Que : Explaining the free movement regime, discuss the internal security challenges emerging due to the porous Indo-Myanmar border.
(GS-3, Security, 150 words, 10 marks)
प्रश्न : मुक्त आवाजाही व्यवस्था (फ्री मूवमेंट रिजीम) की व्याख्या करते हुए, भारत-म्यांमार सीमा के कटे-फटे होने कारण उत्पन्न होने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें।
(जीएस-3, सुरक्षा, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by explaining the free movement regime along the India-Myanmar border.
- In the body, mention the security challenges emerging due to the porous Indo-Myanmar border, and also suggest some measures to tackle these challenges.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The Free Movement Regime (FMR) is a mutually agreed arrangement between India and Myanmar that allows tribes living along the border on either side to travel up to 16 km inside the other country without a visa. The border between India and Myanmar runs for 1,643 km in the four states of Mizoram, Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh. People in the region have strong ethnic and familial ties across the border. The free movement regime was supposed to facilitate people-to-people contact and give an impetus to local trade and business.
However, although the free movement regime is beneficial to local people, it has also led to the emergence of a number of internal security challenges, such as:
- Insurgency along the border: Various insurgent groups operating in India’s North-East region have a deep nexus with the ethnic armies of Myanmar. Many insurgent groups such as the People’s Liberation Army (PLA), The United Liberation Front of Assam (ULFA), National Socialist Council of Nagaland (NSCN) have built camps in the Sagaing Division, Kachin state and Chin state of Myanmar.
- Illegal migration: The illegal migration of tribal people from Myanmar has resulted in heightened conflict with local people. E.g.: The migration of Kuki-Chin people into India from Myanmar is one of the key issues in the ongoing ethnic conflict between the Meitei and Kukis in Manipur.
- Gun running: Besides cross border movement of insurgents, rampant gun-running is another significant security challenge emanating from the India-Myanmar border. The Indian insurgent groups have been procuring arms from the black markets of Southeast Asia as well as from Myanmar-based rebel groups. Weapons produced in China are also routed across Myanmar to enter the Indian border.
- Narcotics and the golden triangle: Proximity to Myanmar in the ‘Golden Triangle’ makes the India-Myanmar border vulnerable to the trafficking of heroin and amphetamine-type stimulants (ATS) produced in Myanmar. These narcotics are trafficked into India through the states of Mizoram, Manipur, and Nagaland from Bhamo, Lashio and Mandalay.
- Misuse of free movement regime: The free movement regime has become a cause of concern for the security establishments as its provisions are exploited by the Indian insurgents to cross over to Myanmar unrestricted and establish safe havens. Another provision in the FMR, which allows tribal people to carry the head load, has also been misused to smuggle in drugs, weapons, and other contraband.
- Vulnerabilities due to difficult terrain: The terrain of the India-Myanmar border also adds to its vulnerability. High mountains and deep river channels together with lush forest characterise the borderland. Such a terrain does not lend itself easily to the construction of means of transportation and communication. The absence of roads, communication links and other border guarding infrastructure adversely affects policing as they hamper the easy and rapid movement of the border guarding forces.
Indo-Myanmar border
Measures that can be taken to tackle the above-mentioned challenges:
- India and Myanmar should have a clear plan regarding the free movement regime, and the aspiration of the people of the North-east region should be incorporated into India’s Myanmar strategy.
- The focus should be on revising the free movement regime and transforming informal trade into formal trade by focusing on infrastructural development at Land Custom Stations (LCSs) and integrated check posts (ICP).
- Deployment of manpower 24/7 and increasing their number is a must to check the frequency of traders’ movement, locals and people with local head loads.
- Strict vigilance at entry points by deploying sufficient security guards.
- Selective fencing in specific regions is required, rather than the option of complete fencing of the Indo-Myanmar border since it is not feasible due to tough and harsh terrain.
The India-Myanmar border is not just a porous or an unfenced boundary, rather, it reflects physical, ethnic, linguistic, cultural and fraternal linkages among the transborder villages. Therefore, India should enhance meaningful engagement with Myanmar to effectively manage security issues.
दृष्टिकोण:
- भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था की व्याख्या करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, भारत-म्यांमार सीमा के कटे-फटे (Porous) होने के कारण उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करें और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ उपाय भी सुझाएँ।
- अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
मुक्त आवाजाही व्यवस्था (फ्री मूवमेंट रिजीम) भारत और म्यांमार के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है, जो दोनों तरफ सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के एक दूसरे देश की सीमा के अंदर 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देती है। ध्यातव्य है कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा चार राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को 1,643 किमी तक स्पर्श करती है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच सीमा पार एक मजबूत जातीय और पारिवारिक संबंध हैं। मुक्त आवाजाही व्यवस्था का उद्देश्य लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाना और स्थानीय व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देना था।
यद्यपि मुक्त आवाजाही व्यवस्था (फ्री मूवमेंट रिजीम) स्थानीय लोगों के लिए लाभप्रद है, लेकिन इससे कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे:
- सीमा पर विद्रोह: भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न विद्रोही समूहों का म्यांमार की जातीय सेनाओं के साथ गहरा संबंध है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) जैसे कई विद्रोही समूहों ने म्यांमार के सगाइंग डिवीजन (Sagaing Division), काचिन राज्य और चिन राज्य में शिविर बनाए हैं।
- अवैध प्रवासन: म्यांमार से जनजातीय लोगों के अवैध प्रवास के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष बढ़ गया है। उदाहरण के लिए: म्यांमार से भारत में कुकी-चिन लोगों का प्रवासन, वर्तमान मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच चल रहे जातीय संघर्ष में प्रमुख मुद्दों में से एक है।
- गोलीबारी करना: उग्रवादियों की सीमा पार आवाजाही के अलावा, बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं भारत-म्यांमार सीमा से उत्पन्न होने वाली एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती है। भारतीय विद्रोही समूह दक्षिण-पूर्व एशिया के अवैध बाज़ारों (ब्लैक मार्केट) के साथ-साथ म्यांमार स्थित विद्रोही समूहों से भी हथियार खरीद रहे हैं। इसके अलावा, चीन में उत्पादित हथियार भी भारतीय सीमा में प्रवेश करने के लिए म्यांमार के रास्ते भेजे जाते हैं।
- नशीले पदार्थ और स्वर्णिम त्रिभुज: 'स्वर्णिम त्रिभुज (गोल्डन ट्राएंगल) में म्यांमार से निकटता भारत-म्यांमार सीमा को म्यांमार में उत्पादित हेरोइन और एम्फेटामाइन-प्रकार उत्तेजक (ATS) की तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाती है। इन नशीले पदार्थों की तस्करी मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में भामो, लाशियो और मांडले से भारत के अंदर पहुंचाई जाती है।
- मुक्त आवाजाही व्यवस्था का दुरुपयोग: मुक्त आवाजाही व्यवस्था (फ्री मूवमेंट रिजीम-एफएमआर) सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि इसके प्रावधानों का भारतीय विद्रोहियों द्वारा म्यांमार में अप्रतिबंधित सीमा पार करने और सुरक्षित ठिकाने स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में एक अन्य प्रावधान, जो जनजातीय लोगों को सिर पर बोझ उठाने की अनुमति देता है, का भी दुरुपयोग दवाओं, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के लिए किया गया है।
- कठिन भू-भाग के कारण संवेदनशील सुरक्षा: भारत-म्यांमार सीमा का भू-भाग भी इसकी कमज़ोरियों को बढ़ाता है। ऊंचे पहाड़ और गहरे नदी नाले, हरे-भरे जंगल के साथ मिलकर सीमा क्षेत्र की विशेषता बताते हैं। ऐसा भू-भाग परिवहन और संचार के साधनों के निर्माण के लिए आसानी से उपयुक्त नहीं होता है। सड़कों, संचार संपर्कों और अन्य सीमा सुरक्षा बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति पुलिस व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि वे सीमा सुरक्षा बलों की आसान और तेज़ आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते हैं।
भारत - म्यांमार सीमा
उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले उपाय:
- भारत और म्यांमार के पास मुक्त आवागमन व्यवस्था (फ्री मूवमेंट रिजीम) के संबंध में एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए, और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा को भारत की म्यांमार रणनीति में शामिल किया जाना चाहिए।
- भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) और एकीकृत जांच चौकियों (ICP) पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करके मुक्त आवाजाही व्यवस्था को संशोधित करने और अनौपचारिक व्यापार को औपचारिक व्यापार में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- व्यापारियों, स्थानीय लोगों और स्थानीय भार वाले लोगों की आवाजाही की आवृत्ति की जाँच करने के लिए 24/7 जनशक्ति की तैनाती और उनकी संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है।
- पर्याप्त सुरक्षा गार्ड तैनात करके प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
- भारत-म्यांमार सीमा की पूर्ण बाड़ लगाने के विकल्प के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों में चयनित तरीके से बाड़ेबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि यह कठिन और दुर्गम इलाके के कारण संभव नहीं है।
निष्कर्षत: भारत-म्यांमार सीमा सिर्फ एक कटी-फटी या बिना बाड़ेबंदी वाली सीमा नहीं है, बल्कि यह सीमा पार गांवों के बीच भौतिक, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और भाईचारे के संबंधों को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए, सुरक्षा मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए भारत को म्यांमार के साथ सार्थक जुड़ाव बढ़ाना चाहिए।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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