Que. Discuss the implications of the recent Rs. 2.11 lakh crore surplus transfer by the RBI to the Central Government. Analyze the reasons behind the significant increase in the surplus and suggest measures to ensure sustainable fiscal management in the future.
(GS-03, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: हाल ही में आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरण किए जाने के निहितार्थों पर चर्चा करें। अधिशेष में उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें तथा भविष्य में स्थायी राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ।
(GS-03, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Provide a contextual introduction.
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Body: Discuss the implications and reasons behind the significant increase in the surplus and suggest measures to ensure sustainable fiscal management in the future.
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Conclusion: Summarize the answer.
Model Answer:
The Reserve Bank of India (RBI) recently approved a record Rs. 2.11 lakh crore surplus transfer to the Central Government for the accounting year 2023-24, marking a 141% increase from the previous year's Rs. 87,416 crores. This surplus transfer is significant for both fiscal and economic management in India.
Sources of RBI Surplus:
The RBI's surplus is derived from various sources:
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Foreign Currency Assets: Profits from investments in bonds, treasury bills, and central bank deposits.
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Domestic Assets: Earnings from rupee-based government securities and short-term lending.
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Other Operations: Borrowing management, regulation of financial institutions, and commissions from overseeing government transactions.
Mechanism for Transfer:
The surplus is transferred as per Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934. The Economic Capital Framework (ECF), recommended by the Bimal Jalan committee, guides the calculation of the surplus and maintains the Contingent Risk Buffer (CRB) between 5.5% and 6.5% of the RBI's balance sheet.
Reasons Behind the Increase in Surplus:
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High Profits from US Treasury Bonds: With $240.6 billion invested in US Treasuries, high yields from these bonds significantly boosted RBI’s interest income.
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Surge in Forex Holdings: Forex reserves increased by $68 billion in FY24, the highest in five years, enhancing income.
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Higher Earnings from Interest: Domestic liquidity deficits led to more lending to banks, earning interest for the RBI.
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Increase in Gold Prices: Rising gold prices expanded the RBI’s balance sheet value.
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Forex Market Intervention: Active intervention, including selling securities worth $153 billion, added to the income.
Significance of the Surplus Transfer:
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Increased Capital Expenditure (CAPEX): Provides fiscal stimulus for infrastructure projects like roads, railways, and defense.
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Reduced Borrowing and Fiscal Consolidation: Offers fiscal space of 0.3% of GDP, aiding in reducing government borrowing and maintaining fiscal discipline.
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Boost to Bond Markets: Positively impacts bond traders by stabilizing government securities’ yields.
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Meeting Revenue Shortfall: Helps compensate for potential tax revenue slippages.
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Covering Disinvestment Targets: Provides a safety net for ambitious divestment targets, crucial for maintaining fiscal health.
Way Forward:
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Absorption of Excessive Liquidity: The RBI should manage surplus-induced liquidity through open market operations and forex interventions.
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Increasing Government Tax-GDP Ratio: Enhancing the tax base and improving tax compliance to reduce dependency on RBI transfers.
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Rationalization of GST Rates: Simplifying and optimizing GST rates to boost revenue.
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Disinvestment in Public Sector: Fast-tracking disinvestment to meet revenue goals and improve fiscal health.
Conclusion:
The record surplus transfer from the RBI provides a significant fiscal boost, aiding in various economic and developmental projects. However, for sustainable fiscal management, the government must focus on improving tax revenues and rationalizing public expenditures while the RBI should continue to manage liquidity effectively. This balanced approach will ensure long-term economic stability and growth.
दृष्टिकोण:
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प्रस्तावना: एक प्रासंगिक परिचय प्रदान करें।
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मुख्य भाग: अधिशेष में उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे निहितार्थ और कारणों पर चर्चा करें और भविष्य में स्थायी राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएं।
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निष्कर्ष: उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत करें।
मॉडल उत्तर:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.11 लाख करोड़ रुपये अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी, जो पिछले वर्ष के 87,416 करोड़ रुपये से 141% की वृद्धि है। यह अधिशेष हस्तांतरण भारत में वित्तीय और आर्थिक प्रबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
आरबीआई अधिशेष के स्रोत:
आरबीआई को अधिशेष विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है:
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विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ: बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और केंद्रीय बैंक जमा में निवेश से लाभ।
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घरेलू परिसंपत्तियाँ: रुपया-आधारित सरकारी प्रतिभूतियों और अल्पकालिक उधार से आय।
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अन्य परिचालन: उधार प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों का विनियमन और सरकारी लेनदेन की देखरेख से मिलने वाले कमीशन।
अधिशेष हस्तांतरण के लिए तंत्र:
अधिशेष को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है। बिमल जालान समिति द्वारा अनुशंसित आर्थिक पूंजी ढांचा (ECF), अधिशेष की गणना का मार्गदर्शन करता है और RBI की बैलेंस शीट के 5.5% और 6.5% के बीच आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को बनाए रखता है।
अधिशेष में वृद्धि के पीछे कारण:
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अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से उच्च लाभ: अमेरिकी ट्रेजरी में 240.6 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ, इन बॉन्ड से उच्च प्रतिफल ने आरबीआई की ब्याज आय को काफी हद तक बढ़ा दिया।
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विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स में वृद्धि: वित्त वर्ष 24 में विदेशी मुद्रा भंडार में 68 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जो पांच वर्षों में सबसे अधिक है, जिससे आय में वृद्धि हुई।
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ब्याज से अधिक आय: घरेलू तरलता की कमी के कारण बैंकों को अधिक ऋण देना पड़ा, जिससे आरबीआई को ब्याज प्राप्त हुआ।
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सोने की कीमतों में वृद्धि: सोने की बढ़ती कीमतों ने आरबीआई की बैलेंस शीट मूल्य का विस्तार किया।
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विदेशी मुद्रा बाज़ार में अंतःक्षेपण: सक्रिय अंतःक्षेपण (एक्टिव इंटरवेंशन), जिसमें 153 बिलियन डॉलर की प्रतिभूतियों की बिक्री भी शामिल है, आय में जोड़ा गया।
अधिशेष हस्तांतरण का महत्व:
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पूंजीगत व्यय में वृद्धि (CAPEX): सड़क, रेलवे और रक्षा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
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उधारी में कमी और राजकोषीय समेकन: सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% का राजकोषीय स्थिति प्रदान करता है, जिससे सरकारी उधारी को कम करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है।
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बॉन्ड बाजारों को बढ़ावा: सरकारी प्रतिभूतियों की पैदावार को स्थिर करके बॉन्ड व्यापारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
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राजस्व की कमी को पूरा करना: संभावित कर राजस्व में कमी की भरपाई करने में मदद करता है।
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विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करना: राजकोषीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्यों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है।
आगे का रास्ता:
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अत्यधिक तरलता का अवशोषण: आरबीआई को खुले बाजार संचालन और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के माध्यम से अधिशेष-प्रेरित तरलता का प्रबंधन करना चाहिए।
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सरकारी कर-जीडीपी अनुपात में वृद्धि: आरबीआई हस्तांतरण पर निर्भरता को कम करने के लिए कर आधार को बढ़ाना और कर अनुपालन में सुधार करना।
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जीएसटी दरों का युक्तिकरण: राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों को सरल और अनुकूल बनाना।
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सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश: राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने और राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए विनिवेश को तेज़ करना।
निष्कर्ष:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जो विभिन्न आर्थिक और विकासात्मक परियोजनाओं में सहायता करता है। हालांकि, स्थायी राजकोषीय प्रबंधन के लिए, सरकार को कर राजस्व में सुधार और सार्वजनिक व्यय को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि आरबीआई को प्रभावी ढंग से तरलता का प्रबंधन जारी रखना चाहिए। यह संतुलित दृष्टिकोण दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करेगा।
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