Que: Prime Minister recently laid the foundation stone of the Ken- Betwa River Linking National Project. Examine the benefits, and environmental and social impacts of the project.
(GS 1; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. प्रधानमंत्री ने हाल ही में केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के लाभों, तथा पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का परीक्षण करें।
(जीएस 1; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe the project
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Body: benefits of the project; environmental and social impacts
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Conclusion: Way forward
Introduction:
The KBLP envisages transferring water from the Ken River to the Betwa river, both tributaries of the Yamuna. The Ken-Betwa Link Canal will be 221 km in length, including a 2-km tunnel. It is the first project under the National Perspective Plan for interlinking of rivers, which was prepared in 1980.
Phases of Project:
The Ken-Betwa Link Project has two phases -
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Phase-I will involve building the Daudhan Dam complex and its subsidiary units such as the Low-Level Tunnel, High Level Tunnel, Ken-Betwa Link Canal and power houses.
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Phase-II will involve three components — Lower Orr Dam, Bina Complex Project and Kotha Barrage.
Benefits of the Project:
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The project lies in Bundelkhand, which spreads across 13 districts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. The project will be of immense benefit to the water-starved region.
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The project is expected to:
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Provide annual irrigation to 10.62 lakh hectares (8.11 lakh ha in MP and 2.51 lakh ha in UP) of land,
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supply drinking water to about 62 lakh people, and
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generate 103 MW of hydropower and 27 MW of solar power.
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Sets an example: It will pave the way for more river interlinking projects to ensure that scarcity of water does not become an inhibitor for development in the country.
Impacts of the Project:
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The river-linking project has faced intense scrutiny for its potential environmental and social impact.
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Environmental Impacts
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The project will involve large-scale deforestation inside the heart of the Panna National Park and Tiger Reserve.
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Impact on Atmosphere: Moving large quantities of water as part of river linking projects can affect land-atmosphere interplay and feedback and lead to a mean rainfall deficit by up to 12% in September.
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Tiger population: According to Supreme Court’s Central Empowered Committee (CEC) the project will undo the successful tiger reintroduction that helped the tiger population bounce back from local extinction.
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On Gharials: Downstream of the national park, the Daudham dam is also likely to affect the Gharial population in the Ken Gharial sanctuary along with vulture nesting sites.
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Social Impact
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Daudhan Dam will submerge about 9,000 hectares of land, affecting 10 villages.
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It will displace 5,228 families in Chhatarpur district and 1,400 families in Panna district due to submergence and project-related acquisition.
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The acquisition process has seen a lot of protests related to what locals have dubbed inadequate compensation and low benefits.
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Conclusion:
The Ken-Betwa Link Project is a big step forward in India’s efforts to interlink rivers and ease water scarcity in the Bundelkhand region. However, its success depends on adopting sustainable measures to mitigate environmental and social impacts, ensuring equitable compensation, and fostering collaboration among stakeholders for inclusive growth and ecological balance.
दृष्टिकोण:
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परिचय: परियोजना के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: परियोजना के लाभ; पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का उल्लेख करें।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) में केन नदी से पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है, जो यमुना की दोनों सहायक नदियाँ हैं। केन-बेतवा लिंक नहर की लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 किलोमीटर की सुरंग भी शामिल है। यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है, जिसे 1980 में तैयार किया गया था।
परियोजना के चरण:
केन-बेतवा लिंक परियोजना के दो चरण हैं -
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चरण-I में दौधन बांध परिसर और इसकी सहायक इकाइयों जैसे निम्न-स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, केन-बेतवा लिंक नहर और बिजली घरों का निर्माण शामिल होगा।
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चरण-II में तीन घटक शामिल होंगे - निचला ओर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज।
परियोजना के लाभ:
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यह परियोजना बुंदेलखंड में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। यह परियोजना पानी की कमी से जूझ रहे इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी होगी।
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इस परियोजना से उम्मीद है कि:
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10.62 लाख हेक्टेयर (मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर) भूमि को सालाना सिंचाई मिलेगी,
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लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, और
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103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी।
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एक मिसाल के रूप में: यह देश में विकास के लिए पानी की कमी को बाधा न बनने देने के लिए और अधिक नदी जोड़ो परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।
परियोजना के प्रभाव:
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नदी-जोड़ो परियोजना को इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के लिए गहन जांच का सामना करना पड़ा है।
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पर्यावरणीय प्रभाव
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इस परियोजना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के हृदयस्थल के अंदर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई शामिल होगी।
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वायुमंडल पर प्रभाव: नदी जोड़ो परियोजनाओं के तहत बड़ी मात्रा में पानी ले जाने से भूमि-वायुमंडल के बीच परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है और सितंबर में औसत वर्षा में 12% तक की कमी हो सकती है।
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बाघों की आबादी: सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के अनुसार यह परियोजना बाघों के सफल पुनर्वास को खत्म कर देगी, जिसने स्थानीय विलुप्ति से बाघों की आबादी को वापस लाने में मदद की थी।
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घड़ियालों पर: राष्ट्रीय उद्यान के नीचे, दौधन बांध भी गिद्धों के घोंसले के स्थलों के साथ-साथ केन घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों की आबादी को प्रभावित कर सकता है।
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सामाजिक प्रभाव
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दौधन बांध से लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिससे 10 गांव प्रभावित होंगे।
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इससे छतरपुर जिले में 5,228 परिवार और पन्ना जिले में 1,400 परिवार जलमग्न होने और परियोजना से संबंधित अधिग्रहण के कारण विस्थापित हो जाएंगे।
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अधिग्रहण प्रक्रिया में स्थानीय लोगों द्वारा अपर्याप्त मुआवजे और कम लाभ के कारण बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
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निष्कर्ष:
केन-बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने और बुन्देलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को कम करने के भारत के प्रयासों में एक बड़ा कदम है। हालाँकि, इसकी सफलता पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने, समान मुआवजा सुनिश्चित करने और समावेशी विकास और पारिस्थितिक संतुलन के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थायी उपायों को अपनाने पर निर्भर करती है।
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