Que. The presiding officer of the house in the legislature has crucial responsibility and must act in a non partisan manner. Elaborate.
(GS2, 15 marks, 250 words)
प्रश्न: विधायिका में सदन के पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और उसे गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। विस्तार से बताएं।
(जीएस2, 15 अंक, 250 शब्द)
Model Answer:
The role of presiding officer, including the Speaker of the Lok Sabha (House of the People) and the Chairman of the Rajya Sabha (Council of States) in the Indian parliamentary system, is indeed crucial for maintaining the integrity of the legislative process. These leaders play a pivotal role in upholding the democratic principles and ensuring the smooth functioning of the legislature.
Recently, 146 Members of Parliament (MPs) have been suspended during the winter session of Parliament 2023. MPs in both Houses faced suspension due to their disruption of Parliamentary proceedings in protest of the recent breach of security in Parliament.
Role of Speaker and Rajya Sabha chairman:
-
Neutrality and Impartiality: The Speaker and the Rajya Sabha Chairman are expected to preside over parliamentary sessions with neutrality and impartiality. They must ensure that all members, regardless of their political affiliations, have an equal opportunity to express their views.
-
Guardians of Rules: Presiding officer are the guardians of parliamentary rules and procedures. They have the responsibility to interpret and enforce these rules to maintain order and discipline during debates and discussions.
-
Balancing Perspectives: Presiding officer must ensure that debates are conducted fairly, allowing different perspectives to be heard.
-
Symbolic Role: The Speaker and the Rajya Sabha Chairman symbolically represent the institution of Parliament. Their conduct and decisions reflect on the credibility and dignity of the legislative body as a whole.
-
Enforcing Discipline: presiding officer possess the authority to maintain order within the house. This includes taking disciplinary actions when necessary to ensure that the proceedings are conducted in a dignified and respectful manner.
-
Eg: 14 MPs were suspended earlier on December 14, 2023 for remainder of the Winter Session for “gross misconduct”.
-
Rule 373: Rules The Speaker can direct a member to withdraw immediately from the House if he finds the member’s conduct disorderly.
-
Non-Partisanship: To maintain the integrity of the legislative process, Presiding officer should act in a non-partisan manner. Their decisions should be guided by the principles of justice, fairness, and the overall public interest rather than being influenced by political affiliations.
-
Facilitating Dialogue: Presiding officer play a role in facilitating dialogue and negotiations between different political parties. This is essential for building consensus on important issues and ensuring that legislation reflects a broad understanding of the public good.
-
Accessibility: Presiding officers hould be accessible to members from all parties, addressing their concerns and ensuring that parliamentary proceedings are inclusive and representative of diverse opinions.
Way forward and Conclusion:
-
Ensuring that the government responds to the concerns and demands of the opposition in a timely and respectful manner, and avoids using suspension as a tool to suppress dissent or criticism.
-
Strengthening the role and authority of the presiding officers to maintain order and discipline in the House, and imposing stricter penalties for MPs who violate the rules and norms of parliamentary conduct.
-
Encouraging dialogue and consensus-building among different parties and groups on key issues and avoiding confrontation and disruption as a means of protest or pressure.
-
Enhancing the awareness and accountability of MPs towards their constitutional duties and responsibilities and respecting the sanctity and dignity of the House.
मॉडल उत्तर:
भारतीय संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, लोकसभा (जनता का सदन) अध्यक्ष (स्पीकर) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के सभापति सहित सदन के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, वास्तव में विधायी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्राधिकारी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और विधायिका के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हाल ही में, संसद के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 146 संसद सदस्यों (सांसदों) को निलंबित कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि इन संसद सदस्यों को सुरक्षा के उल्लंघन के विरोध में संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के कारण दोनों सदनों के सांसदों को निलंबन का सामना करना पड़ा।
लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की भूमिका:
-
तटस्थता और निष्पक्षता: लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) और राज्यसभा सभापति से तटस्थता और निष्पक्षता के साथ संसदीय सत्र की अध्यक्षता करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सदस्यों को, उनकी राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना, अपने विचार व्यक्त करने का समान अवसर मिले।
-
नियमों के संरक्षक: पीठासीन अधिकारी संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के अभिभावक (संरक्षक) होते हैं। बहस और चर्चा के दौरान व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए इन नियमों की व्याख्या करने और लागू करने की जिम्मेदारी उनकी है।
-
परिप्रेक्ष्य (दृष्टिकोण) का संतुलन: पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बहसें निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाएं, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने का मौका मिले।
-
प्रतीकात्मक भूमिका: सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति) प्रतीकात्मक रूप से संसद की संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका आचरण और निर्णय समग्र रूप से विधायी निकाय की विश्वसनीयता और गरिमा को प्रतिबिंबित करते हैं।
-
अनुशासन का प्रवर्तन: सदन के पीठासीन अधिकारी के पास सदन के भीतर व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार होता है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तरीके से संचालित हो, आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना शामिल है।
-
उदाहरण: 14 सांसदों को पहले 14 दिसंबर, 2023 को "गंभीर कदाचार" के लिए शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया था।
-
नियम 373: लोक सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-373 के अन्तर्गत, यदि लोकसभा अध्यक्ष को किसी सदस्य का आचरण अव्यवस्थित लगता है, तो वह उस सदस्य को सदन से तुरंत बाहर जाने का निर्देश दे सकता है।
-
गैर-पक्षपातपूर्णता: विधायी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए, सदन के पीठासीन अधिकारी को गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। उनके निर्णयों को राजनीतिक संबद्धता से प्रभावित होने के बजाय न्याय, निष्पक्षता और समग्र सार्वजनिक हित के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
-
संवाद को सुगम बनाना: सदन के पीठासीन अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संवाद और वार्ता को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाते हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कानून जनता की भलाई की व्यापक समझ को दर्शाता है।
-
सुलभ पहुंच होना: पीठासीन अधिकारी को सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए सुलभ होना चाहिए, उनकी चिंताओं को ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसदीय कार्यवाही समावेशी और विविध विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली हो।
आगे का रास्ता और निष्कर्ष:
-
यह सुनिश्चित करना कि सरकार विपक्ष की चिंताओं और मांगों का समय पर और सम्मानजनक तरीके से जवाब देती है, और असहमति या आलोचना को दबाने के लिए निलंबन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने से बचती है।
-
सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और अधिकार को मजबूत करना और संसदीय आचरण के नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करने वाले संसद सदस्यों के लिए कठोर दंड-प्रणाली की व्यवस्था करना।
-
प्रमुख मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों के बीच बातचीत और सर्वसम्मति निर्माण को प्रोत्साहित करना और विरोध या दबाव के साधन के रूप में टकराव और व्यवधान से बचना।
-
अपने संवैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति संसद सदस्यों की जागरूकता और जवाबदेही बढ़ाना और सदन की पवित्रता और गरिमा का सम्मान करना।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer