Q. To realise the goal of Atma Nirbhar Bharat, India needs to become self-reliant in the defense sector. Analyse.
(GS-3, Defence, 250 words, 15 marks)
प्रश्न. आत्म निर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। विश्लेषण करें।
NOTE: Remaning copies will be evalauated by Tomorrow.
Answer: The PM of India once held that innovation is critical and it has to be indigenous. Imported goods can't be a source of innovation, highlighting the importance of self-reliance, especially in defense sector. To achieve the goal of Atma Nirbhar Bharat, self-reliance is the need of the hour for following reasons:
- Strategic Autonomy: Self-reliance in the defense industry will enhance India’s strategic independence and promote development in the country’s domestic defense and aerospace industry.
- Cutting Imports: India ranks 3rd highest globally for its military spending, according to the latest report published by the Stockholm International Peace Research Institute. And yet, only about 30% of India’s defense equipment is manufactured in the country.
- 5 trillion $ Economy: The goal of making India a 5 trillion $ economy, can’t be achieved without being self-sufficient in defense sector.
- Security: India is currently dealing with various security issues like insurgency in North East, militancy in J&K & territorial disputes with China & Pakistan. It is quite clear that the security needs of 1.4 billion people can’t be compromised by depending upon imports.
- Boost to Private Sector: Private sector will benefit from the transformation due to export authorisation and the embargo imposed by the government on import of various products.
- Hostile Neighbours: In its recent past, as an independent nation, India has been involved in wars with Pakistan and China. India has therefore learnt many lessons with these wars which emphasize the need to build a strong defense force & building a strong modern defense force will not be possible without self-sufficiency.
- Indo-Pacific: To act as a net security provider in the Indo-Pacific region, self-reliance is a must.
To overcome the challenges and support self-reliance in defense production, the government could consider the following suggestions for reform:
- Supporting Private Sector: To build a defense industrial base, the government should consider supporting the private sector in India and trusting the private sector with bigger and stable defense contracts. Supporting research and development, and design and manufacturing capabilities of the private sector are vital for being self-sufficient.
- Investment: Several defense projects are pending due to a lack of funds. The Indian government should consider reviewing the budget allocation for the defense to ensure adequate funds for the three forces relative to personnel costs. In addition, long-term and larger capital investment in the defense production, and research and development are the need of the hour.
- Decision Making: To overcome decision-making challenges facing defense procurement, the Ministry of Defense should consider a restructuring of the decision-making process. Representatives from the three forces should be included in defense procurement for a more inclusive and efficient decision-making.
- Overcoming Corruption & Red Tapism: As recommended by the report of the expert committee recently constituted, an external organization called the Defense Capital Acquisition Authority should be set up outside the Ministry of Defense to reduce delays and corruption in defense procurement. The organization will be responsible for the entire defense acquisition process including legal, financial, costing and technical, and include experts for each stage. Similar model has been adopted by countries such as France, United Kingdom and Australia.
- Research & Development: Allocation of 25% of defense R&D budget for startups, academia and private industry is a much-needed reform. Apart from DRDO, CSIR and IITs, India needs good research facilities and institutions that can contribute in generating state of the art research.
- Defense Universities: Dedicated defense universities must be established to meet the demand of skilled human resource.
In the pursuit of making India a self-reliant nation, several milestones have been achieved so far:
- Ballistic Capabilities: India is one of the four nations that have successful ballistic missile defense capabilities.
- Elite List: While around 24 countries have past or ongoing aircraft carrier operations, only 5 nations – USA, UK, France, Russia, and China – had the capability to build their own carriers. India recently joined this list by building the 1st indigenous aircraft carrier, INS Vikrant.
- Light Combat Aircraft & Helicopters: In a big boost defense indigenization, the Indian Air Force recently inducted indigenously developed Light Combat Helicopters, named Prachand, & Light Combat Aircraft (LCA) Tejas developed by state-run aerospace major Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).
- Surface to Air Missile (SAMs): Akash Weapon System was inducted into the Indian Army in 2015. It is an indigenously developed supersonic short range surface-to-air missile system with the capability to engage a wide variety of aerial threats like aircraft, helicopters and UAV.
- Naval Designing: The four ships of Project 28 have been designed indigenously by the Directorate of Naval design, New Delhi and bear testimony to the acclaimed legacy of naval designers.
- Intermediate Support Vessels (ISVs): Three Intermediate Support Vessels (ISVs) were commissioned into the Indian Navy as T-48, T-49 and T-50 in consonance with the ‘Make in India’ initiative. 14 of the ISVs were built indigenously.
- Improved Exports: Defense exports, recently shown an impressive 54.1% rise over the previous year. Further, as per Ministry of Defense’s official data, the exports jumped 334% in last 5 years.
The future battles will not only require valor and heroism, they will also need state of the art reconnaissance abilities, superior cyber security and modern weaponry. India has to live with two of its hostile neighbors as well as with many others who play the China card to their advantage. A robust defense procurement policy with indigenized manufacturing abilities boosted by cutting edge research and development is the need of the hour. This will go a long way in India's outreach as global play, er in security and peace.
उत्तर: भारत के प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि नवाचार महत्वपूर्ण है और इसे स्वदेशी होना चाहिए। आयातित सामान विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व को उजागर करते हुए नवाचार का स्रोत नहीं हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कारणों से आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है:
- रणनीतिक स्वायत्तता: रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ाएगी और देश के घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग में विकास को बढ़ावा देगी।
- आयात में कटौती: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने सैन्य खर्च के लिए विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। और फिर भी, भारत के केवल लगभग 30% रक्षा उपकरण देश में निर्मित होते है।
- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है.
- सुरक्षा: भारत वर्तमान में उत्तर पूर्व में उग्रवाद, जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद और चीन और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय विवादों जैसे विभिन्न सुरक्षा मुद्दों से निपट रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयात पर निर्भर होकर 1.4 अरब लोगों की सुरक्षा आवश्यकताओं से समझौता नहीं किया जा सकता है।
- निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना: निर्यात प्राधिकरण और विभिन्न उत्पादों के आयात पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण परिवर्तन से निजी क्षेत्र को लाभ होगा।
- शत्रुतापूर्ण पड़ोसी: अपने हाल के दिनों में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, भारत पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों में शामिल रहा है। इसलिए भारत ने इन युद्धों से कई सबक सीखे हैं जो एक मजबूत रक्षा बल बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं और एक मजबूत आधुनिक रक्षा बल का निर्माण आत्मनिर्भरता के बिना संभव नहीं होगा।
- हिंद-प्रशांत: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है।
रक्षा उत्पादन में चुनौतियों पर काबू पाने और आत्मनिर्भरता का समर्थन करने के लिए, सरकार सुधार के लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार कर सकती है:
- निजी क्षेत्र का समर्थन: रक्षा औद्योगिक आधार बनाने के लिए, सरकार को भारत में निजी क्षेत्र का समर्थन करने और बड़े और स्थिर रक्षा अनुबंधों के साथ निजी क्षेत्र पर भरोसा करने पर विचार करना चाहिए। आत्मनिर्भर होने के लिए निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास, और डिजाइन और निर्माण क्षमताओं का समर्थन करना महत्वपूर्ण है।
- निवेश: कई रक्षा परियोजनाएँ धन की कमी के कारण लंबित हैं। भारत सरकार को रक्षा के लिए बजट आवंटन की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए ताकि कर्मियों की लागत के सापेक्ष तीनों सेनाओं के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और विकास में दीर्घकालिक और बड़ा पूंजी निवेश समय की मांग है।
- निर्णय लेना: रक्षा खरीद के सामने आने वाली निर्णय लेने की चुनौतियों से निपटने के लिए, रक्षा मंत्रालय को निर्णय लेने की प्रक्रिया के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए। अधिक समावेशी और कुशल निर्णय लेने के लिए रक्षा खरीद में तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।
- भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर काबू पाना: जैसा कि हाल ही में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट द्वारा सिफारिश की गई है, रक्षा खरीद में देरी और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय के बाहर रक्षा पूंजी अधिग्रहण प्राधिकरण नामक एक बाहरी संगठन स्थापित किया जाना चाहिए। संगठन कानूनी, वित्तीय, लागत और तकनीकी सहित संपूर्ण रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होगा और प्रत्येक चरण के लिए विशेषज्ञों को शामिल करेगा। इसी तरह का मॉडल फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा अपनाया गया है।
- अनुसंधान एवं विकास: स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और निजी उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% आवंटन एक बहुत ही आवश्यक सुधार है। DRDO, CSIR और IITs के अलावा, भारत को अच्छी अनुसंधान सुविधाओं और संस्थानों की आवश्यकता है जो अत्याधुनिक अनुसंधान के निर्माण में योगदान कर सकें।
- रक्षा विश्वविद्यालय: कुशल मानव संसाधन की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित रक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में अब तक कई ऐतिहासिक चीजें हासिल किए जा चुके हैं:
- बैलिस्टिक क्षमताएँ: भारत उन चार देशों में से एक है जिनके पास सफल बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताएँ हैं।
- शाही सूची: जबकि लगभग 24 देशों में पहले या चल रहे विमान वाहक संचालन होते हैं, केवल 5 देशों - यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन - के पास अपने स्वयं के वाहक बनाने की क्षमता थी। भारत हाल ही में पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण करके इस सूची में शामिल हुआ है।
- हल्का लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर: एक बड़े रक्षा स्वदेशीकरण में, भारतीय वायु सेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, प्रचंड, और हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस को शामिल किया, जिसे राज्य द्वारा संचालित एयरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित किया गया है।
- सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAMs): आकाश वेपन सिस्टम को 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित सुपरसोनिक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसमें विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी जैसे विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को शामिल करने की क्षमता है।
- नौसेना डिजाइन: प्रोजेक्ट 28 के चार जहाजों को नौसेना डिजाइन निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और नौसेना डिजाइनरों की प्रशंसित विरासत का प्रमाण है।
- तत्काल सहायता पोत (ISVs): 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप तीन तत्काल सहायता पोत (ISVs) को भारतीय नौसेना में T-48, T-49 और T-50 के रूप में कमीशन किया गया था। ISVs में से 14 का निर्माण स्वदेश में किया गया था।
- बेहतर निर्यात: हाल ही में रक्षा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 54.1% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में निर्यात में 334% की बढ़ोतरी हुई है।
भविष्य की लड़ाइयों के लिए न केवल वीरता और साहस की आवश्यकता होगी, बल्कि उन्हें अत्याधुनिक टोही क्षमताओं, बेहतर साइबर सुरक्षा और आधुनिक हथियारों की भी आवश्यकता होगी। भारत को अपने दो शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के साथ-साथ कई अन्य लोगों के साथ रहना है जो चीन कार्ड को अपने लाभ के लिए खेलते हैं। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के साथ एक मजबूत रक्षा खरीद नीति को अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास द्वारा बढ़ावा दिया जाना समय की मांग है। यह सुरक्षा और शांति के मामले में वैश्विक खेल के रूप में भारत की पहुंच में काफी आगे तक जाएगा।
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