Ques. “Bail is the norm and jail the exception”. However, in India, it is the norm for the rich and powerful to get bail with ease, while others languish in prison. Discuss the challenges associated with bail laws in India and suggest measures that should be taken to reform these laws.
(GS-2, Indian Polity, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: "जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है।" भारत में, अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए आसानी से जमानत प्राप्त करना एक आदर्श है, जबकि अन्य जेल में सड़ रहे हैं। इस सन्दर्भ में, भारत में जमानत कानूनों से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें और उन उपायों का सुझाव दें जो इन कानूनों में सुधार के लिए किए जाने चाहिए।
(GS-2, भारतीय राजनीति, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Introduce your answer by mentioning about legal provision of bail in India. In the body discuss the challenges associated with bail laws and also suggest measures to reform these laws. Conclude your answer by providing a way forward.
Model Answer:
Bail is a fundamental aspect of any criminal justice system that guarantees the accused the right to a fair trial. The practice of granting bail grew out of the need to safeguard the fundamental right to liberty as enshrined under Article 21 of the Constitution. In the Indian legal system, provisions related to bail can be found in Chapter III of the code of criminal procedure (CrPC). The Supreme Court has time and again underlined the need to reform bail law through various judgements.
Challenges associated with bail laws in India:
- Issues with CrPC: The apex court noticed that the Code of Criminal Procedure (CrPC) still retains some of the provisions from the pre-independence time that curtail the human right to liberty.
- Bail not clearly defined: In Maneka Gandhi v Union of India, case Supreme Court reiterated that no definition of bail has been given in the code. The offences are only classified as bailable and non-bailable.
- Amount of Bail bonds: Another major problem in the bail system is the amount of bail bonds set by the court. According to the 268th Law Commission Report a majority of under-trial prisoners i.e., 70.6% are illiterate or semi-illiterate which is an indicator of poor economic background and hence they are not able to pay the required money.
- Issue of judicial discretion: The subject of bail belongs to the blurred area of the criminal justice system and largely hinges on the hunch of the bench, otherwise called judicial discretion. Arbitrariness in exercising discretion has been a serious roadblock in achieving the ends of justice. In cases involving high-profile individuals, bail is granted without considering the enormity of the case.
- Indiscriminate Arrests: The Supreme court in the Arnesh Kumar Vs the State of Bihar case noted that the culture of too many arrests, especially for non-cognisable offences, is unwarranted. It emphasised that even for cognisable offences, the arrest is not mandatory and must be based on necessity.
- Anti-poor bias: Justice P.N. Bhagwati noted that a large majority of those who are brought before the courts in criminal cases are so poor that they would find it difficult to furnish bail by paying the bail amount.
- Structural Inequalities: Two out of three undertrials inmates belong to the SC/ST or OBC community.
Measures to reform bail laws in India:
- Statutory Limit of Bail Bond and Sureties must be fixed: At present, there is no statutory limit for the amount of bail bond and sureties; It is depending upon the discretion of the court. The provision should be made for different categories of bail.
- Check on discretionary powers: The discretionary powers of the judicial officers in matters of granting bail should be properly checked. In case such an officer is found at fault and using his/her discretion unreasonably for granting bail to the accused then the liability of such an officer may be fixed.
- Minimising pre-trail confinement: Unnecessary pre-trial confinement should be minimized as it poses an unproductive burden on the state.
- Checking administration of the criminal justice system: Urgent attention is needed towards the proper functioning of police power and availability of legal aid services during preliminary steps and speed trial of the accused.
- Supreme court guidelines on bail: In Satender Kumar Antil vs CBI case the court urged the Centre to frame legislation in the nature of a “Bail Act” to streamline the process of bail, stressing the need to ensure due procedure for arrests and a time limit for disposal of bail applications.
Therefore, the law of bail should balance two conflicting demands of society as a whole. Shielding society from the misadventures of the persons allegedly involved in the crime and presumption of the innocence of the accused till he is found guilty. Reforming bail laws by bringing separate legislation would be in line with the international standards as in other countries such as U.K., U.S. and Australia.
दृष्टिकोण:
- भारत में जमानत के कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत कीजिए।
- निकाय में जमानत कानूनों से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें और इन कानूनों में सुधार के उपाय भी सुझाएं।
- आगे बढ़ने का तरीका बताते हुए अपने उत्तर का समापन करें।
मॉडल उत्तर:
जमानत किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली का मूलभूत पहलू है, जो आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है। जमानत देने की प्रथा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है। भारतीय कानूनी प्रणाली में, जमानत से संबंधित प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अध्याय 3 में पाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार विभिन्न फैसलों के जरिए जमानत कानून में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया है।
भारत में जमानत कानूनों से जुड़ी चुनौतियाँ:
- सीआरपीसी से जुड़े मुद्दे: शीर्ष अदालत ने देखा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) अभी भी स्वतंत्रता के मानव अधिकार को कम करने वाले स्वतंत्रता-पूर्व समय के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखती है।
- जमानत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं: मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता में जमानत की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अपराधों को केवल जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- जमानत बांड की राशि: जमानत प्रणाली में एक अन्य बड़ी समस्या अदालत द्वारा निर्धारित जमानत बांड की राशि है। 268वें विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश अंडर-ट्रायल कैदी (अर्थात, 70.6%) निरक्षर या अर्ध-निरक्षर हैं, जो खराब आर्थिक पृष्ठभूमि का संकेतक है और इसलिए वे आवश्यक धन का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
- न्यायिक विवेक का मुद्दा: जमानत का विषय, आपराधिक न्याय प्रणाली के धुंधले क्षेत्र से संबंधित है और काफी हद तक न्यायिक बेंच के कूबड़ पर टिका है, यद्यपि इसे न्यायिक विवेक कहा जाता है, लेकिन न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विवेकाधिकार का प्रयोग करने में मनमानी एक गंभीर बाधा रही है। हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों से जुड़े मामलों में, मामले की व्यापकता पर विचार किए बिना जमानत दी जाती है।
- अधिकाधिक गिरफ्तारियां: अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहुत अधिक गिरफ्तारियां, विशेष रूप से असंज्ञेय अपराधों के लिए, अनुचित है। इसने इस बात पर जोर दिया कि संज्ञेय अपराधों के लिए भी, गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है बल्कि ये आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए।
- गरीब-विरोधी पूर्वाग्रह: न्यायमूर्ति पी एन भगवती ने कहा कि आपराधिक मामलों में अदालतों के सामने लाए जाने वाले लोगों में से अधिकांश इतने गरीब हैं कि उन्हें जमानत राशि का भुगतान करके जमानत देना मुश्किल है।
- संरचनात्मक असमानताएं: तीन विचाराधीन कैदियों में से दो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के हैं।
भारत में ज़मानत कानूनों में सुधार के उपाय:
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- जमानत बांड और ज़मानत की वैधानिक सीमा तय की जानी चाहिए: वर्तमान में, ज़मानत बांड और जमानत की राशि के लिए कोई वैधानिक सीमा नहीं है; बल्कि यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। अत: जमानत की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
- विवेकाधीन शक्तियों पर नियंत्रण: जमानत देने के मामलों में न्यायिक अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों की ठीक से जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसा कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है और अभियुक्त को जमानत देने के लिए अपने विवेक का अनुचित रूप से उपयोग करता है तो ऐसे अधिकारी का उत्तरदायित्व तय किया जा सकता है।
- प्री-ट्रायल कारावास को कम करना: अनावश्यक प्री-ट्रायल कारावास को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य पर एक अनुत्पादक बोझ डालता है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की जांच करना: प्रारंभिक कदमों और अभियुक्तों के त्वरित परीक्षण के दौरान पुलिस शक्ति के उचित कामकाज और कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में, शीर्ष अदालत ने केंद्र से जमानत की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए "जमानत अधिनियम" की प्रकृति में कानून बनाने का आग्रह किया, और साथ ही गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने और जमानत सम्बन्धी आवेदनों के निपटान की समय सीमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
निष्कर्षत: जमानत के कानून के परिप्रेच्छ में समग्र रूप से समाज की दो परस्पर विरोधी मांगों को संतुलित करना चाहिए, अर्थात अपराध में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के दुस्साहस से समाज को बचाना और आरोपी के दोषी पाए जाने तक उसे निर्दोष मानना। इसके साथ ही, एक अलग कानून लाकर जमानत कानूनों में सुधार करना, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, जैसा कि अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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