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Que. Give a critical analysis of India’s solar energy sector. Describe various measures taken by government to promote solar energy in the country.
(GS1, 15 marks, 250 words)

प्रश्न: भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र का एक आलोचनात्मक विश्लेषण दीजिये। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए।
(जीएस1, 15 अंक, 250 शब्द)

 

Model Answer:

India’s solar sector has grown at a compounded annual growth rate (CAGR) of around 59%. From less than 10 MW in 2010, India has added significant solar PV capacity over the past decade, achieving over 50 GW by 2022.

By 2030, India is targeting about 500 GW of renewable energy deployment, out of which 280 GW is expected from solar PV.

 

Current status of Solar Energy:

  • National Solar Mission (NSM), marked the first time the government focused on promoting and developing solar power in India.

  • Under the scheme, the total installed capacity target was set as 20GW by 2022. In 2015, the target was revised to 100GW and in August 2021, the government set a solar target of 300GW by 2030.

  • India currently ranks fifth after China, U.S., Japan and Germany in terms of installed solar power capacity.

  • As of December 2021, the cumulative solar installed capacity of India is 55GW, which is roughly half the renewable energy (RE) capacity (excluding large hydro power) and 14% of the overall power generation capacity of India.

 

Scope & Opportunities:

  • About 5,000 trillion kWh per year energyis incident over India’s land area with most parts receiving 4-7 kWh per sq. m per day

  • Karnataka leads India’s list of states producing solar energy, with a total installed solar power capacity of about 7,100MW; followed by Telangana, Rajasthan, Andhra Pradesh and Gujarat

  • Also, India is now the fourth-largest solar power producer in the world

  • India’s Bhadla Solar Park is the largest solar power park in the world, which contribute to an operational capacity of 2245MW.

 

Challenges:

  • India’s solar energy development is largely built over imported products.

  • India is facing challenge to balance prioritising domestic goals and WTO commitments.

  • The dumping of products is leading to profit erosion of local manufacturers.

  • Land availability in India for solar plant is less due to high population density.

  • China’s strong manufacturing base is giving stiff challenge to domestic manufacturer.

  • India’s solar waste is estimated to be around 1.8 million by 2050, which needs to be tackled.

  • There is little fiscal space for large public investment in renewables, while private investment in renewables at scale is just starting.

  • The willingness of developed countries to make available adequate low-cost finance and required technologies remains uncertain.

 

Government Initiatives towards promotion of Solar Energy:

  • National Solar Mission (NSM): The 100 GW solar ambition at the heart of the world’s largest renewable energy expansion programme

  • International Solar Alliance: In pursuance to enhance Solar Energy production, India along with France launched the International Solar Alliance with the aim to promote solar energy in 121 member countries and to mobilize over $1 trillion of investment for the deployment of solar energy at affordable costs.

  • 100 GW target: The target set by India, for installed solar energy capacity is 100 GW by March 2023 — 40 GW rooftop solar and 60 GW ground-mounted utility scale

  • Under ‘One sun One World One Grid’, India seeks to replicate its global solar leadership by encouraging the phased development of a single globally connected solar electricity grid to leverage the multiple benefits (Low cost, Zero pollution) of solar energy.

  • India has pledged to mobilize more than US $ 1000 billion of investments needed by 2030 for massive deployment of solar energy.

 

Way Forward:

  • Strong financial measures are required to finance the solar projects.

  • Innovative steps like green bonds, institutional loans and clean energy fund can play a crucial role.

  • Along with prioritizing designing microgrids, public policy attention is needed for developing battery technologies at scale for local applications.

  • India needs a Solar Waste Management and Manufacturing Standards Policy.

 

India’s bid to play a leadership role in setting up a World Solar Bank is laudable. It could galvanize domestic efforts and give the country a global voice in the push for a clean planet.

 

मॉडल उत्तर:

भारत का सौर क्षेत्र लगभग 59% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है। 2010 में 10 मेगावाट से कम से, भारत ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) क्षमता जोड़ी है, 2022 तक 50 गीगावॉट से अधिक हासिल कर ली है।

2030 तक, भारत लगभग 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती का लक्ष्य रख रहा है, जिसमें से 280 गीगावॉट सौर पीवी से होने की उम्मीद है।

 

सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थिति:

  • राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम), पहली बार सरकार ने भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

  • इस योजना के तहत, 2022 तक कुल स्थापित क्षमता का लक्ष्य 20GW निर्धारित किया गया था। 2015 में, लक्ष्य को संशोधित करके 100GW कर दिया गया और अगस्त 2021 में, सरकार ने 2030 तक 300GW का सौर लक्ष्य निर्धारित किया।

  • भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद पांचवें स्थान पर है।

  • दिसंबर 2021 तक, भारत की संचयी सौर स्थापित क्षमता 55GW है, जो नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता (बड़ी पनबिजली को छोड़कर) का लगभग आधा और भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 14% है।

 

संभावनाएं एवं अवसर:

  • भारत के भूमि क्षेत्र पर प्रति वर्ष लगभग 5,000 ट्रिलियन किलोवाट ऊर्जा घटनायें होती है, जिसमें अधिकांश भाग प्रति दिन 4-7 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर प्राप्त करते हैं।

  • भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में कर्नाटक सबसे आगे है, जिसकी कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 7,100 मेगावाट है; इसके बाद तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं।

  • इसके अलावा, भारत अब दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है।

  • भारत का भडला सोलर पार्क (राजस्थान) दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, जो 2245MW की परिचालन क्षमता में योगदान देता है।

 

चुनौतियाँ:

  • भारत का सौर ऊर्जा विकास काफी हद तक आयातित उत्पादों पर आधारित है।

  • भारत को घरेलू लक्ष्यों और विश्व व्यापार संगठन (WTO) की प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने में संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

  • उत्पादों की डंपिंग से स्थानीय निर्माताओं के मुनाफे में कमी आ रही है।

  • भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण सोलर प्लांट के लिए भूमि की उपलब्धता कम है।

  • चीन का मजबूत विनिर्माण आधार घरेलू विनिर्माताओं को कड़ी चुनौती दे रहा है।

  • भारत का सौर अपशिष्ट 2050 तक लगभग 1.8 मिलियन होने का अनुमान है, जिससे निपटने की आवश्यकता है।

  • नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े सार्वजनिक निवेश के लिए बहुत कम राजकोषीय संभावनाएं है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निजी निवेश अभी शुरू हो रहा है।

  • पर्याप्त कम लागत वाला वित्त और आवश्यक प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने के लिए विकसित देशों की इच्छा अनिश्चित बनी हुई है।

 

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल:

  • राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM): दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के केंद्र में 100 गीगावॉट सौर महत्वाकांक्षा।

  • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन: सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के अनुसरण में, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 121 सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और सस्ती लागत पर सौर ऊर्जा की तैनाती के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) शुरू किया।

  • 100 गीगावॉट लक्ष्य: स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के लिए भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य मार्च 2023 तक 100 गीगावॉट है - 40 गीगावॉट रूफटॉप सौर और 60 गीगावॉट ग्राउंड-माउंटेड यूटिलिटी स्केल

  • 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' के तहत, भारत सौर ऊर्जा के कई लाभों (कम लागत, शून्य प्रदूषण) का लाभ उठाने के लिए विश्व स्तर पर जुड़े एकल सौर बिजली ग्रिड के चरणबद्ध विकास को प्रोत्साहित करके अपने वैश्विक सौर नेतृत्व को दोहराना चाहता है।

  • भारत ने सौर ऊर्जा की बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए 2030 तक आवश्यक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाने का वादा किया है।

 

आगे का रास्ता:

  • सौर परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए मजबूत वित्तीय उपायों की आवश्यकता है।

  • हरित (ग्रीन) बांड, संस्थागत ऋण और स्वच्छ ऊर्जा कोष (क्लीन एनर्जी फण्ड) जैसे अभिनव कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

  • माइक्रोग्रिड को डिजाइन करने को प्राथमिकता देने के साथ-साथ, स्थानीय अनुप्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए सार्वजनिक नीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

  • भारत को सौर अपशिष्ट प्रबंधन और विनिर्माण मानक नीति की आवश्यकता है।

 

‘विश्व सौर बैंक’ (वर्ल्ड सोलर बैंक) स्थापित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का भारत का प्रयास प्रशंसनीय है। यह घरेलू प्रयासों को प्रेरित कर सकता है और देश को स्वच्छ ग्रह के लिए वैश्विक आवाज दे सकता है।

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