Q. "In light of the Chief Justice of India's concern regarding pending disqualification petitions in the Maharashtra Assembly since July 2022, analyze the loopholes in the anti-defection law contributing to such issues and propose potential solutions for their rectification."
(GS-2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. "जुलाई 2022 से महाराष्ट्र विधानसभा में लंबित अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की चिंता के आलोक में, ऐसे मुद्दों में योगदान देने वाले दल-बदल विरोधी कानून में खामियों का विश्लेषण करें और उनके सुधार के लिए संभावित समाधान प्रस्तावित करें।"
(जीएस-2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Give an elaboration over the anti-defection by mentioning the constitutional provisions related to it and role of presiding officer in this regard.
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Body: It has two parts, in the first part write loopholes in the anti-defection law and in second part propose potential solutions for their rectification.
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Conclusion: Provide a relevant conclusion for instance one can mention declining score of India in Democracy Index 2022, calls for such reforms.
Model Answer:
The anti-defection law in India, enshrined in the Tenth Schedule of the Constitution, was enacted in 1985 (52nd Constitutional Amendment Act) to prevent political instability and ensure that elected representatives remain accountable to the people who voted for them. However, over the years, various issues and loopholes have emerged, contributing to the backlog of disqualification petitions in legislative bodies like the Maharashtra Assembly.
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As per Tenth Schedule, the Speaker/Chairperson (Article 89,93,178,182 of Indian Constitution) of legislative houses is the final authority in deciding whether a member should be disqualified under the anti-defection law.
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When a complaint is filed against a member for defection, it is the Speaker /Chairperson who evaluates the case and decides.
Loopholes in the anti-defection law contributing to such issues:
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Partisan Speakers and Lack of Independence: In the Kihoto Hollohan versus Zachillhu case (1992), one of the judges observed that the suspicion of bias on the Speaker’s role could not be ruled out as his/her election and tenure depends on the majority will of the House (or specifically of the ruling party).
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Time Delays and Lack of Expedited Procedures: The law lacks specific timeframes for resolving such cases, leading to inordinate delays.
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Lack of Clarity on 'Voluntarily Giving Up Membership': The law mentions that a legislator can be disqualified if they 'voluntarily give up membership' of their party. However, this term lacks a clear and comprehensive definition, leaving room for interpretation and misuse.
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Exception for Splitting Parties: The anti-defection law includes an exception for splits, allowing two-thirds of the members of a party to merge without facing disqualification. This provision can be misused.
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Curtail freedom of Legislators: Anti-defection increases influence of Whip over democratically elected legislators and bound them to follow order of whip.
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Lack of Public Scrutiny: Disqualification cases are often not given enough public attention or transparency.
Potential solutions for their rectification:
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Set a deadline for the Speaker to decide on disqualification petitions: This would ensure that defectors are not able to continue to enjoy the benefits of the office for a prolonged period.
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Halim Committee (1998) recommended to Clarify and define the term 'Voluntarily Giving Up Membership' to reduce misinterpretation and misuse of the law.
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Replace “Presiding officer of house” as authority to disqualify:
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The Supreme Court in Keisham Meghachandra Singh vs The Honble Speaker Manipur (2020), recommended that Parliament amend the Constitution to vest these powers in an independent tribunal to be headed by judges.
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National Commission to review the working of the constitution (NCRWC) have recommended that rather than the Presiding Officer, the decision to disqualify a member should be made by the President (in case of MPs) or the Governor (in case of MLAs) on the advice of the Election Commission.
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Follow International Practice: In Britain, the Speaker once elected to his/her office, resigns from the political party to which he/she belonged. In subsequent elections to the House of Commons, he/she seeks election not as a member of any political party but as ‘the Speaker seeking reelection’ (Once a speaker, always a speaker). This is to reflect his/her impartiality while presiding over the House.
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Kihota Hollohan v. Zachilhu (1993): In this case the Supreme Court gave priority to freedom of choice of legislator (Conscience based voting) than convenience of Party.
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Transparency and Accountability: Ensure transparency in political parties' internal processes to determine the voluntariness of a legislator's actions.
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Public Awareness Initiatives: Launch campaigns to educate legislators and the public about the anti-defection law's provisions and implications.
Conclusion:
At a time when India's score declined significantly in recent years in EIU Democracy Index 2022 (It has the lowest score of 5 on political culture), it is expected from Parliament to take steps to revamp and strengthen not only the institution of the Speaker but also bigger electoral reform in country.
दृष्टिकोण:
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भूमिका में, प्रश्नगत विषय संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और इस संबंध में पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) की भूमिका का उल्लेख करते हुए दल-बदल विरोधी कानून पर विस्तार से प्रकाश डालें।
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मुख्य भाग में, पहले दल-बदल विरोधी कानून की खामियाँ बताएं और उसके बाद दूसरे भाग में उनके सुधार के लिए संभावित समाधान प्रस्तावित करें।
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अंत में, उदाहरण के लिए एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें, जिसमें लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत के गिरते स्कोर का उल्लेख किया जा सकता है, ऐसे सुधारों की आवश्यकता है।
मॉडल उत्तर:
भारत में दल-बदल विरोधी कानून, संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है, 1985 (52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम) में राजनीतिक अस्थिरता को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधि उन लोगों के प्रति जवाबदेह रहें, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न मुद्दे और खामियाँ सामने आई हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा जैसे विधायी निकायों में अयोग्यता याचिकाओं के बाहुल्य में योगदान दे रही हैं।
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दसवीं अनुसूची के अनुसार, विधायी सदनों के अध्यक्ष/सभापति (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89,93,178,182) यह तय करने में अंतिम प्राधिकारी होते हैं कि किसी सदन-सदस्य को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं।
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जब किसी सदस्य के खिलाफ दलबदल के लिए शिकायत दर्ज की जाती है, तो यह अध्यक्ष/सभापति ही सम्बंधित मामले का मूल्यांकन करता है और निर्णय लेता है।
दलबदल विरोधी कानून में खामियां ऐसे मुद्दों में योगदान दे रही हैं:
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पक्षपातपूर्ण स्पीकर और स्वतंत्रता का अभाव: किहोतो होलोहन बनाम जचिल्हू मामले (1992) में, न्यायाधीशों में से एक ने कहा कि स्पीकर की भूमिका पर पूर्वाग्रह के संदेह को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका चुनाव और कार्यकाल सदन की बहुमत की इच्छा (या विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी) पर निर्भर करता है।
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समय की देरी और त्वरित प्रक्रियाओं का अभाव: कानून में ऐसे मामलों का निराकरण करने के लिए विशिष्ट समय-सीमा का अभाव है, जिससे कानूनी मामलों अत्यधिक देरी होती है।
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'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने' पर स्पष्टता का अभाव: ऐसा कानून में उल्लेख है कि यदि कोई विधायक अपनी पार्टी की 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ देता है' तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालाँकि, इस शब्द में स्पष्ट और व्यापक परिभाषा का अभाव है, जिससे व्याख्या और दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती है।
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पार्टियों के विभाजन संबंधी अपवाद: दल-बदल विरोधी कानून में विभाजन के लिए एक अपवाद शामिल है, जो किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों को अयोग्यता का सामना किए बिना विलय करने की अनुमति देता है। इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है.
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विधायकों की स्वतंत्रता में कटौती: दलबदल विरोधी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायकों पर व्हिप के प्रभाव को बढ़ाता है और उन्हें व्हिप के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य करता है।
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सार्वजनिक जांच का अभाव: अयोग्यता के मामलों पर अक्सर पर्याप्त सार्वजनिक ध्यान या पारदर्शिता नहीं रखा जाता है।
विषयगत सुधार हेतु संभावित समाधान:
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अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष (स्पीकर) के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना: इससे यह सुनिश्चित होगा कि दलबदलू लंबे समय तक कार्यालय के लाभों का आनंद लेना जारी नहीं रख पाएंगे।
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हलीम समिति (1998) ने कानून की गलत व्याख्या और दुरुपयोग को कम करने के लिए 'स्वैच्छिक रूप से सदस्यता छोड़ने' शब्द को स्पष्ट और परिभाषित करने की सिफारिश की।
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अयोग्य घोषित करने के अधिकार के रूप में "सदन के पीठासीन अधिकारी" को बदलना:
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कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर (2020) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की कि संसद इन शक्तियों को न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण में निहित करने के लिए संविधान में संशोधन करना।
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संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने सिफारिश की है कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) के बजाय राष्ट्रपति (सांसदों के मामले में) या राज्यपाल (विधायकों के मामले में) द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाना चाहिए।
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अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का पालन करना: ब्रिटेन में, अध्यक्ष एक बार अपने कार्यालय के लिए चुने जाने के बाद, उस राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देता है, जिसका वह सदस्य होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के बाद के चुनावों में, वह किसी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि 'पुनर्निर्वाचन की आकांक्षा वाले अध्यक्ष' (वन्स अ स्पीकर, ऑलवेज स्पीकर) के रूप में चुनाव चाहता है। यह सदन की अध्यक्षता करते समय उनकी निष्पक्षता को दर्शाता है।
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किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1993): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पार्टी की सुविधा की तुलना में विधायक की पसंद की स्वतंत्रता (विवेक आधारित मतदान) को प्राथमिकता दी।
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पारदर्शिता और जवाबदेही: किसी विधायक के कार्यों की स्वैच्छिकता निर्धारित करने के लिए राजनीतिक दलों की आंतरिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
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सार्वजनिक जागरूकता पहल: दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों और निहितार्थों के बारे में विधायकों और जनता को शिक्षित करने के लिए अभियान शुरू करना।
निष्कर्ष:
ऐसे समय में, जब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) के लोकतंत्र सूचकांक 2022 में, हाल के वर्षों में भारत के स्कोर में काफी गिरावट आई है (राजनीतिक संस्कृति पर इसका न्यूनतम स्कोर 5 है), संसद से यह उम्मीद की जाती है कि वह न केवल अध्यक्ष की संस्था (लोकसभा) को सुधारने और मजबूत करने के लिए कदम उठाना, बल्कि देश में बड़े चुनाव सुधार की ओर भी प्रयास करना चाहिए।
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