection processes within political parties allow individuals with criminal backgrounds to rise through the ranks, prioritizing loyalty over integrity.
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Weak law enforcement and loopholes: Ineffective implementation of existing laws and legal loopholes, like the stay on conviction during appeal, create a pathway for individuals with criminal charges to contest elections.
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Narrow voter considerations: In some instances, voters prioritize factors like caste, religion, or local influence over a candidate's criminal record, hindering accountability.
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Nexus between criminals and politicians: Politicians seeking support from criminal elements during elections create a dangerous web of influence, impacting law and order.
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Political control over machinery: This control can be used to manipulate investigations and the judiciary, creating a shield for criminal politicians.
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Erosion of ethical values: A decline in ethical values and the lack of political will to address CoP further aggravate the issue.
Consequences of CoP:
The consequences of CoP are far-reaching and detrimental to the health of Indian democracy:
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Erosion of public trust: Citizens lose faith in institutions and the electoral process, discouraging participation and hindering democratic consolidation.
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Undermining rule of law: When individuals with criminal records hold positions of power, it sends a message of impunity, undermining the rule of law and jeopardizing public order.
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Questionable safety and security: The presence of criminals in positions of power raises concerns about their commitment to upholding the law and ensuring citizen safety.
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Low conviction rates: Criminal politicians may hinder fair investigations and manipulate the judicial system, further jeopardizing already low conviction rates for serious offenses.
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Weakened governance: Individuals with criminal backgrounds may prioritize personal gains over public service, hindering effective policymaking and implementation.
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Negative role models: The presence of criminals in politics sets a detrimental example for the younger generation, potentially normalizing unethical and illegal behavior.
Measures to Address CoP:
Several measures can be taken to address the challenge of CoP:
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Legislative reforms: Implement recommendations like disqualification upon charge framing and stricter criteria based on the severity of charges.
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Fast-track courts: Establish dedicated courts for speedy trials of cases against politicians, ensuring swift and fair justice.
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Promoting voter awareness: Educate citizens about the importance of electing candidates with clean records and encourage informed voting.
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Encouraging inner-party democracy: Political parties must strive for transparency in candidate selection, prioritizing merit and integrity over criminal connections.
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Strengthening disqualification laws: Implement stricter disqualification criteria based on the nature and severity of offenses.
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Financial transparency: Implement stricter regulations on political funding and disclosure of assets and liabilities to address concerns about money power and promote fair elections.
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State funding of elections: Explore the possibility of state funding to reduce the influence of money and potentially criminal elements in politics.
Measures have been taken to Curb Criminalization:
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Vohra Committee (1993): Warned about the increasing trend of individuals with criminal links entering politics and recommended measures to curb it.
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Law Commission's 179th Report (1999): Proposed amendments to the Representation of People Act, 1951, including:
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Disqualification of individuals with criminal backgrounds for five years or until acquittal.
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Mandatory disclosure of pending criminal cases and assets by candidates, including FIR/complaint details.
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Supreme Court Judgements:
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2002: Mandated candidates to declare criminal records, financial details, and educational qualifications.
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2005: Disqualified MPs/MLAs convicted and sentenced to imprisonment for two years or more.
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2014: Accepted Law Commission recommendations and directed fast-track trials for criminal cases against MPs/MLAs within one year.
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2017: The government established 12 special courts for speedy trials of such cases.
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2021: Directed political parties to publish criminal case details and reasons for candidate selection on their online platforms.
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Conclusion:
The issue of CoP demands a multi-pronged approach. Legislative reforms, strengthening law enforcement, promoting ethical values, and fostering active public participation are crucial to create a political system free from criminal elements.
दृष्टिकोण:
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परिचय: एडीआर से डेटा का उपयोग करके एक प्रासंगिक परिचय प्रदान करें।
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मुख्य भाग: राजनीति के अपराधीकरण के कारण, परिणाम लिखें और इस चुनौती से निपटने के उपाय सुझाएं।
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निष्कर्ष: एक प्रासंगिक परिचय लिखें।
मॉडल उत्तर:
राजनीति के अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुमुखी ख़तरा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़ों से एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है, जिसमें उम्मीदवारों के एक महत्वपूर्ण हिस्से, विशेष रूप से राज्यसभा में, ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
राजनीति के अपराधीकरण और वर्तमान स्थिति:
राजनीति के अपराधीकरण न केवल लोकतंत्र की छवि को धूमिल करता है, बल्कि संस्थानों में जनता का विश्वास भी कम करता है और नैतिक शासन में बाधा उत्पन्न करता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आँकड़ों से संबंधित रुझान का पता चलता है:
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विश्लेषण किए गए राज्यसभा उम्मीदवारों में से 36% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे।
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विश्लेषण किए गए उम्मीदवारों की औसत संपत्ति आश्चर्यजनक रूप से ₹127.81 करोड़ थी, जिससे धन शक्ति के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।
राजनीति के अपराधीकरण के कारण:
भारत में राजनीति के अपराधीकरण के बढ़ने में कई कारक योगदान करते हैं:
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आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र का अभाव: राजनीतिक दलों के भीतर अपारदर्शी चयन प्रक्रियाएं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को ईमानदारी से अधिक वफादारी को प्राथमिकता देते हुए रैंकों में ऊपर उठने की अनुमति देती हैं।
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कमजोर कानून प्रवर्तन और खामियां: मौजूदा कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन और अपील के दौरान दोषसिद्धि पर रोक जैसी कानूनी खामियां, आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता बनाती हैं।
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संकीर्ण मतदाता विचार: कुछ उदाहरणों में, मतदाता किसी उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड पर जाति, धर्म या स्थानीय प्रभाव जैसे कारकों को प्राथमिकता देते हैं, जो जवाबदेही में बाधा डालते हैं।
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अपराधियों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ: चुनाव के दौरान आपराधिक तत्वों से समर्थन मांगने वाले राजनेता प्रभाव का एक भ्रष्ट गठजोड़ बनाते हैं, जिससे कानून और व्यवस्था प्रभावित होती है।
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मशीनरी पर राजनीतिक नियंत्रण: इस नियंत्रण का उपयोग जांच और न्यायपालिका में हेरफेर करने, आपराधिक राजनेताओं के लिए ढाल बनाने के लिए किया जा सकता है।
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नैतिक मूल्यों का क्षरण: नैतिक मूल्यों में गिरावट और राजनीति के अपराधीकरण को संबोधित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
राजनीति के अपराधीकरण के परिणाम:
राजनीति के अपराधीकरण के परिणाम दूरगामी और भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं:
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सार्वजनिक विश्वास का क्षरण: यह नागरिक संस्थानों और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास में कमी लाता है, भागीदारी को हतोत्साहित करता है और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण में बाधा उत्पन्न करता है।
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कानून के शासन को कमजोर करना: जब आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति सत्ता के पदों पर आसीन होते हैं, तो यह दण्ड से मुक्ति का संदेश भेजता है, कानून के शासन के सिद्धांत को कमजोर करता है और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालता है।
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संदिग्ध सुरक्षा और संरक्षा: सत्ता के पदों पर अपराधियों की उपस्थिति कानून को बनाए रखने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।
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सजा की कम दर: आपराधिक राजनेता निष्पक्ष जांच में बाधा डाल सकते हैं और न्यायिक प्रणाली में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे गंभीर अपराधों के लिए पहले से ही कम सजा दर और खतरे में पड़ सकती है।
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कमजोर शासन: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति सार्वजनिक सेवा पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे प्रभावी नीति निर्माण और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
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नकारात्मक रोल मॉडल: राजनीति में अपराधियों की मौजूदगी युवा पीढ़ी के लिए एक हानिकारक उदाहरण स्थापित करती है, जो संभावित रूप से अनैतिक और अवैध व्यवहार को सामान्य बनाती है।
राजनीति के अपराधीकरण से निपटने के उपाय:
राजनीति के अपराधीकरण की चुनौती से निपटने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:
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विधायी सुधार: आरोप तय होने पर, अयोग्यता और आरोपों की गंभीरता के आधार पर सख्त मानदंड जैसी सिफारिशों को लागू करना।
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फास्ट-ट्रैक अदालतें: राजनेताओं के खिलाफ मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की स्थापना करना, जिससे त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सके।
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मतदाता जागरूकता को बढ़ावा: नागरिकों को साफ-सुथरे रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनने के महत्व के बारे में शिक्षित करना और सूचित मतदान को प्रोत्साहित करना।
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आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र को प्रोत्साहन: राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता के लिए प्रयास करना चाहिए, आपराधिक संबंधों पर योग्यता और अखंडता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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अयोग्यता कानूनों का सशक्तिकरण: अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर सख्त अयोग्यता मानदंडों को लागू करना।
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वित्तीय पारदर्शिता: धन शक्ति के बारे में चिंताओं को दूर करने और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक फंडिंग और संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण पर सख्त नियम लागू करना।
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चुनावों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषण: राजनीति में धन और संभावित आपराधिक तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषण की संभावना का पता लगाना।
राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किये गये हैं:
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वोहरा समिति (1993): आपराधिक संबंधों वाले व्यक्तियों के राजनीति में प्रवेश की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में चेतावनी दी गई और इस पर अंकुश लगाने के उपायों की सिफारिश की गई।
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विधि आयोग की 179वीं रिपोर्ट (1999): जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में प्रस्तावित संशोधन, जिनमें शामिल हैं:
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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को पांच वर्ष के लिए या बरी होने तक अयोग्य ठहराया जाना।
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उम्मीदवारों द्वारा लंबित आपराधिक मामलों और संपत्तियों का एफआईआर/शिकायत विवरण सहित अनिवार्य खुलासा।
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उच्चतम न्यायालय के निर्णय:
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2002: उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण और शैक्षिक योग्यता घोषित करने का आदेश दिया गया।
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2005: अयोग्य सांसदों/विधायकों को दोषी ठहराया गया और दो वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई गई।
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2014: विधि आयोग की सिफारिशें स्वीकार की गईं और सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की फास्ट-ट्रैक सुनवाई एक वर्ष के भीतर करने का निर्देश दिया गया।
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2017: सरकार ने ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतों की स्थापना की गई।
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2021: राजनीतिक दलों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपराधिक मामलों का विवरण और उम्मीदवार चयन के कारणों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया।
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निष्कर्ष:
राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है। इसको नियंत्रित करने हेतु आपराधिक तत्वों से मुक्त राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए विधायी सुधार, कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना और सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
Note:
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