Que: What is the policy of lateral entry? Examine the need and criticism of lateral entry in bureaucracy.
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न: लेटरल एंट्री की नीति क्या है? नौकरशाही में लेटरल एंट्री की आवश्यकता और आलोचनात्मक परीक्षण करें।
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
-
Introduction: Write current context and describe lateral entry.
-
Body: Reasons behind the introduction of lateral entry. Criticisms of lateral entry.
-
Conclusion: Forward looking conclusion
Introduction:
Recently, the Central government instructed UPSC to withdraw its advertisement of applications for lateral recruitment to senior bureaucratic positions at the Centre.
Lateral entry refers to the practice of recruiting individuals from the private sector for administrative positions within the government, even if they have not been part of the traditional bureaucratic setup.
Need for lateral entry - reasons behind the introduction of lateral entry:
-
Bringing in Fresh Talent
-
Lateral recruitment is aimed at achieving the twin objectives of bringing in fresh talent as well as augment the availability of manpower.
-
Lateral entrants, particularly those from the private sector, can infuse the bureaucracy with fresh ideas and innovative approaches, which are often lacking in government institutions.
-
-
Domain expertise
-
The idea behind lateral recruitment is for the government to tap into individuals’ domain expertise and specialised know-how, regardless of whether they are career bureaucrats or not.
-
-
Augmenting Manpower
-
The adoption of the lateral entry policy is also driven by the need to address the shortage of personnel, especially in mid-level and higher-level services.
-
Criticisms of lateral entry:
-
Issue of Reservation
-
Lateral entries (single post cadre) have been criticised on the grounds that there are no quotas for SC, ST and OBC candidates in such recruitment.
-
-
Lack of clarity with a mandate for the lateral entrant
-
Uncertainty with loyalty
-
Lateral entrants, often appointed for shorter tenures, may lack the long-term commitment and loyalty that permanent civil servants develop.
-
Potential conflicts of interest between public service and private sector backgrounds could influence decision-making.
-
-
Issues of Transparency and Conflict of Interest
-
From time to time, the lateral policy has also been criticised on the grounds of transparency, accountability, and conflict of interest.
-
Conclusion:
Lateral entry into the Indian bureaucracy is a complex issue with potential benefits and concerns regarding social justice, accountability and transparency. In recent years, the government has expanded the scale and ambit of the lateral hiring strategy. The problem arises when the demands of expertise and merit are ranged against the imperatives of social justice and equality.
Merit should be understood in terms of the social goods of equality and inclusivity — the conflict is between haves and have-nots, and not between merit and distributive justice.
दृष्टिकोण:
-
प्रस्तावना: वर्तमान संदर्भ लिखें और लेटरल एंट्री का वर्णन करें।
-
मुख्य भाग: लेटरल एंट्री की शुरूआत के पीछे के कारण बताएं, साथ ही लेटरल एंट्री के आलोचनात्मक बिंदुओं का उल्लेख करें।
-
निष्कर्ष: दूरदर्शी निष्कर्ष के माध्यम से उत्तर का समापन करें।
प्रस्तावना:
हाल ही में, केंद्र सरकार ने यूपीएससी को केंद्र में वरिष्ठ नौकरशाही पदों पर लेटरल एंट्री के लिए आवेदनों के अपने विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश दिया।
लेटरल एंट्री से तात्पर्य सरकार के भीतर प्रशासनिक पदों के लिए निजी क्षेत्र से व्यक्तियों की भर्ती करने की प्रथा से है, भले ही वे पारंपरिक नौकरशाही व्यवस्था का हिस्सा न रहे हों।
लेटरल एंट्री की आवश्यकता - लेटरल एंट्री के शुरूआत की पृष्ठभूमि:
-
नई प्रतिभाओं को लाना
-
लेटरल एंट्री का उद्देश्य नई प्रतिभाओं को लाने के साथ-साथ जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
-
लेटरल एंट्री के माध्यम से, विशेष रूप से निजी क्षेत्र से नौकरशाही में नए विचारों और नवीन दृष्टिकोणों को शामिल कर सकते हैं, जिनकी अक्सर सरकारी संस्थानों में कमी होती है।
-
-
क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञता
-
लेटरल एंट्री के पीछे का विचार यह है कि सरकार व्यक्तियों की डोमेन विशेषज्ञता और विशेष जानकारी का उपयोग करे, भले ही वे कैरियर नौकरशाह हों या नहीं।
-
-
जनशक्ति को बढ़ाना
-
लेटरल एंट्री नीति को अपनाना भी कर्मियों की कमी को दूर करने की आवश्यकता से प्रेरित है, विशेष रूप से मध्य-स्तर और उच्च-स्तरीय सेवाओं में।
-
लेटरल एंट्री की आलोचना:
-
आरक्षण का मुद्दा
-
लेटरल एंट्री (एकल पद कैडर) की इस आधार पर आलोचना की गई है कि इस प्रकार के भर्ती माध्यम में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।
-
-
लेटरल एंट्री संबंधी अधिदेश में स्पष्टता का अभाव
-
वफ़ादारी के साथ अनिश्चितता
-
लेटरल एंट्री के माध्यम से चुने जाने वालों, जिन्हें अक्सर छोटे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, में स्थायी सिविल सेवकों में विकसित होने वाली दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और वफादारी की कमी हो सकती है।
-
सार्वजनिक सेवा और निजी क्षेत्र की पृष्ठभूमि के बीच हितों का संभावित टकराव निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है।
-
-
पारदर्शिता और हितों के टकराव के मुद्दे
-
समय-समय पर पारदर्शिता, जवाबदेही और हितों के टकराव के आधार पर लेटरल एंट्री नीति की आलोचना भी की गई है।
-
निष्कर्ष:
भारतीय नौकरशाही में लेटरल एंट्री एक जटिल मुद्दा है, जिसमें सामाजिक न्याय, जवाबदेही और पारदर्शिता के संबंध में संभावित लाभ और चिंताएँ हैं। हाल के वर्षों में, सरकार ने लेटरल एंट्री संबंधी नीति के मापदंड और दायरे का विस्तार किया है। हालांकि समस्या तब उत्पन्न होती है, जब विशेषज्ञता और योग्यता की माँग - सामाजिक न्याय और समानता की अनिवार्यताओं के विरुद्ध होती है।
ध्यातव्य है कि योग्यता को समानता और समावेशिता के सामाजिक लाभों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए - संघर्ष संपन्न और वंचितों के बीच है, न कि योग्यता और वितरणात्मक न्याय के बीच।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Submit your answer