Que. “Hate speech impedes pluralism and diversity by leading to polarisation in the society.” In this context, discuss the reasons behind the increasing incidences of hate speech in India. Also, suggest certain measures for dealing with hate speech.
(GS-1, Indian Society, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: "हेट स्पीच समाज में ध्रुवीकरण की ओर ले जाकर बहुलवाद और विविधता को रोकता है।" इस संदर्भ में, भारत में हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं के पीछे के कारणों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, हेट स्पीच से निपटने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दें।
(GS-1, भारतीय समाज, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by defining hate speech.
- In the body, mention about reasons behind increasing incidences of hate speech in India and suggest measures for dealing with the same.
- Finally, conclude your answer with an emphasis on what more can be done to curb hate speech.
Model Answer:
Hate speech refers to offensive discourse targeting a group, or an individual based on inherent characteristics such as race, religion or gender and that may threaten social peace. According to the National Crime Records Bureau (NCRB), there has been a six-fold increase in hate speech crimes in the country between 2014 and 2020. Supreme Court has time and again reiterated that there is no scope for hate crimes in the name of religion in a secular country like India and it is the primary duty of the state to protect its citizens from such crimes.
Reasons behind increasing incidences of hate speech in India:
- Negative stereotypes: The unfair practices in society generate discriminatory institutions, structures, and norms that validate and sustain unequal social relations. This leads to some people think of others as inferior and less worthy of respect.
- Nexus between religion and politics: Communalising agents often use hate speech to polarise the people in the name of religion for electoral gains. Because of communal hate speeches, India has witnessed many riots, and the most recent was the Delhi riots in 2020.
- Role of social media: The range and anonymity of social media platforms make them vulnerable to misuse. Fake narratives on the online platform lead to rumour-mongering and increasing incidences of hate speech.
- Lack of action by authorities on the ground: Victims rarely report incidents to the authorities for fear of retaliation or of not being taken seriously. Even when cases are reported lack of timely action by the authorities defeats the purpose.
- Lack of exclusive law for hate speech: In India, sections 153A and 505 of the Indian Penal Code (IPC) are the main provisions that deal with inflammatory speeches and expressions which seek to punish ‘hate speech’. The absence of a separate law to deal with hate speech has led to the misuse of existing loopholes.
Measures to deal with the problem of hate speech:
- Implementing T.K.Viswanathan Committee recommendations: In 2017, the committee submitted a report recommending stricter laws to curb online hate speech.
- Each state should have a State Cyber Crime Coordinator, which should be an officer not below the rank of Inspector General of Police.
- Each district should have a District Cyber Crime Cell.
- It proposed a punishment of up to two years along with a ₹5,000 fine.
- Implementing law commission recommendations: The law commission in its 267th report suggested amendments to the Indian Penal Code by adding new provisions on ‘Prohibiting incitement to hatred’ following Section 153B of IPC and ‘causing fear, alarm, or provocation of violence in certain cases’ following Section 505 of IPC.
- Using an Alternate Dispute Resolution mechanism: It is a better way to address the problem of hate speech by means of negotiation, mediation, and arbitration.
- Education and Awareness: The education system in India can help to promote tolerance, compassion, and respect towards others. People should be made aware of the importance of diversity, a plural society, and how it contributes to India’s unity.
- Regulating social media and mainstream media: The emergence of social media has created multiple platforms for the production, packaging, and dissemination of hate speech. Supreme court has also flagged concerns with respect to hate speech on TV debates. Therefore, steps should be taken for regulating these mediums.
Hate speech threatens two key doctrines of democracy: the guarantee of equal dignity to all and the public good of inclusiveness. There is a need for the adoption of a code of conduct by media, self-regulation by private and public institutions and raising public awareness about the importance of respecting pluralism and the dangers posed by hate speech.
दृष्टिकोण:
- हेट स्पीच को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
- मुख्य भाग में, भारत में हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं के पीछे के कारणों का उल्लेख करें और इससे निपटने के उपाय सुझाएं।
- अंत में, हेट स्पीच को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर बल देते हुए अपना उत्तर समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
हेट स्पीच एक समूह, या जाति, धर्म या लिंग जैसी अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति को लक्षित करने वाले आपत्तिजनक भाषण को संदर्भित करती है, जो सामाजिक शांति को खतरा पैदा कर सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, देश में 2014 और 2020 के बीच घृणास्पद भाषण अपराधों में छह गुना वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार दोहराया है कि घृणा अपराधों के नाम पर कोई गुंजाइश नहीं है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म और यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को ऐसे अपराधों से बचाए।
भारत में हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं के पीछे कारण:
- नकारात्मक रूढ़िवादिता: समाज में अनुचित व्यवहार भेदभावपूर्ण संस्थाओं, संरचनाओं और मानदंडों को उत्पन्न करते हैं, जो असमान सामाजिक संबंधों को मान्य और बनाए रखते हैं। इससे कुछ लोग दूसरों को हीन और सम्मान के योग्य समझने लगते हैं।
- धर्म और राजनीति के बीच गठजोड़: साम्प्रदायिक एजेंट अक्सर चुनावी लाभ के लिए धर्म के नाम पर लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए हेट स्पीच का उपयोग करते हैं। सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले भाषणों के कारण, भारत ने कई दंगे देखे हैं, और सबसे हाल ही में 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे।
- सोशल मीडिया की भूमिका: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रेंज और गुमनामी उन्हें दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बनाती है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर नकली समाचार अफवाह फैलाने और हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं को जन्म देते हैं।
- जमीनी स्तर पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का अभाव: पीड़ित व्यक्ति/लोग शायद ही कभी प्रतिशोध के डर से या गंभीरता से नहीं लिए जाने के डर से अधिकारियों को घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। यहां तक कि जब मामलों की सूचना दी जाती है, तब भी अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई की कमी के कारण उद्देश्य विफल हो जाता है।
- हेट स्पीच के लिए विशेष कानून का अभाव: भारत में, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A और 505 मुख्य प्रावधान हैं, जो भड़काऊ भाषणों और अभिव्यक्तियों से निपटते हैं जो 'घृणास्पद भाषण' को दंडित करने की कोशिश करते हैं। हेट स्पीच से निपटने के लिए एक अलग कानून की अनुपस्थिति के कारण मौजूदा खामियों का दुरुपयोग हुआ है।
हेट स्पीच की समस्या से निपटने के उपाय:
- टी. के. विश्वनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना: 2017 में, समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें ऑनलाइन हेट स्पीच को रोकने के लिए सख्त कानूनों की सिफारिश की गई थी।
- प्रत्येक राज्य में एक राज्य साइबर अपराध समन्वयक होना चाहिए, जो एक अधिकारी होना चाहिए जो पुलिस महानिरीक्षक के पद से कम का न हो।
- प्रत्येक जिले में एक जिला साइबर क्राइम सेल होना चाहिए।
- इसने ₹5,000 के जुर्माने के साथ दो साल तक की सजा का प्रस्ताव किया।
- विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करना: विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में IPC की धारा 153(B) के तहत 'नफरत को उकसाने पर रोक लगाने और कुछ मामलों में डर, अलार्म या हिंसा भड़काने' पर आईपीसी की धारा 505 के तहत नए प्रावधान जोड़कर भारतीय दंड संहिता में संशोधन का सुझाव दिया।
- एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का उपयोग करना: यह बातचीत, मध्यस्थता और मध्यस्थता के माध्यम से हेट स्पीच की समस्या का समाधान करने का एक बेहतर तरीका है।
- शिक्षा और जागरूकता: भारत में शिक्षा प्रणाली दूसरों के प्रति सहिष्णुता, करुणा और सम्मान को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। लोगों को विविधता, एक बहुलवादी समाज के महत्व और भारत की एकता में इसके योगदान के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया का विनियमन: सोशल मीडिया के उद्भव ने हेट स्पीच के निर्माण, पैकेजिंग और प्रसार के लिए कई मंच तैयार किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी बहसों पर हेट स्पीच के संबंध में भी चिंता जताई है। इसलिए इन माध्यमों को विनियमित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए
हेट स्पीच लोकतंत्र के दो प्रमुख सिद्धांतों- सभी के लिए समान सम्मान की गारंटी और समग्रता की सार्वजनिक भलाई, को खतरे में डालती है। निष्कर्षत: मीडिया द्वारा एक आचार संहिता को अपनाने, निजी और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा स्व-नियमन और बहुलवाद का सम्मान करने के महत्व और हेट स्पीच से उत्पन्न खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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