31 Mar 2023: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. What differentiates the International Court of Justice from the International Criminal Court? Discuss their mandate and jurisdiction and India’s participation in both of them.
(GS-2, International Relations, 250 words, 15 marks)

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या अंतर है? उनके अधिदेश और अधिकार क्षेत्र और उन दोनों में भारत की भागीदारी पर चर्चा करें।
(GS-2, अंतरराष्ट्रीय संबंध, 250 शब्द, 15 अंक)

Approach:

• Introduce your answer by mentioning the formation of ICJ and ICC.
• In the body, differentiate between the ICJ and ICC, and elaborate on their mandate, jurisdiction, and India’s participation in them.
• Conclude your answer by mentioning how they both contribute to world peace.

Model Answer:

The International Court of Justice (ICJ) was established in 1945 by the UN charter as the successor to the Permanent Court of International Justice. States that ratify the UN Charter automatically become parties to the ICJ Statute. Whereas, the International Criminal Court (ICC) was established following the ratification of the Rome Statute, which came into force in 2002. Both ICJ and ICC have their headquarters located in the Hague, Netherlands.

Major Differences between the International Court of Justice (ICJ) and International Criminal Court (ICC):

Mandate of ICJ and ICC:

• The International Court of Justice is a civil court. The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by states and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies.
  • The matters it generally deals with include sovereignty and boundaries, treaty violations, maritime disputes, trade disputes, etc.
  • It has emerged as one of the main guarantors of peace, security and cooperation among states and, for this reason, it is also called the World Court.
• As the name suggests, the International Criminal Court (ICC) deals with criminal matters. The mandate of the Court is to try individuals (rather than States) and to hold such persons accountable for the most serious crimes of concern to the international community as a whole, namely the crime of genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression.

Jurisdiction of ICJ and ICC:

• The territorial jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) is restricted to its member states.
• The territorial jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) is wider, as it can deal with matters relating to any of the member states of the United Nations, which essentially means almost all the countries in the world.
• The ICJ, however, can only entertain cases where states appear before it. Unlike the ICC, it cannot try individuals.

India’s participation in ICJ and ICC:

• India has been a party to the cases in the ICJ on six occasions, and the most recent was the Kulbhushan Jadhav Case.
• Four Indians have been members of ICJ so far and Justice Dalveer Bhandari, former supreme court judge, has been serving ICJ since 2012.
• Unlike the International Court of Justice, India is not a member of the International Criminal Court. India’s decision not to ratify the Rome Statute was based on national interests, state sovereignty, and the difficulty of obtaining fair prosecutors, the difficulty of acquiring evidence, and establishing the crime.

Therefore, the ICJ and ICC are two different institutions with distinct mandates, jurisdictions, and operations. However, there is one thing which makes them alike, i.e. their fundamental motive–to facilitate international peace and cooperation and to ensure that the world works as per the rule of law.

दृष्टिकोण:

• ICJ और ICC के गठन का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का परिचय दें।
• निकाय में, ICJ और ICC के बीच अंतर करें, और उनके जनादेश, अधिकार क्षेत्र और उनमें भारत की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताएं।
• यह उल्लेख करते हुए अपने उत्तर का समापन कीजिए कि वे दोनों विश्व शांति में किस प्रकार योगदान करते हैं।

मॉडल उत्तर:

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) की स्थापना 1945 में UN चार्टर द्वारा स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि करने वाले राज्य स्वचालित रूप से ICJ क़ानून के पक्षकार बन जाते हैं। जबकि, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना रोम संविधि के अनुसमर्थन के बाद की गई थी, जो 2002 में लागू हुई थी। ICJ और ICC दोनों का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बीच प्रमुख अंतर:

ICJ और ICC का अधिदेश:

• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक दीवानी अदालत है। न्यायालय की भूमिका अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी सवालों पर सलाहकार राय देने की है।

• जिन मामलों से यह आम तौर पर निपटता है, उनमें संप्रभुता और सीमाएं, संधि उल्लंघन, समुद्री विवाद, व्यापार विवाद आदि शामिल हैं।
• यह देशों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग के प्रमुख गारंटरों में से एक के रूप में उभरा है और इसी कारण से इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है।

• जैसा कि नाम से पता चलता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) आपराधिक मामलों से संबंधित है। न्यायालय का अधिदेश व्यक्तियों (देशों के बजाय) पर मुकदमा चलाना और ऐसे व्यक्तियों को समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराना है, अर्थात् नरसंहार का अपराध, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, और आक्रामकता का अपराध आदि।

ICJ और ICC का न्यायिक क्षेत्राधिकार:

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र इसके सदस्य देशों तक सीमित है।
• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार व्यापक है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य राज्य से संबंधित मामलों से निपट सकता है, जिसका अर्थ अनिवार्य रूप से दुनिया के लगभग सभी देशों से है।
• ICJ, हालांकि, केवल उन मामलों पर विचार कर सकता है, जहां देश उसके सामने उपस्थित हों। ICC के विपरीत, यह स्वयं द्वारा कोशिश नहीं की जा सकती।

ICJ और ICC में भारत की भागीदारी:

• भारत ICJ में 6 मौकों पर पक्षकार रहा है, और सबसे हालिया कुलभूषण जाधव मामला था।
• अब तक चार भारतीय ICJ के सदस्य रह चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी 2012 से ICJ में कार्यरत हैं।
• अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत, भारत अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य नहीं है। रोम संविधि की पुष्टि नहीं करने का भारत का निर्णय राष्ट्रीय हितों, राज्य की संप्रभुता और निष्पक्ष अभियोजकों को प्राप्त करने में कठिनाई, सबूत प्राप्त करने में कठिनाई और अपराध को स्थापित करने पर आधारित था।

इस प्रकार, ICJ और ICC दो अलग-अलग संस्थान हैं, जिनके अलग-अलग अधिदेश, अधिकार क्षेत्र और संचालन हैं। हालाँकि, एक चीज़ है जो उन्हें समान बनाती है, यानी उनका मूल उद्देश्य- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को सुविधाजनक बनाना और यह सुनिश्चित करना कि दुनिया कानून के शासन के अनुसार काम करे।

Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.