Que. Unemployment is one of the biggest challenges to India’s economic growth. In this context, explain the reasons behind the lack of job creation in the recent past. What are the solutions to India’s unemployment woes?
(GS-3, Economy, 250 words, 15 marks)
प्रश्न : बेरोज़गारी भारत के आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस संदर्भ में, हाल के दिनों में रोजगार सृजन की कमी के पीछे के कारणों की व्याख्या करें। भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या है?
(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by elaborating on the present state of unemployment.
- In the body, mention various reasons behind the lack of job creation in the country and solutions to address India’s unemployment woes.
- Conclude your answer appropriately.
Model Answer:
Unemployment is a critical issue that continues to challenge the economic landscape of India. According to the data from the Centre for Monitoring the Indian Economy (CMIE), the overall unemployment rate in India is 7.95 per cent as of 2023. Further, in recent years not only has youth unemployment shot up starkly but it has also risen among those with education attainment. As one of the world’s most populous nations with a diverse workforce, fluctuations in the unemployment rate have far-reaching implications for India’s growth and development.
The reasons behind the lack of job creation can be seen as:
- Ineffective Planning: There is a lack of nationwide plans on account of the significant gap between labour supply and labour demand. The supply and demand for labour must be balanced, to ensure that those who need jobs can get them, otherwise, many individuals will compete for the same job.
- Job Specialisation: Jobs today have become more specialised and require new skills. However, the education system in India doesn’t match the right training and specialisation needed for these kinds of jobs. Thus, many people who are willing to work become unemployable due to a lack of appropriate skills.
- Structural issues: India’s idiosyncratic structural transformation marked by a shift straight from agriculture to service-led growth, has generated relatively limited opportunities for well-paid employment for those at the bottom of the education and skill ladder.
- Population growth: India has overtaken China as the world’s most populous country. As the country’s economic growth cannot keep up with population growth, this leads to a larger share of the society being unemployed.
- Challenges due to emerging technologies: The increased use of advanced technologies, such as artificial intelligence (AI) and automation, is reducing the need for human labour. As a result, companies are able to generate more revenue with fewer employees. However, some economists are concerned that this trend may exacerbate the problem of jobless growth.
- Flawed growth model: India’s growth model is such that much of the growth happens in the service sector, which typically isn’t as labour intensive as manufacturing. E.g.: in Korea, Taiwan and China, the manufacturing sector is what really drove growth higher. However, this is not the case with India.
- Inflationary Pressures: India has also faced inflationary pressures over the years, influencing the current unemployment rate in India. High inflation rates can erode the purchasing power of consumers, leading to reduced demand for goods and services. This can have a cascading effect on businesses, resulting in cost-cutting measures, including layoffs and hiring freezes, leading to higher unemployment rates.
Solutions to India’s unemployment woes can be seen as:
- Improving sectoral composition of GDP growth: India needs to boost it's manufacturing and high growth has to come from this sector. The service sector can never be that labour-intensive. An example in this context is the East Asian experience, where growth has been achieved via rapid industrialisation.
- Improving quality of education: The quality of Indian education should be improved. The syllabus taught is of no use to the industries so the education should be as per the current requirements of the industries. Further, before completing the education, practical knowledge should also be given.
- Agriculture-based industries: The focus should be on setting up more agriculture-based industries in rural areas so that people don’t have to migrate to urban areas. Generating employment in rural areas will also help in resolving the problem of seasonal unemployment.
- Encouraging entrepreneurship and startups: Promoting entrepreneurship can create new job opportunities and stimulate economic growth. The government can establish incubation centres, provide financial incentives, and simplify regulatory procedures for startups.
- Harnessing the potential of digitalisation and technology: Embracing digitalisation and leveraging emerging technologies can unlock new employment avenues. Initiatives such as promoting digital literacy, supporting digital platforms for gig economy work, and fostering technology-driven sectors like e-commerce and FinTech can create jobs and empower a digitally skilled workforce.
- Encouraging public-private partnerships (PPP): Collaboration between the public and private sectors is crucial in tackling unemployment. This can be achieved by implementing investor-friendly policies, tax incentives, and support for job-oriented initiatives.
The challenge of productive job creation is more pressing today than ever before, and its redressal calls for a radical reorientation of India’s growth strategy to make the growth process more employment-intensive and inclusive. By alleviating unemployment and empowering India’s demographic dividend, the nation can harness the energy and talent of its youth to drive economic growth and foster a prosperous future for all
दृष्टिकोण:
- बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, देश में रोजगार सृजन की कमी के पीछे के विभिन्न कारणों और भारत की बेरोजगारी समस्याओं के समाधान के समाधानों का उल्लेख करें।
- अपना उत्तर उचित रूप से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
बेरोज़गारी एक गंभीर मुद्दा है, जो भारत के आर्थिक परिदृश्य को लगातार चुनौती दे रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 तक भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.95 प्रतिशत है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में न केवल युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों में भी बेरोजगारी बढ़ी है। विविध कार्यबल के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक होने के नाते, बेरोजगारी दर में उतार-चढ़ाव का भारत की वृद्धि और विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
रोजगार सृजन में कमी के पीछे के कारणों को इस प्रकार देखा जा सकता है:
- अप्रभावी योजना: श्रम आपूर्ति और श्रम मांग के बीच महत्वपूर्ण अंतर के कारण राष्ट्रव्यापी योजनाओं का अभाव है। श्रम की आपूर्ति और मांग संतुलित होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन लोगों को नौकरियों की आवश्यकता है उन्हें नौकरियां मिल सकें, अन्यथा कई व्यक्ति एक ही नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
- नौकरी विशेषज्ञता: आज नौकरियां अधिक विशिष्ट हो गई हैं, जिसमें नए कौशल की आवश्यकता होती है। हालाँकि, भारत में शिक्षा प्रणाली इस तरह की नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता में साम्यता नहीं होती है। इस प्रकार, बहुत से लोग जो काम करने के इच्छुक भी होते हैं, उपयुक्त कौशल की कमी के कारण बेरोजगार रह जाते हैं।
- संरचनात्मक मुद्दे: कृषि क्षेत्र से सीधे सेवा-आधारित विकास की ओर बदलाव से चिह्नित भारत के विशिष्ट संरचनात्मक परिवर्तन ने शिक्षा और कौशल सीढ़ी के निचले स्तर पर रहने वालों के लिए अच्छे वेतन वाले रोजगार के अपेक्षाकृत सीमित अवसर पैदा किए हैं।
- जनसंख्या वृद्धि: भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। चूंकि देश की आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के साथ नहीं चल सकती, इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो जाता है।
- उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण चुनौतियाँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और स्वचालन (ऑटोमेशन) जैसी उन्नत तकनीकों के बढ़ते उपयोग से मानव श्रम की आवश्यकता कम हो रही है। परिणामस्वरूप, कंपनियाँ कम कर्मचारियों के साथ अधिक राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होती जा रही हैं। इस परिप्रेच्छ में, कुछ अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि यह प्रवृत्ति रोज़गारविहीन विकास की समस्या को बढ़ा सकती है।
- त्रुटिपूर्ण विकास मॉडल: भारत का विकास मॉडल ऐसा है कि अधिकांश विकास सेवा क्षेत्र में होता है, जो आमतौर पर विनिर्माण क्षेत्र जितना श्रम प्रधान नहीं है। उदाहरण के लिए - कोरिया, ताइवान और चीन में, विनिर्माण क्षेत्र ही वह कारक है, जिसने वास्तव में विकास को उच्चतर गति प्रदान की है। हालाँकि, भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है।
- मुद्रास्फीति का दबाव: भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति के दबाव का भी सामना किया है, जिससे भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर प्रभावित हुई है। उच्च मुद्रास्फीति दर, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को नष्ट कर सकती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो सकती है। इसका व्यवसायों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लागत में कटौती के उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें छंटनी और भर्ती पर रोक आदि शामिल होता है, जिससे बेरोजगारी दर बढ़ जाती है।
भारत की बेरोज़गारी समस्याओं के समाधान को इस प्रकार देखा जा सकता है:
- सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की क्षेत्रीय संरचना में सुधार: भारत को अपने विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र से उच्च वृद्धि आनी है। सेवा क्षेत्र, कभी इतना श्रम प्रधान नहीं हो सकता। इस संदर्भ में एक उदाहरण पूर्वी एशियाई अनुभव का दिया जा सकता है, जहां तीव्र औद्योगिकीकरण के माध्यम से विकास हासिल किया गया है।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। वर्तमान पाठ्यक्रम उद्योगों के दृष्टिकोण से कोई प्रासंगिकता नहीं रखता है, इसलिए शिक्षा वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा पूरी करने से पहले व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए।
- कृषि आधारित उद्योग: ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन न करना पड़े। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से मौसमी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी।
- उद्यमशीलता और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना: उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित कर सकती है, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है और स्टार्टअप के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बना सकती है।
- डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करना: डिजिटलीकरण को अपनाना और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना रोजगार के नए रास्ते खोल सकता है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, गिग इकॉनमी के काम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का समर्थन करना और ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों को बढ़ावा देना, जैसी पहलें नौकरियों का सृजन कर सकती हैं और डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल को सशक्त बना सकती हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना: बेरोजगारी से निपटने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। इसे निवेशक-अनुकूल नीतियों, कर प्रोत्साहनों और नौकरी-उन्मुख पहलों के समर्थन को लागू करके हासिल किया जा सकता है।
उत्पादक रोजगार सृजन की चुनौती आज पहले से कहीं अधिक गंभीर है, और इसके निवारण के लिए विकास प्रक्रिया को अधिक रोजगार-गहन और समावेशी बनाने के लिए भारत की विकास रणनीति में आमूल-चूल बदलाव की आवश्यकता है। निष्कर्षत: बेरोजगारी को कम करके और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सशक्त बनाकर, राष्ट्र अपने युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और सभी के लिए समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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