Que. Joblessness has been a persistent problem in the Indian economy over many decades. Discuss the immediate and long-term strategies and policies to address the issue of joblessness in India.
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कई दशकों से एक सतत समस्या रही है। भारत में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रणनीतियों और नीतियों पर चर्चा करें।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe joblessness in India.
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Body: Write about the immediate and long-term strategies for job creation.
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Conclusion: Way forward
Introduction:
A lack of good-quality jobs, particularly for India’s burgeoning young population, is one of the urgent priorities to address. India’s job availability has not, in general, kept pace with the rate of economic growth. It is high time that government both at the Centre and the states, give concentrated attention to details of design, cost-effectiveness and implementation issues for different types of job-promoting policies.
Immediate or Short-Term relief:
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Employment Guarantee Schemes
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Rural: MGNREGA has been in place to provide manual work to the poor. Challenges include rare unemployment benefits, delayed wage payments, less than the stipulated 100 days of work. Overcoming these challenges will be critical to reduce unemployment.
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Urban: Focusing on proposal of Decentralised Urban Employment and Training (DUET) scheme. Putting people to work on improving urban infrastructure, water and other environmental resources.
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Long-Term Solutions and Policies:
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Enhancing employability
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A mass-scale vocational educational programme with links to apprenticeship in business firms needs to be started on a war footing to make up for decades of negligence.
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Subsidy reforms
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Replacing capital subsidies, which promote capital-intensive investments, with wage subsidies to encourage labour-intensive job creation.
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Technical assistance
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Expanding extension services including management training to non-farm enterprises to help them in productive job-creating directions.
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Addressing demand deficiency
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Raising incomes of poorer section will boost demand and thus create more jobs on a large scale.
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This can be achieved by giving all such groups (not just the farmers) a basic income supplement.
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A minimum income also gives a poor worker trapped in a bad job the means to seek better jobs.
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Conclusion:
All such policies and strategies can be funded by drastically reducing the direct and indirect subsidies that the government currently gives to the better-off. This can be supplemented by more taxation of the rich. Increasing capital gains tax and introducing inheritance and wealth taxes can prove beneficial in this endeavour.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: भारत में बेरोजगारी का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: रोजगार सृजन के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों के बारे में बताएं।
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निष्कर्ष: आगे की राह संबोधित करते हुए उत्तर का समापन करें।
प्रस्तावना:
अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों की कमी, विशेष रूप से भारत की बढ़ती युवा आबादी के लिए, संबोधित करने के लिए तत्काल प्राथमिकताओं में से एक है। भारत की नौकरी की उपलब्धता, सामान्य रूप से, आर्थिक विकास की दर के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। यह सही समय है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, विभिन्न प्रकार की नौकरी-प्रचार नीतियों के लिए डिज़ाइन, लागत-प्रभावशीलता और कार्यान्वयन के मुद्दों के विवरण पर केंद्रित ध्यान दें।
तात्कालिक या अल्पकालिक राहत:
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रोजगार गारंटी योजनाएं
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ग्रामीण: गरीबों को मैन्युअल काम उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा लागू किया गया है। हालाँकि इसमें व्याप्त प्रमुख चुनौतियों में - दुर्लभ बेरोजगारी लाभ, देरी से मजदूरी भुगतान, निर्धारित 100 दिनों से कम काम आदि शामिल हैं। अत: ग्रामीण ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए इन चुनौतियों पर काबू पाना महत्वपूर्ण होगा।
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शहरी: विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार एवं प्रशिक्षण (DUET) योजना के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करना। शहरी बुनियादी ढांचे, पानी और अन्य पर्यावरणीय संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए लोगों को काम पर लगाना।
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दीर्घकालिक समाधान और नीतियां:
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रोज़गार क्षमता को बढ़ाना
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व्यावसायिक फर्मों में प्रशिक्षुता से जुड़े एक बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम को दशकों की लापरवाही की भरपाई के लिए युद्ध स्तर पर शुरू करने की आवश्यकता है।
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सब्सिडी सुधार
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श्रम-प्रधान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी-सब्सिडी, जो पूंजी-सघन निवेश को बढ़ावा देती है, को वेतन सब्सिडी से प्रतिस्थापित करना।
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तकनीकी सहायता
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गैर-कृषि उद्यमों को उत्पादक रोजगार-सृजन दिशाओं में मदद करने के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण सहित विस्तार सेवाओं का विस्तार करना।
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मांग की कमी को दूर करना
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गरीब वर्ग की आय बढ़ाने से मांग को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार बड़े पैमाने पर अधिक नौकरियां पैदा होंगी।
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ऐसे सभी समूहों (केवल किसानों को नहीं) को बुनियादी आय अनुपूरक देकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।
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न्यूनतम आय एक खराब नौकरी में फंसे गरीब कर्मचारी को बेहतर नौकरी खोजने का साधन भी देती है।
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निष्कर्ष:
ऐसी सभी नीतियों और रणनीतियों को सरकार द्वारा वर्तमान में बेहतर स्थिति वाले लोगों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी में भारी कटौती करके वित्तपोषित किया जा सकता है। इस अन्य उपाय में, इसे अमीरों पर अधिक कर आरोपित करके पूरा किया जा सकता है। पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि और विरासत और संपत्ति कर लागू करना, इस प्रयास में लाभकारी साबित हो सकता है।
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