Que. Optimum utilisation of the Indus River systems by India and Pakistan under the Indus Water Treaty requires addressing certain challenges and building enduring trust between the two nations. Analyse.
(GS-2, International Relations, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु नदी प्रणालियों के इष्टतम उपयोग के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान करने और दोनों देशों के बीच स्थायी विश्वास का निर्माण करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिये.
(जीएस-2, अंतरराष्ट्रीय संबंध, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
- Introduce your answer by explaining the Indus Water Treaty (IWT).
- In the body, mention various challenges surrounding the Indus Water Treaty and suggest a way forward for resolving these challenges.
- In the end, conclude your answer appropriately.
Model Answer:
The Indus Water Treaty (IWT) is a water-distribution treaty between India and Pakistan, arranged and negotiated by the World Bank in 1960 to use the water available in the Indus River and its tributaries. The treaty gives control over the waters of the three eastern rivers, the Beas, Ravi and Sutlej to India, while the control over the waters of the three western rivers, the Indus, Chenab and Jhelum to Pakistan.
However, the Indus Water Treaty has become a source of contention and has given rise to certain challenges between India and Pakistan:
- Dispute over hydel projects: One of the main issues between India and Pakistan involves the Kishanganga and Ratle hydroelectric power plants in India’s Jammu and Kashmir. India considers these projects crucial for energy needs and the region’s development, while Pakistan has raised objections, citing violations of the treaty and potential negative effects on its water supply.
- Modification of treaty: India has sent a notice to Pakistan demanding the modification of the Indus Waters Treaty. India has cited Pakistan's unwillingness to resolve the dispute and its unilateral decision to approach the Permanent Court of Arbitration in the Hague.
- Technical challenges: Many of the technical criteria laid out in the treaty no longer conform to the spirit of the treaty. For e.g.: The treaty is not equipped to cater for new techniques, technologies and studies in the building of hydropower projects, which increase their life and efficiency.
- Pakistan’s attitude: Pakistan has used the treaty not to resolve differences but to escalate them to the level of disputes, which are then to be solved either by a neutral expert or by a court of arbitration. This delays the Indian projects, adding to their cost and affecting their techno-economic viability. Starting from the Salal hydropower project in the 1970s to the latest projects being constructed on the Western rivers, Pakistan has objected to every single project.
- Thousand-cut strategy: Pakistan continuously tries to disturb peace in the country through its approach of bleeding India with a thousand cuts. For e.g., the use of state-sponsored terrorism against India. Following the 2016 Uri terrorist attack Prime Minister proclaimed that “blood and water can’t flow together” and temporarily suspended the Permanent Indus Commission (PIC).
Way forward:
- Building trust: More than going to court for settlement of the dispute, the need is to incorporate equitable and reasonable utilisation and the no harm rule in the Indus Water Treaty. Any such incorporation requires better ties and enduring trust between India and Pakistan.
- Involving stakeholders: There is a need to involve local stakeholders also in any negotiation process between India and Pakistan on shared water issues. Further, a joint group comprising technocrats, climate experts, water management professionals, and scientists from both countries can be set up to look at the core of the problem.
- Explore cooperation mechanisms: To make the Indus Water Treaty work, there is a need to explore cooperation arrangements mentioned in Article VII of the IWT. The two countries have to recognise their common interest in the optimum development of the Indus River System.
- Renegotiating the treaty: A parliamentary standing committee established by the government has suggested that the treaty did not consider climate change, global warming, environmental impact assessments, and other pressing issues. As a result, it needs to be renegotiated to create the institutional structures and legislative frameworks necessary to manage such issues.
As the Indus Water Treaty was signed more than 60 years ago, amendments to it may be needed due to changes in the situation in the Indus River Basin region. However, the provisions of the IWT cannot be modified unilaterally. Hence, any modification requires trust between the two riparian countries.
दृष्टिकोण:
- सिंधु जल संधि (IWT) की व्याख्या करते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
- मुख्य भाग में, सिंधु जल संधि से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख करें और इन चुनौतियों के समाधान के लिए आगे बढ़ने का रास्ता सुझाएं।
- अंत में अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।
मॉडल उत्तर:
सिंधु जल संधि (IWT) भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल-वितरण संधि है, जिसकी व्यवस्था और शुरुआत (निगोशिएशन) विश्व बैंक ने 1960 में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध पानी का उपयोग करने के लिए की थी। यह संधि तीन पूर्वी नदियों, ब्यास, रावी और सतलज के जल का नियंत्रण अधिकार भारत को देती है, जबकि तीन पश्चिमी नदियों, सिंधु, चिनाब और झेलम के जल का नियंत्रण अधिकार पाकिस्तान को देती है।
हालाँकि, सिंधु जल संधि विवादों का एक स्रोत बन गई है, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं:
- जलविद्युत परियोजनाओं पर विवाद: भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य मुद्दों में से एक भारत के जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रातले जलविद्युत संयंत्र शामिल हैं। भारत इन परियोजनाओं को ऊर्जा आवश्यकताओं और क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानता है, जबकि पाकिस्तान ने संधि के उल्लंघन और इसकी जल आपूर्ति पर संभावित नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई है।
- संधि में संशोधन: भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। भारत ने विवाद को सुलझाने में पाकिस्तान की अनिच्छा और हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के उसके एकतरफा फैसले का हवाला दिया है।
- तकनीकी चुनौतियाँ: संधि में दिए गए कई तकनीकी मानदंड, अब संधि की भावना के अनुरूप नहीं हैं। उदाहरण के लिए: यह संधि जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में नई तकनीकों, तकनीकों और अध्ययनों को पूरा करने के लिए सुसज्जित नहीं है, जो उनके जीवन और दक्षता को बढ़ाती हैं।
- पाकिस्तान का रवैया: पाकिस्तान ने संधि का उपयोग मतभेदों को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें विवादों के स्तर तक बढ़ाने के लिए किया है, जिसे बाद में किसी तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता अदालत द्वारा हल किया जाना है। इससे भारतीय परियोजनाओं में देरी हो रही है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है और उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित हो रही है। 1970 के दशक में सलाल पनबिजली परियोजना से लेकर पश्चिमी नदियों पर बन रही नवीनतम परियोजनाओं तक, पाकिस्तान ने हर एक परियोजना पर आपत्ति जताई है।
- हजार-कट देने की रणनीति: पाकिस्तान भारत को हजार कट देकर के साथ खून बहाने (Bleeding India with a Thousand cuts) के अपने दृष्टिकोण के माध्यम से देश में शांति भंग करने की लगातार कोशिश करता है। उदाहरण के लिए- भारत के ख़िलाफ़ राज्य-प्रायोजित आतंकवाद का उपयोग। 2016 के उरी आतंकवादी हमले के बाद प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते" और अस्थायी रूप से स्थायी सिंधु आयोग (PIC) को निलंबित कर दिया।
आगे का रास्ता:
- विश्वास का निर्माण: विवाद के निपटारे के लिए अदालत में जाने से ज्यादा जरूरत सिंधु जल संधि में न्यायसंगत और उचित उपयोग और कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले नियम को शामिल करने की है। इस तरह के किसी भी निगमन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों और स्थायी विश्वास की आवश्यकता होती है।
- हितधारकों को शामिल करना: भारत और पाकिस्तान के बीच साझा जल मुद्दों पर किसी भी वार्ता प्रक्रिया में स्थानीय हितधारकों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, समस्या की जड़ पर विचार करने के लिए दोनों देशों के टेक्नोक्रेट, जलवायु विशेषज्ञ, जल प्रबंधन पेशेवर और वैज्ञानिकों का एक संयुक्त समूह गठित किया जा सकता है।
- सहयोग तंत्र का अन्वेषण करें: सिंधु जल संधि (IWT) को कार्यान्वित करने के लिए, संधि के अनुच्छेद VII में उल्लिखित सहयोग तंत्र का पता लगाने की आवश्यकता है। दोनों देशों को, सिंधु नदी प्रणाली के सर्वोत्तम विकास में अपने साझा हित को पहचानना होगा।
- संधि पर फिर से बातचीत: सरकार द्वारा स्थापित एक संसदीय स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि संधि में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, ऐसे मुद्दों के प्रबंधन के लिए आवश्यक संस्थागत संरचनाओं और विधायी ढांचे को बनाने के लिए इस पर फिर से बातचीत (निगोशिएट) करने की आवश्यकता है।
चूंकि सिंधु जल संधि पर 60 वर्ष से अधिक समय पहले हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र में स्थिति में बदलाव के कारण इसमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, सिंधु जल संधि के प्रावधानों को एकतरफा रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, किसी भी संशोधन के लिए दोनों तटीय देशों के बीच विश्वास की आवश्यकता है।
Note:
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2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
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