Que. The onset of climate change has resulted in the resurgence of millet cultivation. Analyse. What are the various steps taken by the government to increase millet production in India?
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : जलवायु परिवर्तन की शुरुआत के परिणामस्वरूप मोटे अनाजों की खेती फिर से शुरू हो गई है। विश्लेषण कीजिये। भारत में बाजरा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से विभिन्न कदम उठाए गए हैं?
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by mentioning how climate change is impacting agriculture and the need to explore alternative crops in this scenario.
- In the body, mention the reasons for the resurgence of millet crops in the aftermath of climate change. Also, mention various initiatives taken by the government to promote millet production.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The agricultural sector is highly sensitive to climate change, as the climate of a region determines the nature and characteristics of vegetation and crops. Climate change is also impacting agricultural production, food stability and nutritional security in a region. Increasing temperatures, erratic rainfall and prolonged drought occurring at critical crop phases have notably severe effects on plant growth. In light of this, there is a need to explore crops that can withstand the effects of climate change.
Therefore, the cultivation of millets is being promoted due to the following reasons:
- Millets are being revived as a crop due to their hardiness and ability to thrive in varying agro-climate regions, withstand extreme temperatures and droughts, and survive at temperatures up to 46 degrees Celsius.
- Additionally, millets have a lower carbon footprint per hectare compared to wheat and rice, require less water, grow well in dry zones as rain-fed crops, and can be cultivated on poor soils and grazing lands.
- Millets are also cost-effective to cultivate, as they are mostly grown using natural farming-based techniques, and are known as ‘famine reserves’ due to their short growing season and ability to be stored for two years or more.
- Millets are rich in macronutrients and micronutrients such as calcium, iron, zinc, potassium, protein, and essential amino acids, making them an important food source. They are also non-glutinous and rich in antioxidants.
- The inter-cropping of millets with other crops is especially beneficial because the fibrous roots of millet plants help in improving soil quality, keep water run-off in check and aid soil conservation in erosion-prone areas, thereby restoring natural ecosystems.
Considering the benefits provided by the millet crops, the government has taken various measures to promote millet production, such as:
- Initiative for Nutritional Security through Intensive Millet Promotion (INSIMP): It was launched in 2011–12 under Rashtriya Krishi Vikas Yojana and marks the very beginning of promoting millet cultivation and consumption for nutritional security in India.
- Declaring 2018 as the National Year of Millets: The government declared the year 2018 as the National Year of Millets, launching the Millet Mission as part of the National Food Security Mission.
- Sub-Mission on Nutri-Cereals (Millets): To promote millets, the Department of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW) is implementing a Sub-Mission on Nutri-Cereals (Millets) under National Food Security Mission (NFSM) in 212 Districts of 14 States since 2018-19.
- Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry for Millet-based Products: The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has approved the PLI Scheme for Food Processing Industry for Millet-based products (PLISMBP) for implementation from 2022-23 to 2026-27.
- The government is also popularizing the Agri-Infrastructure Fund Scheme to invite farmers/FPOs/Entrepreneurs to avail the benefit of interest subvention on loans up to 2 crores for setting up primary processing units in millets.
- To encourage farmers to take up millet cultivation, higher Minimum Support Prices (MSP) to Jowar, Bajra and Ragihas been announced.
- The government has also allowed the inclusion of “nutri-cereals” in the Public Distribution System (PDS) and Mid-Day Meal scheme.
Millets possess immense potential in our battles against climate change and poverty and provide food, nutrition, fodder and livelihood security. With 2023 being designated as the International Year of Millets by the UN, there is a need to promote and strengthen the value chain for millets and millet-based products.
दृष्टिकोण:
- जलवायु परिवर्तन कृषि को कैसे प्रभावित कर रहा है और इस परिदृश्य में वैकल्पिक फसलों की खोज करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाजरा की फसल के पुनरुत्थान के कारणों का उल्लेख करें। साथ ही, बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का भी उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि किसी क्षेत्र की जलवायु वनस्पति और फसलों की प्रकृति और विशेषताओं को निर्धारित करती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादन, खाद्य स्थिरता और पोषण सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और महत्वपूर्ण फसल चरणों में होने वाले लंबे समय तक सूखे का पौधों की वृद्धि पर विशेष रूप से गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस आलोक में, ऐसी फसलों की खोज करने की आवश्यकता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर सकें।
बाजरा की खेती को निम्नलिखित कारणों से बढ़ावा दिया जा रहा है:
- बाजरा को उनकी कठोरता और विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विकसित होने, अत्यधिक तापमान और सूखे का सामना करने और 46 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जीवित रहने की क्षमता के कारण एक फसल के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, गेहूं और चावल की तुलना में बाजरा में प्रति हेक्टेयर कम कार्बन फुटप्रिंट होता है, इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, यह वर्षा आधारित फसलों के रूप में शुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है, और खराब मिट्टी और चरागाह भूमि पर इसकी खेती की जा सकती है।
- बाजरा की खेती करना लागत प्रभावी भी है, क्योंकि वे ज्यादातर प्राकृतिक खेती-आधारित तकनीकों का उपयोग करके उगाए जाते हैं, और उनके कम बढ़ते मौसम और दो साल या उससे अधिक समय तक संग्रहीत करने की क्षमता के कारण उन्हें 'अकाल के समय का भंडार' के रूप में जाना जाता है।
- बाजरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बनाते हैं। वे गैर-ग्लूटेनयुक्त होते हैं और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं।
- अन्य फसलों के साथ बाजरा की अंतर-फसली (Inter-cropping) विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि बाजरा पौधों की रेशेदार जड़ें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने, पानी के बहाव को रोकने और कटाव-प्रवण क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण में सहायता करने में मदद करती हैं, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बहाल होता है।
बाजरा फसलों से मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे:
- गहन बाजरा संवर्धन (INSIMP) के माध्यम से पोषण सुरक्षा के लिए पहल: इसे 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू किया गया था और यह भारत में पोषण सुरक्षा के लिए बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने की शुरुआत का प्रतीक है।
- 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाना: सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के हिस्से के रूप में बाजरा मिशन की शुरुआत करते हुए वर्ष 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया।
- पोषक अनाज (बाजरा) पर उप-मिशन: बाजरा को बढ़ावा देने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) 201819 से 14 राज्यों के 212 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत पोषक अनाज (बाजरा) पर एक उप-मिशन लागू कर रहा है।
- बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने 2022-23 से 2026-27 तक कार्यान्वयन के लिए बाजरा-आधारित उत्पादों (PLISMBP) के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है।
- सरकार बाजरा में प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए 2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए किसानों/FPOs/उद्यमियों को आमंत्रित करने के लिए कृषि-बुनियादी ढांचा निधि योजना को भी लोकप्रिय बना रही है।
- किसानों को बाजरा की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज्वार, बाजरा और रागी के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की गई है।
- सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजना में "पोषक अनाज" को शामिल करने की भी अनुमति दे दी है।
जलवायु परिवर्तन और गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई में मोटे अनाजों में अपार संभावनाएं हैं और यह खाद्य, पोषण, चारा और आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित किये जाने के साथ, बाजरा और बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने और मजबूत करने की आवश्यकता है।
Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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