Que. Recently China and Bhutan held their 25th round of boundary talks in Beijing and signed a "Cooperation Agreement”. Analyze impact of this agreement over interest of India and what measures can India take to enhance its relationship with Bhutan in light of this development?"
(GS-2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न : हाल ही में चीन और भूटान ने बीजिंग में अपनी 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित की और एक "सहयोग समझौते" पर हस्ताक्षर किए। भारत के हित पर इस समझौते के प्रभाव का विश्लेषण करें और इस सान्दर्भिक, भारत भूटान के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकता है? "
(जीएस-2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
- Introduction: Give some highlights of recent concluded agreement between China and Bhutan.
- Body: It has two segments, in First segment analyze various impacts that could be over interest of India due to this agreement and in Second part write measures that India can take to enhance its relationship with Bhutan.
- Conclusion: Provide a relevant conclusion in this regard which may highlight the long-term behaviors of China and what should be ultimately response of India.
Model Answer:
China and Bhutan conducted their 25th round of boundary talks in Beijing, sealing a “Cooperation Agreement” that clarifies the roles of the Joint Technical Team (JTT) in delimiting and demarcating their shared border. These negotiations had been on hold since 2016, primarily due to the 2017 Doklam standoff. The JTT was set up in 2023 to support the Three-Step Roadmap's execution. This Roadmap aims to draw a line clearly delineating Bhutanese and Chinese territory for the first time.
- Agreeing to the border “on the table”.
- Visiting the sites on the ground.
- Formally demarcating the boundary.
Impact of this agreement over interest of India:
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Strategic Security Concerns: The agreement might bolster China's sway in Bhutan, potentially impacting India's regional strategic security. Among the proposals China has presented is a deal to “swap” areas in Doklam currently under Bhutanese control with territories in Jakarlung and Pasamlung, which China asserts.
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Sovereignty and Integrity of India: Doklam plateau is of great security importance to India as any dominance of the region by the Chinese could pose a threat to Siliguri Corridor, known as the Chicken’s Neck, a 22km (14-mile) stretch that connects the Indian mainland with its north-eastern states. Chinese control of the disputed Doklam plateau would allow Beijing unhindered mobilization and more access routes in the event of military conflict with New Delhi.
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May be part of Big Game: China claimed Sakteng's Eastern region (Sakteng Wildlife Sanctuary) in Bhutan in 2020, bordering India's Arunachal Pradesh. This Sanctuary was once under jurisdiction of Tawang (earlier name of Arunachal Pradesh), which was once ruled by Tibet, now Tibet is under control of China. Thus, bolstering China's claim to Arunachal Pradesh.
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Economic Impact: This agreement may result into enhanced economic cooperation between Bhutan and China, and which may reduce Bhutan's economic dependence on India, impacting India's influence. In 2021, China exported $108M to Bhutan. During the last 26 years, the exports of China to Bhutan have increased at an annualized rate of 27.4%, from $199k in 1995 to $108M in 2021.
Measures can be taken by India to enhance its relationship with Bhutan in light of this development:
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Continue Economic and Security Aid to Bhutan: India, Bhutan's primary donor and security provider, should sustain its support to affirm its commitment to the nation. Aid Bhutan's development objectives by offering financial support, technical expertise, and market access to enhance the well-being of Bhutanese citizens and boost the nation's economy.
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Invest in Bhutan's Infrastructure: India can invest in Bhutan's infrastructure, enhancing connectivity and economic growth through projects like roads, railways, and hydropower plants.
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Promote Cultural and Educational Exchanges: Encourage cultural and educational exchanges between India and Bhutan to deepen mutual understanding and strengthen people-to-people connections.
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Maintain Ongoing Dialogues: Foster trust and understanding by engaging in regular dialogues with Bhutan at all levels, creating a platform for issue resolution.
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Preserve Bhutan's Unique Culture: Support Bhutan in preserving and promoting its distinctive culture and identity through assistance in cultural heritage preservation, education, and tourism.
Conclusion:
China has used various forms of stealth mechanisms such as “Salami Slicing” in order to establish its claim over territories such as Paracel Islands from Vietnam and Scarborough Shoal from Philippines. That is why there is fear that such tactics are at play in the case of Bhutan as well. Through all means, India must ensure that Bhutan should not fall victim to this method.
दृष्टिकोण:
- प्रस्तावना में, चीन और भूटान के बीच हाल ही में संपन्न समझौते की कुछ विवरण दीजिए।
- मुख्य भाग में, इसके दो खंड हैं, पहले खंड में इस समझौते के कारण भारत के हितों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का विश्लेषण करें और दूसरे भाग में, उन उपायों बताएं कि जो भारत भूटान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए उठा सकता है।
- अंत में, इस संबंध में एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें, जो चीन के दीर्घकालिक व्यवहार को उजागर कर सके और साथ ही बताएं कि इस स्थिति में, भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए।
मॉडल उत्तर:
चीन और भूटान ने बीजिंग में अपनी 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित की, जिसमें एक "सहयोग समझौते" पर मुहर लगाई गई, जो उनकी साझा सीमा के परिसीमन और निर्धारण में संयुक्त तकनीकी टीम (JTT) की भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। मुख्य रूप से 2017 के डोकलाम गतिरोध के कारण, वर्ष 2016 से ये बातचीत रुकी हुई थी। तीन-चरणीय रोडमैप के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, जेटीटी की स्थापना 2023 में की गई थी। इस रोडमैप का लक्ष्य पहली बार भूटानी और चीनी क्षेत्र को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने वाली एक रेखा खींचना है।
तीन-चरणीय रोडमैप में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
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"वार्ता मंच पर" सीमा संबंधी सहमति।
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ज़मीनी स्थलों का दौरा करना।
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सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन करना।
भारत के हित पर इस समझौते का प्रभाव:
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रणनीतिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: यह समझौता भूटान में चीन के प्रभुत्व को बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से भारत की क्षेत्रीय रणनीतिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। चीन ने जो प्रस्ताव पेश किए हैं, उनमें डोकलाम में वर्तमान में भूटानी नियंत्रण वाले क्षेत्रों को जकारलुंग और पासमलुंग के क्षेत्रों के साथ "अदला-बदली" (स्वैपिंग) करने का एक समझौता है, जिस पर चीन दावा करता है।
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भारत की संप्रभुता और अखंडता: डोकलाम पठार, भारत के लिए अत्यधिक सुरक्षा महत्व रखता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर चीन का कोई भी प्रभुत्व सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जिसे ‘चिकन नेक’ के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय मुख्य भूमि अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ 22 किमी (14 मील) की दूरी को जोड़ता है। विवादित डोकलाम पठार पर चीनी नियंत्रण से, बीजिंग को नई दिल्ली के साथ सैन्य संघर्ष की स्थिति में निर्बाध लामबंदी और अधिक पहुंच-मार्गों की अनुमति मिल जाएगी।
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बड़े कूटनीतिक-खेल का संभावित हिस्सा: चीन ने, वर्ष 2020 में भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे भूटान में सकटेंग के पूर्वी क्षेत्र (सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य) पर दावा किया। यह अभयारण्य, कभी तवांग (अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम) के अधिकार क्षेत्र में था, जिस पर कभी तिब्बत का शासन था, हालांकि अब तिब्बत पर चीन का नियंत्रण है। इस प्रकार, अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा मजबूत हो गया है।
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आर्थिक प्रभाव: इस समझौते के परिणामस्वरूप भूटान और चीन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ सकता है, और जिससे भारत पर भूटान की आर्थिक निर्भरता कम हो सकती है, जिससे भारत का प्रभाव प्रभावित हो सकता है। 2021 में चीन ने भूटान को 108 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। पिछले 26 वर्षों के दौरान, भूटान को चीन का निर्यात 27.4% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो 1995 में 199k डॉलर से बढ़कर 2021 में 108 मिलियन डॉलर हो गया है।
इस घटनाक्रम के आलोक में, भारत द्वारा भूटान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं:
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भूटान को आर्थिक और सुरक्षा सहायता जारी रखना: भारत, जो कि भूटान का प्राथमिक दाता और सुरक्षा प्रदाता है, को राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए अपना समर्थन जारी रखना चाहिए। भूटानी नागरिकों की भलाई बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और बाजार पहुंच की पेशकश करके भूटान के विकास उद्देश्यों में सहायता करना।
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भूटान के बुनियादी ढांचे में निवेश करना: भारत, भूटान के बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकता है - सड़क, रेलवे और जल विद्युत संयंत्र, जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास बढ़ा सकता है।
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सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना: आपसी समझ को गहरा करने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।
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निरंतर संवाद बनाए रखना: सभी स्तरों पर भूटान के साथ नियमित बातचीत करके विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, मुद्दे के समाधान के लिए एक वार्ता-मंच तैयार करना।
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भूटान की अनूठी संस्कृति का संरक्षण: सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, शिक्षा और पर्यटन में सहायता के माध्यम से भूटान को अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने में सहायता करना।
निष्कर्ष:
चीन ने वियतनाम से पैरासेल द्वीप समूह और फिलीपींस से स्कारबोरो शोल, जैसे क्षेत्रों पर अपना दावा स्थापित करने के लिए "सलामी स्लाइसिंग" जैसे विभिन्न प्रकार के गुप्त तंत्र का उपयोग किया है। इसलिए, यह डर संभाव्य है कि भूटान के मामले में भी ऐसी रणनीति अपनाई जा सकती है। इस परिप्रेच्छ में, भारत को हर तरह से यह सुनिश्चित करना होगा कि भूटान इस पद्धति का शिकार न बने।
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